काठमाडौं । पार्टीको संगठनात्मक कामलाई पूर्णता दिन गठित कार्यदलले तोकिएको समय (पुस मसान्तसम्म) एकताको प्रस्ताव तयार पार्न सकेन । 

पुस १२ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकीकरणको कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी २५ पुसभित्र प्रस्ताव तयार पार्न समयसीमा तोकेको थियो । कार्यदलका सदस्य कोही मन्त्रालयको काममा कोही मुख्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा लाखापाखा लागेपछि कार्यदलको काम अलपत्र परेको हो । कार्यदलका ९ जना सदस्यमध्ये ४ जना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

कार्यदलका सदस्यहरूको दोहोरो जिम्मेवारीका कारण छलफल गर्न समय अपुग भएको एक सदस्यले बाह्रखरीसँग स्वीकार गरे ।

“कार्यदलमा रहेका अधिकांश सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु कि, स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको छ,” ती सदस्य बताउँछन् ।

मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म चलेको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले एकताको बाँकी कामलाई टुंग्याउन चौथोपल्ट ९ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसो त तेस्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तभित्र एकताको काम सक्ने, माघ मसान्तसम्ममा कमिटीका बैठक भेला आयोजना गर्ने र फागुन र चैतमा अभियान सञ्चालन गर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।

कार्यदलले पुस मसान्तभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाए पनि प्रदेश इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेल माघी मनाउन दाङ हिँडेपछि कार्यदलको काम अलपत्र परेको एक सदस्य बताउँछन् ।

समस्या शंकर पोखरेलमा मात्र छैन । कार्यदल संयोजक रहेको रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । गृहमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थापालाई कार्यदलको संयोजक बनाउँदा बैठक नै बस्न कठिन भएको एक सदस्य बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको समस्या पनि रामबहादुर थापा बादलको जस्तै छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीका कारण कार्यदलको कार्यसम्पादनमा उनीहरूले पर्याप्त समय दिन भ्याइरहेका छैनन् । कार्यदलको जिम्मेवारीले मन्त्रालयको सेवप्रवाहमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ ।

कार्यदलको दुईदिनसम्म समिट होटल कुपन्डोलमा बसेको बैठकले विधानको टुंगो लगाएको छ । “पार्टी एकतायता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिन्छ,” ती सदस्य ठट्टा गर्छन् ।

उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ ।

कार्यदलका अनुसार एकीकरणलगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भइ पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुईदुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीन/तीन महिनामा बस्ने उल्लेख छ । शुरूमा छलफल भइ मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतवस’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश कमिटी हेरफेरमा सदस्यको मत बाझियो

कार्यदललाई विधानका समस्या समाधान गर्ने, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन(जिल्ला इन्चार्ज, सहन्चार्ज तोक्ने), पोलिट्ब्युरो गठनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटी बैठकले दिएको छ ।
तर, प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल सहमत हुन नसकेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

“स्थायी कमिटी लगत्तै अध्यक्षद्वयले बालुवाटार बोलाएर हामीलाई टीओआर (जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार)का बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यहाँ हामीले के–के जिम्मेवारी हो भनेर पटकपटक सोधेका थियौँ । अध्यक्षद्वयले नै हामीलाई प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने, विधानमा नमिलेको कुरा मिलाउने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो,” ती सदस्य दाबी गर्छन्, “प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा महासचिव पौडेलले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्न थालेपछि बैठकमा गतिरोध आएको छ ।”

‘हटाउन नमिल्ने भए दश प्रतिशत थपौँ’
विधि, पद्धति, मापदण्डको साँधसीमा मिचिएको र वरीयतासमेत लत्याइएको भन्दै माधव नेपाल समूहले कतिपय प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूका बारेमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यसो त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जसमेतको भारी बोकाइएको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को आलोचना भयो । नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जोडतोडले कुरा राखेको पनि निर्णय बदलिएन । त्यसको प्रभाव अहिले कार्यदलको काममा समेत देखियो ।

प्रदेश कमिटीको हकमा विगतको त्यस्तो तिक्तताको पुनरावृत्ति हुन नहुने पक्षमा कार्यदल सदस्य देखिएका छन् । तर, महासचिव पौडेलले ‘प्रदेश कमिटी चलाउने कुरा नगरौँ, अरू अजेन्डामा जाऊँ’ भनेपछि बैठक स्थगित भएको र माघमा मात्रै बस्ने तय भएको ती सदस्यको दाबी छ ।

प्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक नै भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भएकाले केही सदस्यले विधानमै व्यवस्था भएको दश प्रतिशत थप्ने ‘मध्यमार्गी’ उपाय निकालेका थिए ।

“हामीले प्रदेश कमिटीमा राखिएका नाम हटाउन नसकिने, नमिल्ने हो भने दश प्रतिशत मनोनय गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर छुटेका र जिम्मेवारी दिनै पर्नेहरूलाई थपौँ न भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्‍यौँ,” ती सदस्य भन्छन्, “तर, महासचिव पौडेल ‘हामीले गरेको काम छुनचलाउन पाइँदैन’ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो ।”

प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको थियो । दश प्रतिशत मनोनीत गर्ने पक्षमा कार्यदलका संयोजक समेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ उभिएका छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रकै अर्का नेता लेखराज भट्ट पनि त्यसमा सहमत छन् ।

कार्यदल सदस्यका अनुसार ओली खेमाका प्रखर नेता शंकर पोखरेलले यो प्रस्तावमा ‘नरम’ छन् । हुँदैन भन्न सकेका छैनन् । नेता नेपाल पक्षका नेताहरू एकढिक्का छन् ।

“दश प्रतिशत थप्ने कुरामा ओली निकट नै मानिएका रघुवीर महासेठ पनि सहमत छन्,” ती सदस्यको दाबी छ, “ तर, महासचिव पौडेल एक्लै प्रतिरक्षा गर्न थालेपछि बैठक अनिर्णित बन्यो ।”

‘पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार हुँदैन’
स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकको निष्कर्ष पुस मसान्तभित्र एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने थियो । बादल नेतृत्वको कार्यदलले पुस २५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी नेकपाको थियो ।

तर, कार्यदलको नियमित बैठकमा गतिरोध देखिएपछि तोकिएको समयावधिमा प्रस्ताव तयार हुन नसकेको हो । “प्रदेश कमिटी हेरफेरकै बारेमा गृहकार्य गरेर मात्रै बैठक बस्ने तयारी भएको छ,” कार्यदलका अर्का सदस्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट माघीको कार्यक्रममा सहभागी हुनु परेकाले पुस मसान्तभित्रै बैठक बसेर प्रस्ताव तयार पार्ने सम्भावना न्यून छ । माघको पहिलो हप्तासम्म प्रस्ताव तयार पार्ने उनले सम्भावना व्यक्त गरे ।

पोलिट्ब्युरोमा पनि ६०/४० कै अनुपात
कार्यदलले अहिलेसम्म विधान र प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने अजेन्डामा मात्रै छलफल गरेको छ । कार्यदललाई जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने ‘म्यान्डेड’ दिइएको छ । ६०/४० को अनुपातका आधारमा पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यदलका सदस्यको दाबी छ ।

“पोलिट्ब्युरो गठनको कार्यसूचीमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ । तर, प्रस्ताव तयार पार्दा केन्द्रीय कमिटी एकताकै मापदण्ड अपनाइने छ,” ती सदस्य भन्छन् । यद्यपि पूर्व माओवादी केन्द्रले ५०/५० प्रतिशत भागवण्डा हुनुपर्ने प्रस्ताव लैजान लागेको स्रोत बताउँछ ।

कार्यदलमा रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ सदस्य छन् ।