काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले टिप्पणी गर्ने क्रम जारी छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्क ओह्रालोतिर गइरहेकोबारे अध्यक्षको प्रतिवेदन मौन रहेको बारे ध्यानाकर्षण गराए । सेयर मार्केटको अवस्था सुधार हुन नसकेको, तरलता बढेर बैंकको ब्याजदर बढाउन थालेको, डलर अपचलनका नाममा विदेश जाँदा प्रति राहदानी साट्न पाइने २५०० डलरको सीमा घटाएर १५ सयमा झारिएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भन्न नसकिने तथ्य उनले अघि सारे ।

त्यस्तै, उनले सरकार तथा पार्टी नेतृत्वले देशको भूराजनीति बुझ्न नसकेको बताए । “‘जियोपोलिटिक्स’बारे नेतृत्वको दृष्टिकोण र बुझाइमै समस्या छ,” उनले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत विचारबारे बाह्रखरीलाई प्रकाश पारे, “विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाइयो भन्दैमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार भएको भन्न मिल्दैन ।”

उनले भारतको स्वार्थ नबदलिएको भन्दै यस तथ्यलाई नेतृत्वले नजरअन्दाज गरेको पनि बताए । “भारतले थप ४ वटा हवाई रुट दियो भनियो तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन,” उनले प्रश्न गरे, “त्यसो भए भारतसँगको सम्बन्ध कहाँ सुधार भयो ?”

उनले भूराजनीतिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र कठिनाइको किटान गर्न नसकेको आक्षेप लगाए । त्यस्तै भारतले आफ्नो लगानीमा उत्पादित बिजुलीमात्रै नेपालसँग खरिद गर्ने बताइरहँदा हामीले विद्युत व्यापार कोसँग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग स्पष्ट जवाफ नरहेको उनको भनाइ थियो ।

समाजवादी कार्यक्रम लागु गरौँ 
पाण्डेले मुलुकबाट सामन्तवाद सम्पूर्ण रूपमा हटिसकेकाले नेकपा नेतृत्वको सरकारको ध्यान समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको औँल्याए । “अर्थतन्त्र मजबुत नभएकाले हामीले प्रारम्भिक चरणको समाजवादी कार्यक्रम लागु गरेर जानुपर्छ, देशको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, यस विषमा छिरलिएका होइन, प्राथमिकतासहितका कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनमाथि उनले टिप्पणी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवाद नरहेको बताउँदै बरु त्यसलाई ‘दलाल राजनीति’ भनिनुपर्ने बताए । “केही समयअघि ‘दलाल पुँजीवाद’को खुबै चर्चा भयो । तर, त्यसलाई दलाल राजनीति भनिनुपर्छ । राज्यसत्ता, शक्तिको वरिपरि बसेर दलाली गर्ने त्यसको चरित्र हो,” उनले भने, “राजनीतिक नियुक्तिमा मात्रै होइन, मन्त्री, पार्टीका नेता छनोटमा पनि तिनीहरूको हैकम र प्रभूत्व विस्तार हुँदैछ ।”

उनले त्यस्ता चरित्रले अदालतदेखि अख्तियारमासम्म ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्ति गरेर सरकारको काममा प्रभावित पारिरहेको दाबी गर्दै मुलुकको विकासको बाधक यस्ता प्रवृत्ति बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराए । 

‘मुनको बचाउ गर्न नलागौँ’
पाण्डेले केही दिनअघि काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकार र पार्टीको संलग्नता देखिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै आत्मआलोचना बाहेक अरू विकल्प नरहेको कुरा बैठकमा राखेका छन् । “मुनको सम्मेलनमा गएर गल्ती भइसकेको छ । यसको बचाउ गरेर अर्को गल्ती गर्नतिर नलागौँ,” उनले बैठकमा राखेको कुरा बाह्रखरीलाई बताए, “आत्मआलोचनाको सुनपानी छर्किंदै नेतृत्व यही बैठकबाट सच्चिनूहोस् ।”

यदि यसबारे मनन् नगर्ने हो भने नेतृत्वको अरू आलोचना हुने र पार्टीले अपूरणीय क्षति गर्नेतिर पनि उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै उनले ‘कोर लिडरसिप’को नाममा नेतृत्व केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई बैठकले भन्दा पनि महाधिवेशनले छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले सचिवालयलाई कोर लिडरसिपको संज्ञा दिएको बताउँदै सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाइन नहुने र यदि बनाइने नै हो भने पनि महाधिवेशन पर्खनुपर्ने तर्क उनले अघि सारे । उनले विधानले व्यवस्था गरेभन्दा विपरित गएर केही नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको र सोबारे प्रश्न उठ्दा पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘बरु पाँच नम्बर प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिन्छु, प्रदेश इन्चार्ज छाड्दिन’ भन्नु ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिकङ’ भएको जिकिर गरे ।

नेतृत्वले दिएको आश्वासन अनुरूप नै पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज बनेको तर्कप्रति उनले प्रश्न गरे– “त्यसो भए योगेश भट्टराईलाई किन मन्त्री बनाइएन ?”
उनले एउटै पार्टीमा नेतृत्वको फरकफरक कुरा र मापदण्ड लागु नहुने पनि जिकिर गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनर्गठन गरौँ’
त्यस्तै बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेकपाका नेता रघुजी पन्तले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को कामको समग्र मूल्यांकन गर्दै तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

“सरकारको कामको समीक्षा सरकार स्वयम्ले गर्नुपर्यो । सरकारको काममा गतिशीलता देखिएन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्यो,” उनले बैठकमा माग गरे ।

सरकारले जनमतको कदर गर्न नसकेको र जुन तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नुपथ्र्यो गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

उनले पार्टीमा एकसेएक काम गर्न सबल, सक्षमहरू रहेको बताउँदै असक्षम, विवादमा परेकालाई मन्त्रिमण्डलमा राखिरहन नहुनेमा जोड दिए । त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बेला आइसकेको पनि जिकिर गरे ।

उनले विधान स्थायी कमिटीको सुझाव विपरित आएकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले स्थायी कमिटीको अधिकार कटौती गरी, सचिवालयमा केन्द्रितकृत गरिएकाले ती अधिकार स्थायी कमिटीमै फिर्ता गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले चीनसँग भएका सन्धी–सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । सातै प्रदेशलाई छुने गरेर राजमार्ग बनाउने कुरामा पनि उनको जोड छ । एसिया प्रशान्त सम्मेलनबारे नेतृत्व आत्मआलोचित हुनुपर्ने कुरा पन्तले पनि औल्याएका छन् । “नेताहरूको त्यसमा जाने नियत देखिँदैन तर पनि जाँदा सरकार र पार्टीको छवि धमिलियो, त्यसमा नेतृत्व आत्मआलोचित हुनैपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेशका इन्चार्ज तोकिएका दुई मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्जबाट हटाउन माग गरे र एक व्यक्ति एक पदको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए । “हाम्रो विधानले नै त्यो कुरा निर्दीष्ट गरेको छ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर उनले गरे । अन्यको हकमा भने एक व्यक्ति एक पद नै लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

त्यस्तै उनले प्रदेश कमिटीमा केही सदस्य मापदण्ड विपरित, विधान विपरित हुने गरी चयन गरिएकाले सच्याउन पनि माग गरे ।

‘पार्टीमै न्याय छैन, देशलाई कसरी न्याय दिने ?’
यसैगरी स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा नेताहरूले पार्टीले न्यायोचित ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार बैठक सकिएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा ‘कसैलाई खातैखात कसैलाई रित्तोहात’ गरिएको गुनासाे गरिन् ।

“पार्टी नेतृत्व नै गुटमा संलग्न छ, आफ्नो आफ्नो मान्छे तानेको छ, योग्यता क्षमता भएकालाई वास्ता छैन । त्यसैले गुटबन्दी अन्त्य गरौँ । कसैलाई खातैखात छ, कोही जिम्मेवारीविहीन छन् । उनले पार्टी एकताको मर्म र भावना नेतृत्वले बोक्न नसकेको गुनासो गरिन् । “पार्टी एकता भएको यत्रो समय भयो । सबैतिर बहुमत छ । तर पार्टी एकता भएको सात महिनासम्म पनि एकता टुंगिन सकेन,” उनले भनिन् ।

उनले एकताले गति लिन नसक्दा पार्टीका सकारात्क कुरा पनि प्रचार गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । “सरकारले राम्रो गरेको पनि होला, तर बाहिर आउन सकेन । जनताले थाहा पाएनन्, प्रभावकारिता भएन” उनले भनिन् । त्यस्तै शाक्यले पनि एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले पार्टीको छवि धूमिल तुल्याएको भन्दै नेतृत्व आत्मआलोचित हुनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
“यस्ता खालका सम्मेलन गर्नै हुँदैनथ्यो, यसले पार्टीको छवि बिगार्यो । यसबारेमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्थ्योे,” उनको जोड थियो । त्यस्तै उनले वामदेव गौतमको विचारमाथि समर्थन जनाउँदै एक व्यक्ति एक पदको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।

पार्टीमा नेता माधव नेपाल निकट मानिएकी नेतृ शाक्यले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज समेत बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुनेमा जोड दिइन् ।

बुधबारको बैकठमा स्थायी कमिटी सदस्यहरु देव गुरुङ, भीम आयार्च, रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, डा. पुष्प कँडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट आदिले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सोमबार, मंगलबार बुधबार गरी २६ जना सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका छन् । बैठक बिहीबार बिहान ८ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा पुनः बस्नेछ ।