काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । शनिबारबाट शुरू भएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा १६ पृष्ठ लामो फरक मतसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले पार्टी अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिएका हुन् । 

पार्टी एकतापछि ७ महिना बितिसकेको, सरकार गठन भएपछि ९ महिना बितिसकेका तर यसअवधिमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय निर्माण गर्नुभन्दा एकीकरण अरु काम हुन नसकेको बताएका छन् । त्यस्तै सरकारले घोषणापत्र अनुरूप काम नगर्दा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको चित्रित गर्दै पार्टी नेतृत्वको असफलताको चिरफार गरेका छन् ।

“नेपालको संविधानको मार्गदर्शन र तथा पार्टीले निर्वाचनमा अघिसारेका घोषणापत्र बमोजिम नयाँ युग निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुन नसक्दा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो, पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व लिनुभएको कमरेडहरूले पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा देखापरेका निराशालाई चिर्दै आशा र उत्साह सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै कदल चाल्नुभएन,” उनले प्रतिवेदनको शुरूमै भनेका छन् ।

पार्टीबाट निर्णय नभई केपी ओली प्रधानमन्त्री !

नेता गौतमले पार्टी शुद्धता, एकतालाई संस्थागत गर्न र सरकारको कामलाई गतिदिन भन्दा केपी ओलीमाथि प्रतिशोध साँध्न प्रतिवेदन दर्ज गरेको आभास हुन्छ । उनले शुरूदेखि नै केपी ओलीमाथि झोक फेरेका छन् । प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदाको शुरूमै उनले केपी ओली पार्टीले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लगाएका छन् । “पार्टी एकता संयोजना निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको नेतृत्वका सम्बन्धमा भएको समझदारी बमोजिम तत्कालिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले बुझी सकेका थिए, त्यसो भएता पनि पार्टीको सर्वोच्चता स्थापित गर्न अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाउन पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्दथ्यो, तर हतारहतार संसदीय दलको नेता मनोनीत गराइयो, त्यसैदिन साँझ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ दिलाइयो,” उनले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री मनोनीत गर्दा, संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा, सरकारको आर्थिक नीति, कार्यक्रम पारित गराउँदा पार्टीमा छलफल नगरेको, पार्टीलाई जानकारी नै नदिएको बताउँदै प्रधामन्त्री र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति एकपछि अर्को गरी प्रश्न उठाएका छन् ।

कार्यकर्ता न अरिङ्गाल न मौरी

उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति कार्यकर्तामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको, घोषणापत्रअनुरूप बजेट नआएकाले कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको अनेक कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गरेका छन् । “पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गरिएको छ,” उनले असन्तुष्टिका चाङ लगाएका छन्, “नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली संस्थाका रूपमा रहेको वर्तमान सरकार दिनानुदिन अलोकप्रिय बन्दै जनताबाट विस्थापित भइरहेको छ ।”

त्यस्तै उनले प्रतिपक्षी पार्टीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद, खण्डन गर्न पार्टीका कुनै बौद्धिक जमात देखा पर्न नसकेको बताएका छन् । “पार्टी अध्यक्षले जति आह्वान गरे पनि कार्यकर्ताहरू नत अरिङ्गाल बन्न सकेका छन्, न त मौरी बनेर मह दिन सकेका छन् । निर्वाचन र सोभन्दा माथि पहिलेको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर ओह्रालो लागेको बारे कार्यकर्ता चिन्तित छन् । सरकारको पक्षमा न छापामा, न सडकमा, न संसदमा न बोलीमा कसैले पक्षपोषण गरेको देखिँदैन,” उनले प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ।

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा बन्न थालेको र उनमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद हावी भएको निष्कर्ष गौतमले निकालेका छन् । प्रधामन्त्रीले मन्त्रीका तजबिजी अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गर्न थालेको, नियुक्ति, निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् । “मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशनमा काम गर्छन् । दैनिक प्रतिवेदन उतै पठाउँछन् । मन्त्रालयहरूको निर्णय नियुक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम गरिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरू मान मात्र खाने व्यक्ति बन्न पुगेका छन्,” उनको ठोकुवा छ ।

५० लाख जनता पार्टी खोज्दैछन्

नेकपालाई मतदिने ५० लाख जनताले पार्टी खोजिरहेको तर नपाएको गौतमको निष्कर्ष छ । उनले प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदामा लेखेका छन्, “ एमालेका ४ लाख र माओवादी केन्द्रका ३ लाख सदस्य छन् । उनीहरूले पार्टी एकभएका आधिकारिक जानकारी पाएका छैनन् । जानकारी पाएको भए उनीहरूका कमिटी एक भइसक्ने थिए । सात महिनासम्म ती सदस्यहरूको खोजबिन छैन । भेटघाट छैन । नीति, निर्देशन छैन । छलफल छैन । अधिकार र कर्तव्यको पालना के भइरहेको छ, केन्द्रीय कमिटीलाई पनि थाहा छैन,” उनले अगाडि भनेका छन्, “ निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता भएपछि सातलाख कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालयतर्फ मुख फर्काएर बसेका छन् तर पार्टीको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । केही महिनापहिले मात्र नेकपाका दुई ठूला पार्टीालाई मतदान गरेका झन्डै ५० लाख जनता पार्टीलाई खोज्न आँखा घुमाउँछन् तर पार्टी कहीँ पाउँदैनन् । यति ठूलो शक्तिशाली पार्टीको यो अवस्था ! कसैले पत्याउन सक्दैत ।”

तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग

नेता गौतमले १५ दिनको समय दिएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले आफूले आलोचनात्मक शैलीमा लेखेको समग्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न समेत स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

त्यस्तै नेतालाई विशेष अधिकारमुखी नबनाई पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रणाली कायम गर्ने र व्यक्तिवादी शैलीको अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

उनले स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र सरकारले गर्ने हरेक निर्णय स्थायी कमिटीलाई थाहा हुनुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय कमिटीलाई आफ्नो अघिकार भोगचलन गर्न दिनुपर्ने र निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोका रूपमा विकास नगराउन तथा यसलाई अन्य कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन र सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नेस्तरको संस्था बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

उनले प्रदेश, स्थानीय तहका कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा ७७ जना महिला थपि त्यहाँ पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन जोड गरेका छन् ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई

नेता गौतमले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको भूमिका सफल नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीकै भूमिका प्रभावकारिता देखाउन, सरकार सञ्चालन गर्नेतिरै ध्यान दिन र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रभावकारी रूपमा पार्टी चलाउने व्यवस्था मिलाउन स्थायी कमिटीसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै उनले कुनै पनि बैठकको अध्यक्ष गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको अन्त्य गर्न र सबै कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख लागु गर्न उनले जोड दिएका छन् । त्यस्तै उनले १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्न स्थायी कमिटी समस्य अनरोध गरेका छन् ।

यस्तै उनले २ महिनाभित्र घोषणापत्रका आधारमा तयार गरी पुरक बजेट ल्याउने र लोकप्रिय कार्यक्रम पुनस्र्थापित गर्नसमेत माग गरेका छन् । एकवर्षवित्र वेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई टुङ्ग्याउने गरी अघि बढ्न माग गरेका छन् । उनले पटकपटक म्याद थप्दा पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले काम शुरू गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले अब म्याद नथप्न र सरकार आफँैले उपयुक्त विकल्प खोज्न लगायत सयौँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजना अघि सारेका छन् ।