काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले बोल्ने क्रम टुंगिएको छ । अध्यक्षद्वयले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन बाँकी छ । सम्भवतः बुधबारको बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमाथि उठेका टिप्पणी, सुझाव र प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । 

अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘अपूरो’ भएको, सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्रममा भएका, त्रुटि, कमजोरीबारे आत्मालोचना नगरिएको भन्दै सदस्यहरूले निर्मम टिप्पणी गरिरहँदा महासचिव विष्णु पौडेलले नेतृत्वको खुलेर बचाउ गरेका छन् ।

शनिबारको बैठकमा १० बुँदे लिखित धारणा राख्दै उनले सरकार र पार्टीको कामको बचाउ गरेका हुन् । उनले सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्रममा नेतृत्वले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै आत्मालोचना गर्नुपर्ने ठाउँ नदेखेका हुन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले उठाएको एकमुष्ट जवाफ दिँदै पौडेलले भनेका छन्, “प्रतिवेदनमा सरकारका राम्रा कामहरूको चर्चा त गरियो तर गल्ती कमजोरीहरूको चर्चा गरिएन, आत्मालोचक बनिएन भन्ने कोणबाट विचार व्यक्त भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने तहको गल्ती के भएको छ र आत्मालोचना गर्नुपर्ने ?”

उनले युनिभर्सल पिस फेडेरेशनमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको संलग्नताबारे सदस्यहरूले उठाएको प्रश्न र सरकार सञ्चालनका भएका प्रक्रियागत त्रुटिप्रति आँखा चिम्लिएका छन् । यद्यपि सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीबारे पार्टीभित्रका भिन्न विचार समूहमा रहेका नेतामात्रै होइन, स्वयम् पार्टी अध्यक्ष निकट नेताहरूसमेत रुष्ट देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता एवम् संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्व सभामुख सुभास नेम्वाङले पनि यूपीएफको कार्यक्रममा संसद र सरकारको लोगो प्रयोग हुनु त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

त्यस्तै, उनले अध्यक्षद्वयले मिहिनेतसाथ तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ‘प्रशंसापत्र’ भन्नु उचित नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले प्रतिवेदन अनेकौँ पटक पढेको दाबी गर्दै यथार्थपरक, सही र समयोचित रहेको बताएका छन् ।

महासचिव पौडेलले कतिपय सदस्यले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकतालाई पार्टीभित्रैको भिन्न, पृथक विचार समूहले कांग्रेससँग हार्ने डरले गरेको अवसरवादी एकता चित्रित गर्ने प्रयत्न समेत गरेको भन्दै फरकफरक पृष्ठभूमिका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता असाधारण महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्ने भएको बताएका छन् ।

उनले पार्टी एकतापछिको एकीकरणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्दै त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने बताएका छन् । उनले पार्टी सञ्चालनका क्रममा नेतृत्वबाट कुनै गल्ती, कमजोरी नभएको किटान गर्दै आलोचनाको तुक नदेखेका हुन् ।

पौडेलले विधान कहाँबाट, कसरी बन्यो, कसरी पारित भयो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएको बताउँदै यसलाई अन्त्यहीन विवाद नबनाउन आग्रह गरेका छन् । “केन्द्रीय कमिटीले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम सचिवालयबाट विधानको सम्पादन, प्रकाशन, भएको छ कि छैन, केन्द्रीय कमिटीलाई नै सोधौँ, केन्द्रीय कमिटीले जे भन्छ, त्यही गरौँ,” उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै उनले वर्तमान विधान नेकपाको भएको तर एमालेको विधानको कपी–पेस्ट नभएको बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । “यो विधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो, साविक नेकपा एमालेको विधानको कपि–पेस्ट होइन । त्यसैले एमालेको विधानमा भएजस्तै सचिवालय चाहिन्छ भन्नै मिल्दैन,” उनको ठोकुवा छ ।

उनले सचिवालयको संरचना र यसको अधिकार, कर्तव्य संगतिपूर्ण हुनुपर्ने, सचिवालयमा वरिष्ठ नेता रहने हो भने यसलाई राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् । यसबारे अरू बहस गर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा गएर गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

पौडेलले बैठकमा अधिकतम र न्यूनतम कार्यक्रम होइन, एउटामात्रै समृद्ध समाजवादी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ र १० वर्षभित्र समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत भएको र जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम मानेर गल्ती गरिएको दलील पेश भएको भन्दै यो दृष्टिकोण सही हो त भनेर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

सचिवालयका निर्णय सर्वसम्मत
१० बुँदे लिखित धारणामा महासचिवल पौडेलले जारी बैठकमा गुटबन्दीको काफी चर्चा भएको प्रसंग कोट्याउँदै तथ्य प्रस्तुत गर्न चुनौति दिएका छन् । उनले सचिवालयले आजसम्म गरेका एकाधबाहेक अधिकांश निर्णय सर्वसम्मतिले र बाँकी बहुमतले भएको जिकिर गरेका छन् । असोज ५ गते प्रदेश इन्चार्ज तोक्ने विषय पनि सचिवालय सदस्यको माग बमोजिम भएको बताउँदै उनले त्यसमा नेता माधव नेपालको असहमति कायम रहे पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाल असहमत नरहेको जिकिर गरेका छन् । 

महासचिव पौडेलले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउनु गलत नभएको बरु उचित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । “हामीले बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्ने होइन, विनम्रतापूर्वक सकारात्मक शक्तिहरूलाई समेट्ने नीति लिनुपर्छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा थियो भन्दैमा सरकारमा सामेल गर्नु हुँदैन भन्नु उचित होइन,” उनले भनेका छन् ।

पौडेलले युनिभर्सल पिस फेडेरेशनद्वारा आयोजित एसिया प्रशान्त सम्मेलनका बारेमा नेता नेपाल र सहमति जुटाउने नेताहरूको भनाइ सुन्दै नसुनी धारणा बनाएको जिकिर गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाप्रति भइरहेको आलोचना, विरोध पार्टीका लागि मज्जा मान्ने विषय हुनु नहुने बताउँदै कालान्तरमा गणतन्त्रप्रतिको विरोध बन्ने खतरा औँल्याएका छन् ।

पौडेलले स्थायी कमिटीको बैठकको लाइभ टेलिकास्ट गरौँ भन्ने लिलामणि पोखरेलको भनाइप्रति समर्थन जनाएका छन् । उनले बैठकमा भएका छलफल, निर्णय तोडमोड गरेर सार्वजनिक भएको भन्दै महासचिव र प्रवक्ताका सूचनालाई आधिकारिक नमान्ने, महत्त्व नदिने परिपाटी बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “बैठकमा भएका छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा अनुचित, अनधिकृत रूपमा गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने अवस्थालाई रोक्न सकिन्न भने हामीले केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठक कक्षमा मिडियाकर्मीहरूलाई प्रवेश अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्दछ,” उनले माग गरेका छन् ।

उनले कुनै पनि विषयमा असहमति प्रकट गर्ने शैली हुने बताउँदै बैठकमा पोखिएका कतिपय भाषा, शैलीले पार्टी अनुशासन नाघेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

भुसालले पार्टी अध्यक्षले नश्ल हेरेर निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरे, “अध्यक्षहरूले नश्लका आधारमा निर्णय गर्नुहुन्छ कि माक्र्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा ? यो तहको आरोपका पछाडि आधार छ ?,” उनले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले नेताहरूको रगत, खकार र कुन्नि केके चिजहरूको परीक्षण गरेर गुटको भए–नभएको पत्ता लगाइने भुसालको आरोपको खण्डन गर्दै त्यस्तो प्रयोगशाला कहाँ छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले पाँच नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’को आरोप पनि अुनचित भएको बताएका छन् ।

पूर्ण पाठ