काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ ‘लिन प्याओ प्रवृत्ति’ बारे बहस र चर्चा हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ‘ग्याङ् अफ फोर’ मध्येका लिन प्याओ कमिटीका बैठकमा अक्सर भन्थे– “कामरेड माओले बोल्नुभएको वा लेख्नुभएको हरेक वाक्य सत्य हो र एक सिंगो वाक्य दश हजार वाक्यको बराबर छ ।”

नेतृत्वको पाल्सी तारिफ गर्ने तिनै लिन प्याओले माओत्सेतुङलाई मार्न ‘प्रोजेक्ट–५७१’ तयार पारे । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि मंगोलियातर्फ भागे । भाग्दै गर्दा हवाइ दुर्घटनामा परे र त्यहीँ उनको निधन भयो ।

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलमा पनि ‘लिन प्याओ प्रवृत्ति’ देखिएको चर्चा–परिचर्चा पार्टीवृत्तमा हुन थालेको  छ ।

“नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्ने मामलामा महासचिव विष्णु पौडेलले लिन प्याओलाई पनि उछिन्न थाल्नुभएको छ,” नेकपाका स्थायी कमिटी तहका एक नेता कटाक्ष गर्छन् ।

नेकपामा ६ महिनापछि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकार र पार्टी कामका बारेमा भँडास पोख्ने उपक्रम टुंगिएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्– “पार्टीमा यो तहको छलफल, मन माझामाझ त कहिल्यै भएको थिएन ।”

पूर्वएमालेका नेताहरूले नेतृत्वविरुद्ध गरेको कटाक्ष पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू चासो मानीमानी सुनिरहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र सरकारको कामप्रति ‘नरम’ छन् ।
साविक एमालेको नवौँ महाधिवेशनताका माधव नेपाल खेमामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू अध्यक्ष ओलीमाथि खनिन थालेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड विवादलाई मत्थर बनाउने प्रयत्नमा छन् । उनको भूमिका सन्तुलनकारी देखिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा रोचक कुरा त के भयो भने नेताहरूले एकले गरेको टिप्पणीको जवाफ अर्को नेताले दिने क्रम शुरूवातदेखि नै चल्यो ।

५ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज र मुख्यमन्त्री दुवै रहेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले ‘बरु प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिन्छु तर पार्टीको जिम्मेवारीबाट हट्दिनँ’ भन्दै प्रस्तुत भएपछि अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले ‘यसप्रकारको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ नगरौँ’ भन्दै भोलिपल्टै जवाफ फर्काए ।

घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि गरेको टिप्पणीको जवाफ पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दिए । माधव नेपाल झलनाथ खनाल आदिले गरेको टिप्पणीको प्रतिरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली उत्रिए । 

तर, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको आरोप प्रत्यारोपलाई समेत माथ खुवाउने गरी र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले जवाफ नै दिनुनपर्ने गरी महासचिव विष्णु पौडेलले १० बुँदे सुझाव–टिप्पणी पेश गरेपछि उनलाई ‘लिन प्याओ’ प्रवृत्तिसँग दाँज्न थालिएको हो ।

‘दायित्व बिर्सिएर स्थायी कमिटी सस्यहरूलाई जवाफ’

पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिदेनमाथि सुझाव भन्दै महासचिव पौडेलले १० बुँदे टिप्पणी स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकमा पेश गरे ।

महासचिवले व्यक्तिगत हिसाबले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिने भन्दा पनि पदीय घेरा भन्दा माथि उक्लिएर स्थायी कमिटी सदस्यले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको भन्दै नेताहरू आश्चर्यमा परेका हुन् ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि महासचिवको पाँचवटा अधिकार किटान गरेको छ । अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने । अध्यक्षको परामर्शमा पार्टीका नीति एवं निर्णयको कार्यान्वयनकालागि कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।

केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा आफ्नोतर्पmबाट, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने । केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने र अन्तिममा केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने अधिकार मात्रै विधानले प्रत्यायोजन गरेको छ ।

“महासचिवको दायित्व सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने होइन । बरु सदस्यहरूको सुझाव टिप्ने हो,” एक स्थायी कमिटी सदस्य असन्तुष्टि पोख्छन् ।

तर, महासचिवले अध्यक्षसमेतको अधिकार ‘अतिक्रमण’ गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले गरेका टिप्पणीको लाइनलाइन जवाफ दिएपछि पौडेलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो ।

“प्रतिवेदनको मस्यौदाकार हुनाले ‘यो भन्दा राम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन दुनियाँमा दोस्रो छैन’ भनेर उहाँले महासचिवको हिसाबले तर्क गर्न त पाउनुहुन्छ,” ती सदस्य पौडेलप्रति असन्तुष्टि पोख्छन्, “तर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने गरी अध्यक्षबाट के गल्ती भएको छ भनेर देवत्वकरण गर्ने र जवाफ फर्काउने काम महासचिवको होइन ।”

टिप्पणी तथा सुझावको ९ नम्बर बुँदामा महासचिव पौडेलले ‘भाषा प्रयोगका कुनै सीमा हुँदैन?’ भनेर गरेको प्रश्न पनि आपत्तिजनक भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
“राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफूलाई लागेका कुरा राख्न महासचिव स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टी मर्यादा, अनुशासन, विधिभित्र रहेर टिप्पणी गर्न पनि पाउनुहुन्छ, तर सीमा मिचेर अरू सदस्यहरूले राखेका धारणामा प्रयोग भएका भाषा शैलीको नापजाँच गर्ने, त्यसको जवाफ दिने अधिकार उहाँसँग छैन,” ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

‘विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार महासचिवलाई छैन’
त्यस्तै महासचिव पौडेलले बुँदा नम्बर ४ मा ‘विधानका सम्बन्धमा अन्त्यहीन विवाद’ शीर्षकको उपशीर्षकमा सचिवालयका सन्दर्भमा ‘हामीले दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्छ’ भन्दै सचिवालयको काम कर्तव्य अधिकार तोक्न थालेका प्रति पनि स्थायी कमिटी सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।

“विधानको व्याख्या गर्ने, सचिवालयको काम कर्तव्य अधिकार तोक्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीको हो । महासचिव विधानको व्याख्याता हुन सक्दैन, पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँको यस प्रकारको धृष्टता क्षम्य हुँदैन,” ती सदस्य थप्छन् ।

‘आफूखुसी विधानबाट साम्यवाद गायव’
छापामार शैलीमा पार्टी एकता गरेको नेकपाको विधानबाट छापामार शैलीमा साम्यवाद गायव भएको चर्चा पनि जारी स्थायी कमिटी बैठकमा भयो ।

तर, विधानबाट साम्यवाद गायव भएको यो पहिलो घटना होइन । पार्टीको सातौँ महाधिवेशनपश्चात तत्कालीन पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपालले महाधिवेशनद्वारा पारित विधानको भाषा हेर्न तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु पौडेललाई दिएका थिए ।

त्यतिबेला पनि उनले महाधिवेशनबाट पारित विधानबाट साम्यवाद सुटुक्क हटाइदिएको र पछि बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झाँको झारेपछि थपिएको स्रोत बताउँछ ।

जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि विधानबाट साम्यवाद गायव पारेको चर्चा चलेपछि नेता नेपालले उतिबेलैको प्रसंग कोट्याएका थिए– “महासचिव पौडेलको पुरानै बानी हो यो, उहाँले विधान भेट्नेबित्तिकै साम्यवाद गायव बनाइहाल्नुहुन्छ !”

र त, साम्यवाद गायव हुनु र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै महासचिव पौडेलले ‘हाम्रो मनोगत आग्रहले समाजवाद तुरुन्त आइहाल्दैन’ भन्नु संयोगमात्रै नभएको जिकिर गर्छन् एक स्थायी कमिटी सदस्य ।

“विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै छ, विधानबाट साम्यवाद हटाइएको नैतिक जिम्मेवारी पदीय हिसाबले महासचिवले लिनुपर्छ,” ती सदस्य भन्छन् ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६६ (घ)ले ‘यस विधानमा संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतलेगर्न सक्नेछ’ भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ९ महिनामा ३ पटक विधान परिमार्जन हुनु र स्थायी कमिटीमा छलफल भई पारित भएभन्दा भिन्न ढंगले विधान संशोधन भएर आउनुको जवाफदेही महासचिव हुनुपर्ने भएकाले त्यसको ढाकछोप गर्न नेताहरूमाथि सवाल–जवाफ गर्न थालेको चर्चा पनि स्थायी कमिटी वृत्तमा भइरहेको छ ।

‘मस्यौदाकारको केको टिप्पणी ?’
सामान्यतः राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, प्रस्तुत गर्ने दायित्व पार्टी अध्यक्षकै हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको प्रणाली पनि त्यही हो । पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले त्यसको मस्यौदा गर्न सक्छन् । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदाकार महासचिव पौडेल हुन् ।

अतः आफैँले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटी सदस्यहरूले निर्मम ढंगले आलोचना तथा टिप्पणी गर्न थालेपछि त्यसको बचाउमा महासचिव नग्न रूपमा प्रस्तुत भएको अर्का स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

“उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन सकेजती राम्रो त भन्नु भएकै छ । तर, सदस्यहरूले विभिन्न कोणबाट त्यसको आलोचना गर्न थालेपछि उहाँ बचाउन लाग्नु भएको हो । १० बुँदे सुझाव र टिप्पणी पढ्दा उहाँलाई महासचिव पद थाम्नै नसक्ने र अनुकूलन नबनेको भान हुन्छ,” नेकपामा एक नेता बताउँछन् ।