काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटीमाथि नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्ने क्रम जारी छ । मंगलबार नेता भीम रावलले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पेश गरेको २२ पाने राजनीति प्रतिवेदनमाथि आलोचनाको वर्षा गरेका छन् ।

उनले अध्यक्षद्वयले कार्यसूची नै पेश नगरी एकैपटक राजनीतिक प्रतिवेदनबाट बैठक आरम्भ गरिएको बताएका छन् । “राजनीतिक प्रतिवेदन समुचित र विस्तृत कार्यक्रम होइन, विश्लेषण, वैचारिक र नीतिगत मार्गदर्शनमात्रै हो,” उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा संगठनात्मक प्रस्ताव नआएको भन्दै कार्यसूचीमासमेत नराखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले बैठकमा पार्टी एकीकरणको अवस्था, उपलब्धि, तत्काल, गरिनुपर्ने काम, समाधान गरिनुपर्ने समस्या, सामना गर्नुपर्ने चुनौतिको विश्लेषण नआएको उनको जिकिर छ ।

त्यस्तै उनले चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्वयनको वस्तुगत अवस्था पनि खोजी गरेका छन् ।

उनले वामदेव गौतम नेतृत्वको सुशासन, विकास प्राथमिकताबारे गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको जवाफको माग गरेका छन् ।

विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएको बारे आपत्ति
रावलले टिप्पणीको शुरूकै बुँदामा एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा स्थायी कमिटी र सचिवालय गठन गर्ने भए पनि महासचिव नियुक्ति गर्ने कुरा नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
“एकीकृत पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था रहने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सँग समेत सहमति रहेको जानकारी गराइएको थियो । तर, पछि मनोमानी किसिमले सचिवालयको गठन भयो,” उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै उनले सचिवालयलाई कार्यकारी अङ्ग बनाइन नहुने, नीति निर्माणको मुख्य थलो हुन नहुने र स्थायी कमिटी बैठक प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने सुझाव विधान मस्यौदामा दिएको तर छापिएर आउँदा तीन महिनामा बस्ने भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
“केन्द्रीय कमिटीले पारित नगरे पनि, स्थायी कमिटीका सदस्यले राय नदिए पनि स्थायी कमिटीको बैटक तीन महिनामा एकपटक बस्ने र सचिवालयले राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधान राखियो । विधि र प्रक्रिया मिचियो,” उनको आपत्ति छ ।

उनले पार्टी कमिटीको बैठक नै बस्न छाडेको तर्क गर्दै बैठक र छलफल नभएपछि नीति र विकल्प कहाँ प्रस्तुत गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले विधि, विधान र प्रक्रियाअनुरूप बैठक र निर्णय नहुने स्थितिले नै कार्यकर्तालाई निरास तुल्याएको जिकिर गरेका छन् ।

भीम रावलले अध्यक्षको प्रतिवेदनमो उल्लेख भएको पार्टीको मुख्य नेतृत्व कसले छनोट गर्ने, सचिवालय, पूर्ण कमिटी र महाधिवेशन कसले गर्ने ? यो कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो ? प्रतिनिधित्व, योग्यता, र वरीयताका मापदण्ड के हुन् कुन निकायले निर्धारण गर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनको चिन्ता अध्यक्ष सर्वेसर्वा भएको र सचिवालयलाई कार्यकारी बनाइएको प्रति छ ।
 

मुलुकको अग्रगतिका बाधक हो हुन् ?
त्यस्तै उनले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अस्थिरताको संवाहक, पश्चगमनका पक्षधर, राष्ट्र र जनताको भलो गर्न नचाहने तत्व भनिएको तर को हुन् भनेर उल्लेख नगरिएकाले यस्ता प्रवृत्ति के हुन् र यसका वाहक को हुन् भनेर उनले स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।

फोरमलाई सरकारमा किन ल्याइयो ?
उनले आलोचनाको १० नम्बर बुँदामा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराइएकोबारे कटु आलोचना गरेका छन् । “अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेकपाले हासिल गरेको सफलता कसैको अनुकम्पको परिणाम नभई आफ्नै नीति, नेतृत्व र निष्ठावान् नेता–कार्यकर्ताको योगदानको जगमा भएको साँचो हो,” उनले भनेका छन्, “ यस्तो यथार्थ विपरित निर्वाचनमा जसको विरुद्ध पार्टीले निर्वाचन लडेको थियो, त्यही मध्येको एक दललाई दुई मन्त्रालय र तीन मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवाश्यकता किन पर्यो ?”

उनले अझ जोड दिएका छन्, “आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई कानुन कार्यक्रमको माध्यमबाट दृढतापूर्वक, कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा विपरित सिद्धान्त बोकेको पार्टीलाई सरकारका ल्याउने तथा राष्ट्रिय विखण्डनमा संलग्न पार्टीलाई वार्ताबाट सरकारमा आउनका लागि पक्रियामा अघि बढेको भन्नु सिद्धान्तहीन, जनताको भावना र मत विरोधी कुरा हो । यस्तो नीति सच्याऊँ ।”

त्यस्तै उनले अहिलेको जनमत संविधान संशोधनका लागि नभएकाले उनले संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने भए कुन विषयमा ? केका लागि स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

अस्तित्व सकिइसकेका, व्यक्तिपरक समूहलाई वार्तामा ल्याउन खोज्नु नेपालमा अझै द्वन्द्व रहेको सन्देश गएको भन्दै यस्तो गलत काम सच्याउन आग्रह गरेका छन् । र, वार्ता समितिमा नेकपालाई हराउन उग्र रूपमा संलग्नलाई राखिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले संघीयता कार्यान्वयन गरेको भन्ने तर कर्मचारीलाई समेत खटाउन नसक्ने भन्दै सरकारको भूमिका सन्देहात्मक रहेको औँल्याएका छन् ।

त्यस्तै रावलले सिन्डिकेट नहटेको दाबी गरेका छन् । शनिबारदेखि शुरू भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा मंगलबार धारणा राख्दै उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदनमा सिन्डिकेट हटेको दाबी गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको बताएका छन् ।
“प्रचार गर्ने, परिणाम नआउने शैली अपनाउँदा सरकारको लोकप्रियता र पार्टीको गरिमा वृद्धि गर्दैन,” उनले भने ।
त्यस्तै उनले पार्टीको नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको र समयानुकूल सुधार गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु स्वागतयोग्य कुरा भए पनि ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै गरिएको विज्ञापनको शैलीलाई जनताले नरुचाएकोले शिक्षा लिनुपर्ने बताएका छन् ।