काठमाडौं । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको एक वर्षसम्म पनि ४ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश १, २, ३ र ५ ले निर्वाचनको एक वर्ष गुज्रँदा पनि नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले मात्रै प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंग्याएका हुन् ।

संविधानको धारा २८३ (२)मा व्यवस्था अनरूप दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्नेछन् । तर, अधिकांश प्रदेशले वर्षे अधिवेशन सक्दा पनि प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय टुंग्याउन नसकेका हुन् ।

“स्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा कर्मचारी र प्रदेशसभा र कतिपय अवस्थामा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसम्म अस्थायी मानसिकतामा छन्, उनीहरूले ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन्,” एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

‘प्रदेश १ को नाम ‘किराँत–सगरमाथा’ पक्कापक्की’
स्थायी राजधानी र नामाकरणका विषयमा प्रदेश १ ले कुनै गृहकार्य गरेको छैन । प्रदेश २ र ३ र ५ ले कार्यदल बनाएर नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयलाई तदारूकता देखाएको भए पनि त्यसबाट पर छ– प्रदेश १ ।

यद्यपि माघमा शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो  बिजनेस नै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगो लगाउने हुने बताउँछन् प्रदेशसभा सदस्य, राजन राई ।
“काम नै नभएको होइन,” नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राई भन्छन्, “पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि पर्याप्त छलफल भएका छन् ।”

उनले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय सम्वेदनशील भएको मतको बलमिच्याइ गर्नुभन्दा सर्वसम्मति गर्नुपर्ने र सबैका मनोभावना समेट्नुपर्ने भएकाले संसद्मा पेश नभएको जिकिर गरे । “सरकारको यही धारणा त होइन,” उनी भन्छन्– “तर सरकारको अनौपचारिक कुरा बुझ्दा सकेसम्म सबैको मनोभावनाको सम्मान गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।” 

प्रदेशको नामाकरणका सन्दर्भमा ‘किराँत–सगरमाथा’ बनाउने सन्दर्भमा करिबकरिब सहमति जुट्ने प्रदेशसभाका एक सदस्य बताउँछन् ।

नेकपाका प्रदेश इन्जार्ज एवम् प्रदेशसभा सदस्य रहेका नेता भीम आचार्यले केही दिनअघि नै किराँत प्रदेश हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसमै सहमति जुट्ने उनको निष्कर्ष छ । “किराँत कुनै जाती विशेष नाम पनि होइन । भूगोलकै प्रतिनिधित्व गर्छ,” उनी भन्छन्– किराँत र सगरमाथाका विषयमा कसले आपत्ती जनाउँछ ?”

किराँत बाहेक, सगरमाथामात्रै र कोसी प्रदेश बनाएर जानुपर्ने राय पनि कतिपय सदस्यको छ ।

प्रदेश १ मा राजधानीको विषय पनि उस्तै पेचिलो बनेको छ । धनकुटा, भोजपुर, ताप्लेजुङ पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी १४ जिल्ला रहेको प्रदेशको पायक पर्ने जिल्ला धनकुटा नै हुने अधिकांशको राय छ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले विराटनगर अस्थायी राजधानी तोकिदिएकाले सार्न प्रदेश सरकारलाई मुस्किल परिरहेको छ  ।

“अहिले सबैलाई पायक पर्ने सुनसरीको इटहरीलाई बनाउने कुरामा सहमति जुटाउन सकिन्छ,” एक सदस्य भन्छन्, “प्रदेश सरकारले यसरी छलफल अगाडि बढाउन सक्छ ।”

प्रदेश २– भाषा र नाममै लफडा
प्रदेशको राजधानी, नाम र भाषाको बारेमा सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश २ मा देखिएको छ । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ को नामाकरण, भाषा र राजधानीको विषय निरुपण गर्न प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ११ गते हरिवंश झा संयोजक रहेको मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य रहेको सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । 

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि कार्यदलले ४० दिनपछि गत बिहीबारबाट मात्रै काम शुरू गरेको प्रदेशसभाका सदस्य बताउँछन् । “कार्यदलले जिल्लाजिल्लामा गएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ,” नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य शत्रुध्न महतो भन्छन्, “कार्यदलले सुझाव ल्याएपछिमात्रै यसै भन्न सकिन्छ ।”

एक वर्षसम्म प्रदेशसभाको नाम, राजधानी र भाषा टुंग्याउन नसक्नुमा प्रदेश सरकारकै दोष देख्छन् उनी । “प्रदेश सरकार यस विषयमा उदासीन देखियो,” उनले भने, “हामीले पटकपटक सदनमा आवाज उठाएपछि नीति आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका हरिवंश झाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।”

मिथिला–भोजुपरा कि जनकपुर प्रदेश ?
प्रदेशको राजधानी जनकपुर की वीरगञ्ज बन्ने विवाद अद्यपर्यन्त कायमै छ । प्रदेशको राजधानी वीरगञ्जमा बनाउन माग गर्दै संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले वीरगञ्जमा आन्दोलन नै गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्यो । 

केही दिनअघि कार्यदलले सुझाव संकलन गर्दा पनि वीरगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले वीरगञ्ज नै स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा जोड दिए । नामाकरणका सन्दर्भमा पनि वीरगञ्जबासी ‘मध्य मधेस प्रदेश’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

तर, अहिले प्रदेशको राजधानी भन्दा पनि नामाकरण र भाषा नै ज्यादा पेचिलो बनेको नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । सत्तारूढ दलसमेत रहेको नेकपा मिथिला र बारा, पर्सा र रौतहटबासीको समेत मागलाई सम्बोधन गरे भोजपुरा जोड्ने र मिथिला–भोरपुरा बनाउने पक्षमा छ । उसलाई कांग्रेससमेतको समर्थन छ ।

तर, मधेशवादी विशेष गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले ‘मधेस’ प्रदेशबाट टसको मस नभएको नेकपाका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् ।

“हामीले मिथिला प्रदेश राख्नुपर्छ भनेर जोडले कुरा उठाएका छौँ,” उनी भन्छन्, “तर मधेस केन्द्रित दलले मिथिला बाहुनको हो भन्दै आएका छन् । मिथिला सभ्यताको केन्द्रलाई मिथिला नाम दिँदा कसरी बाहुनको हुन्छ  ?”

उनले बारा–पर्सा–रौतहटबासीसमेतको मागलाई ध्यानमा राखेर भोजपुरा थप्नुपर्ने र मिथिला–भोजपुरा नाम नै राख्नुपर्ने तर्क गरे । तर, मधेस प्रदेशका लागि मधेसीहरू लड्दै आएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ हुन नहुने तर्क राजपा–फोरमको छ । माघको दोस्रो सातादेखि चल्ने प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनले यसको छिनोफानो गर्ने मण्डलको दाबी छ ।

“कार्यदलले सुझाव नदिई यसमा बहस गर्न मिल्दैन,” राजपाका महासचिव एवम् प्रदेशसभाका सदस्य मनीषकुमार सुमन बताउँछन् ।

प्रदेश ३ राजधानीमै विवाद
प्रदेश ३ को पनि राजधानी र नामाकरण बहस निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । १३ जिल्ला रहेको प्रदेश ३ मा भौगोलिक, सुगमता र सुविधाका हिसाबले अपायक ठाउँमा राजधानी तोकिएकाले प्रदेशको कामकाज प्रभावित भएको र प्रदेशको ‘पर्फर्मेन्स’ नदेखिएको सांसदहरूले बताउन थालेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोक्यो । नेकपाले हेटौंडाबाटै प्रतिनिधित्व गरेका सांसदलाई मुख्यमन्त्री पनि बनायो । तर, ने क पाभित्रकै सांसदहरू राजधानी सार्ने दौडधूपमा लागेपछि प्रदेशमुकाम अन्यौलमा परेको छ । र, प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनले पनि यो विषय निक्र्यौल गर्न सकेन ।

पूर्ववर्ती (शेरबहादुर देउवा) नेतृत्वको सरकारले हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिदिएकाले प्रदेश सरकाले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् ।

“प्रदेश राजधानी सबैलाई पायक पर्ने केन्द्रभागमा हुनुपर्छ । हेटौंडा कुनै पनि हिसाबले पायक छैन,” उनले भने, “प्रदेशसभाको बैठक दश मिनेट बस्छ । तीन दिन खर्चिएर हेटौंडा जानुपर्छ ।”

उनले सरकार भएपछि जनताको कामकाजसँग जोडिएकाले सांसद्हरूको सुविधा–असुविधाको कोणबाट मात्र हेरिन नहुने तर्क गर्छन् । “हेटौंडा प्रदेशको राजधानी तोकिएकैले सेवाग्राही जान सकेका छैनन् । सेवाग्राही प्रदेशको केन्द्रमा नगएपछि मन्त्रालयको पर्फमेन्स खासै देखिएको छैन । प्रदेशसरकारलाई चलायमान बनाउन पनि प्रदेश राजधानी सार्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ,” उनको तर्क थियो । 

पाँच ठाउँ सिफारिस
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सर्वप्रथम त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले ०७४ चैत ११ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सांसद चन्द्रबहादुर लामा प्रस्तावक र सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लगत्तै चितवन, नुवाकोटका सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि ४२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै हस्ताक्षर गरेर संसदसमक्ष बुझाएका थिए । सांसदहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै संसदले काठमाडौं–५ (ख)बाट निर्वाचित सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गर्यो ।

उक्त समितिले ४५ दिन लगाएर अध्ययन–प्रतिवेदन तयार पारे पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको लम्साल बताउँछन् । यसबीचमा मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय छलफलको आयोजनासमेत गरेका थिए । तर, प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै मतैक्य हुन नसकेपछि टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

निरौला नेतृत्वको कार्यदलले पहिलो नम्बरमा काभ्रेलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट, हेटौंडा सिफारिस भएका छन् । 

प्रदेशसभाका कुल ११० सांसदमध्ये दुई–तिहाई सदस्य हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको जोड रहेको छ ।

अस्थायी मानसिकता
प्रदेशसभामात्रै होइन, प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र प्रशासनले समेतको अस्थायी मानसिकता रहेको लम्सालको जिकिर छ । प्रदेशको राजधानी नै अस्थायी रहेकाले कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिन मानिरहेका छैनन् भने खटिएका कर्मचारीहरू पनि अस्थायी मानसिकतामै काम गरिहेको लम्सालको दाबी छ ।

त्यस्तै हालत मन्त्रीहरूको छ । मन्त्रालय सबै हेटौंडामा छन् तर मन्त्रीहरू कोही राजधानीमा बस्दैनन् । “मन्त्री नै नबसेपछि सेवाग्राही कहाँबाट जान्छन् र मन्त्रालयको काम देखिन्छ ?,” प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाल प्रश्न गर्छन् ।

प्रदेशको नाममा पनि सत्तारूढ दल नेकपाभित्र मतैक्य छैन । नेकपाका केही सदस्य नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश राख्न सुझाव दिन्छन् । तर, नेकपाकै अधिकांश प्रदेश सभासदस्यको जोड वाग्मती प्रदेश राख्नुपर्नेमा छ । “त्यसले समग्र वाग्मती सभ्यताको अर्थ दिन्छ,” नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश पाँचमा नामभन्दा राजधानी पेचिलो
प्रदेश पाँचको राजधानी र नामाकरणको विषय टुंग्याउन गत साउन २४ गते १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तीन महिनाका लागि म्याद दिएर कार्यदल गठन गरेको भए पनि समितिले सभापति समेत चयन नगरी समय गुजार्यो ।

समितिलाई पुनः ३ महिनाको म्याद दिई सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको छ । समितिले दीपेन्द्र पुनलाई संयोजक तोकेको र १२ जिल्ला गएर सुझाव संकलन गर्नका कार्यविधि पारित गरेर ६ वटा टोली बनाएको दाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली बताउँछन् ।

वलीका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशमा नामको खासै विवाद छैन । अहिले लुम्बिनी र बुद्ध प्रदेशका विषयमा बहस चलिरहेको छ । त्यही दुईमध्ये एकका विषयमा बैठकमा सहमति जुट्छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषय निकै पेचिलो छ । र, प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई बुटवल नै बनाउने या दाङ लैजाने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रै मतैक्य छैन ।

‘दाङ निर्विकल्प’
दाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वलीका अनुसार बुटवल भौगोलिक हिसाबले उत्कृष्ट छैन । सीमा नजिकै पर्ने हुनाले सुरक्षित पनि छैन । तीव्र सहरीकरण, जनघनत्व बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले जग्गा पनि छैन ।

“पूर्वमा सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म हेर्नुपर्नेछ,” उनी भन्छन्, “बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाएर समृद्ध पाँच नम्बरको कल्पना गर्न सकिँदैन ।” उनी स्रोतसाधन, पूर्वाधार आदिका दृष्टिले पनि दाङ निर्विकल्प भएकाले यसमा सबैको सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

“अहिले कुनै नेताको स्वार्थ हेरेर मात्रै हुँदैन, प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय सन्तान दरसन्तानका लागि हो, भावनामा बहकिएर हुँदैन,” उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका शंकर पोखरेल दाङबाटै निर्वाचित भएकाले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्ने सम्भावना बलियो बनेको स्रोतको भनाइ छ ।