काठमाडौं । प्रदेश कमिटी सदस्य हेरफेर गर्ने सदस्यको प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल सहमत नभएपछि नेकपाको ‘शक्तिशाली कार्यदल’ले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रस्ताव तयार पार्न नसक्ने भएको छ । मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म चलेको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकले एकताको बाँकी कामलाई टुंग्याउन चौथोपल्ट ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले पुस मसान्तभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाए पनि प्रदेश कमिटी हेरफेरको कार्यसूचीमा आएपछि बैठकमा गतिरोध उत्पन्न भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म पाँचपटक बैठक बसेको छ । शुरूका दुईदिन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बैठक चल्यो । तेस्रो दिनदेखि समस्या आइहाल्यो,” एक सदस्य बताउँछन् ।

विधान पारित, प्रदेश कमिटीकबारे अनिर्णित
कार्यदलका सदस्यका अनुसार शुरूको दुईदिनको छलफलले विधानको टुंगो लगाएको छ । पार्टी एकतायता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिने ती सदस्य ठट्टा गर्छन् । उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ ।

कार्यदलका अनुसार एकीकरणलगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भई पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुई–दुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीन–तीन महिनामा बस्ने उल्लेख थियो । शुरूमा छलफल भई मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतवश’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश कमिटीको बारेमा महासचिव विष्णु पौडेल टसको मस नभएको उनको आरोप छ । “स्थायी कमिटीलगत्तै अध्यक्षद्वयले बालुवाटार बोलाएर हामीलाई टीओआर (जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार)का बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यहाँ हामीले के–के जिम्मेवारी हो भनेर पटकपटक सोधेका थियौँ । अध्यक्षद्वयले नै हामीलाई प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने, विधानमा नमिलेको कुरा मिलाउने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो,” ती सदस्य दाबी गर्छन्, “प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा महासचिव पौडेलले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्न थालेपछि बैठकमा गतिरोध आएको छ । पाँच दिनयता बैठक नै बस्न सकेको छैन ।”

‘हटाउन नसकिने भए दश प्रतिशत थपौँ’
विधि, पद्धति, मापदण्डको साँधसीमा मिचिएको र वरीयतासमेत लत्याइएको भन्दै माधव नेपाल समूहले कतिपय प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूका बारेमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यसो त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई त्यही प्रदेशको इन्चार्ज र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि सोही प्रदेशको इन्चार्ज तोकिएको विषय स्थायी कमिटी बैठकमा निकै पेचिलो बन्यो । नेता माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले जोडतोडले कुरा राखे पनि निर्णय बदलिएन ।

प्रदेश कमिटीको हकमा विगतको त्यस्तो तिक्तताको पुनरावृत्ति हुन नहुने पक्षमा कार्यदल सदस्य देखिएका छन् । तर, महासचिव पौडेलले ‘प्रदेश कमिटी चलाउने कुरा नगरौँ, अरू अजेन्डामा जाऊँ’ भनेपछि बैठक स्थगित भएको र माघमा मात्रै बस्ने तय भएको ती सदस्यको दाबी छ ।

प्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक नै भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भएकाले केही सदस्यले विधानमै व्यवस्था भएको दश प्रतिशत थप्ने ‘मध्यमार्गी’ उपाय निकालेका थिए ।

“हामीले प्रदेश कमिटीमा राखिएका नाम हटाउन नसकिने, नमिल्ने हो भने दश प्रतिशत मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर छुटेका र जिम्मेवारी दिनै पर्नेहरूलाई थपौँ भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्यौँ,” ती सदस्य भन्छन्, “तर, महासचिव पौडेल ‘हामीले गरेको काम छुन–चलाउन पाइँदैन’ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो ।”

प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको थियो । दश प्रतिशत मनोनीत गर्ने पक्षमा कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ उभिएका छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रकै अर्का नेता लेखराज भट्ट पनि त्यसमा सहमत छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष ओली खेमाका प्रखर नेता शंकर पोखरेल यो प्रस्तावमा ‘नरम’ छन्, हुँदैन भन्न सकेका छैनन् । नेता नेपाल पक्षका नेताहरू एकढिक्का छन् । “दश प्रतिशत थप्ने कुरामा ओली निकट नै मानिएका रघुवीर महासेठ पनि सहमत छन्,” ती सदस्यको दाबी छ, “ तर, महासचिव पौडेलले एक्लै प्रतिरक्षा गर्न थालेपछि बैठक अनिर्णित बन्यो ।”

‘पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार हुँदैन’
स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकको निष्कर्ष पुस मसान्तभित्र एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने थियो । बादल नेतृत्वको कार्यदलले १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन तयार पार्ने र पुस मसान्तभित्र बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी नेकपाको थियो ।

र, कार्यदलको नियमित बैठकमा गतिरोध देखिएपछि तोकिएको समयावधिमा प्रस्ताव तयार हुन नसकेको हो । “प्रदेश कमिटी हेरफेरकै बारेमा गृहकार्य गरेर मात्रै बैठक बस्ने तयारी भएको छ,” कार्यदलका अर्का सदस्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोखरेल र लेखराज भट्टको माघीको कार्यक्रम परेकाले पुस मसान्तभित्रै बैठक बसेर प्रस्ताव तयार पार्ने सम्भावना न्यून छ । माघको पहिलो हप्तासम्म प्रस्ताव तयार पार्ने उनले सम्भावना व्यक्त गरे ।

पोलिट्ब्युरोमा पनि ६०–४० कै अनुपात
कार्यदलले अहिलेसम्म विधान र प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने अजेन्डामा मात्रै छलफल गरेको छ । कार्यदललाई जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने ‘म्यान्डेड’ दिइएको छ ।

६०–४० को अनुपातका आधारमा पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यदलका सदस्यको दाबी छ । “पोलिट्ब्युरो गठनको कार्यसूचीमा हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ । तर, प्रस्ताव तयार पार्दा केन्द्रीय कमिटी एकताकै मापदण्ड अपनाइने छ,” ती सदस्य भन्छन् । यद्यपि पूर्व माओवादी केन्द्रले ५०–५० प्रतिशत भागवण्डा हुनुपर्ने प्रस्ताव लैजान लागेको स्रोत बताउँछ ।

कार्यदलमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन् । 

फाइल तस्बिर