राज्य संचालनको जिम्मा सरकारको हुन्छ । जिम्मेवार सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त शासकहरु सेवकका रुपमा रहनु अनिवा हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रमा संकट देखिए नागरिकलाई सुरक्षाबोध गराउन सरकार जनता सामु उभिनुपर्छ । राष्ट्रको एकात्मक शासन प्रणालीले स्थानीय तहसम्म सक्रियतापूर्वक तथा प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेकाले नै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमार्फत समन्वयात्मक विकासलाई अगाडि बढाउन यो व्यवस्थाको निर्माण भएको हो ।

नेपालमा केही दशक पहिले पञ्चायती र त्यसपछि राजासहितको संसदीय व्यवस्थालाई पाखा लगाइयो र जनताबाट शासित लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरियो । तर संकटमा नागरिक बचाउने कर्म भने बिरलै भएको छ । राष्ट्रको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नागरिकका लागि हो वा शासकलाई सुविधा दिन भन्ने प्रश्न यतिबेला ज्वलन्तरुपमा उब्जिरहेको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीमा राज्यबाट भएका प्रयास हेरेर नागरिकले यो ‘नागरिकको सरकार’ हो वा होइन भनी निष्कर्ष निकाल्ने दिन आएको छ । 

राष्ट्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पनि धेरै कानुन बनेका छन् । ती कानुन व्यवहारमा लागू भएनन् भने नागरिकलाई न्याय प्राप्त हुँदैन । कानुन जुन उद्देश्यले निर्माण भएको हो त्यहीअनुरूप प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन निर्माण के कसरी भएको छ भन्ने हेर्दा नेपालको संविधानको धारा (३५) (१) मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । सोही धाराको (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था हुनेछ भन्ने पनि लेखिएको छ ।

राष्ट्रमा कुनै पनि बेला संक्रामक रोग देखा पर्न सक्ने भएकाले नेपालभर वा त्यसको कुनै पनि भागमा संक्रमक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न संक्रामक रोग ऐन, २०२० निर्माण भएको देखिन्छ । जनसाधारणका लागि अत्यावश्यक सेवा भएकाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा (१७) (२) मा कुनै पनि नागरिकलाई समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ ।

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न तथा चिकित्सा प्रणाली बढी प्रभावकारी बनाउन आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, २०४५ स्थापना भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विभिन्न समस्यालाई वैज्ञानिकरुपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४६ निर्माण भएको हो । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाकोे सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहु“च स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ बनेको देखिन्छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी गरी दर्जनौ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु र मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएका छन् । करिब आधा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरु गठन भएका छन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रको लगानीको ठूलो हिस्सा रहेको छ । तर, राष्ट्र प्रभावकारी भूमिकामा अघिसरेको देखिँदैन । त्यसैले हाल कोरोनाभाइरस संक्रमणको अवस्थाको बारेमा यससँग सम्बन्धित केही कमजोरीको कानुनका दृष्टिबाट पनि समीक्षा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेँला

कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई हम्मेहम्मे परेसँगै धेरै निजी क्षेत्रले कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्न तथा बेड भर्ना गर्न सुरु गरेकाले धेरै नागरिकले सुविधा महसुस गरेका थिए । सरकारी सुविधाहरूमा संक्रमित बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानुको विकल्प हुँदैन । तर, राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा कहलिएका केही निजी अस्पताल तथा अध्ययन संस्थानहरुदेखि लिएर देशैभर स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई जागीरबाट जबरजस्ती बर्खास्त गर्ने, बेतलबी काममा राख्ने, जबरजस्ती बिदामा राख्ने, छलफन नै नगरी तलब कट्टी गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्ता समस्यातर्फ सरकारको तुरुन्तै ध्यान जानुपर्छ र पर्दथ्यो । बेलैमा सरकारको ध्यान नगए स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताको संकट देखा पर्ने र नागरिकको उपचार असम्भव हुनेछ । 

देशको अधिकांश मेडिकल, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कलेजहरुले विद्यार्थी भर्ना भएकै बखतमा धैरैजसो शुल्क प्याकेजमै उठाइसकेका हुन्छन् । विद्यार्थीहरुको अध्ययन अनलाइन प्रविधिबाट भइरहेको छ । तर, ती संस्था सञ्चालकले विद्यार्थीले शुल्क भुक्तानी नगरेजस्तो बहाना बनाई शिक्षक तथा स्टाफहरुको तलब भत्ता रोकेको तर्क गर्ने गरेका छन् । यो नेपालको श्रम ऐनको पनि प्रतिकूल हो । अर्कातर्फ स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक बसोवास गरेको निवासमा समेत आक्रमणका घटना हुन थालेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीररुपमा जानुपर्छ ।

प्रोत्साहनमा अवैज्ञानिकता 

सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा नै अन्य विविध विलासी क्षेत्रको बजेटमा कटौती गरेर स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुको सट्टा आँखामा छारो हाल्ने काम गरेर गम्भीर त्रुटि गरेको छ । यो राष्ट्रको लागि नागरिक बचाउने वर्ष हो । स्वास्थ्यकर्मीको हौसला र मनोबल बढ्ने गरी सरकारले आर्थिक प्याकेजको पुनरावलोकन चाँडै गर्न सकोस् र सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए नागरिक बाँच्छन्, नागरिक बाँचे राष्ट्र बाँच्छ । नागरिक नै राष्ट्रियताका पहरेदार हुन् । त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड भए न जीवन रहन्छ न राष्ट्रियता । नागरिकको जीवनमा खेलाँची गर्ने काम रोकियोस् । 

पदको आन्तरिक किचलो

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनतामाथि सबैभन्दा ठूलो घात गरेको महसुस हुनथालेको छ । कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गरी नागरिकको संरक्षण गर्ने बेलामा आन्तरिक राजनीतिक किचलोमा चार महिनाभन्दा बढी समय बिताउँदा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगेको देखिन्छ । आफ्नै दल सरकारमा महाशक्तिका रुपमा हुँदाहुँदै नागरिकलाई रोगको संक्रमणमा छोडेर सडकदेखि बालुवाटार हुँदै पार्टी कार्यालयसम्मको गुटबन्दी र आन्दोलन राष्ट्रघात हो भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेकपाको यो व्यवहारलाई नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सत्तारुढ पार्टीले आन्तरिक समस्या समाधान गरेर राष्ट्रिय संकट अन्त्य गर्न एकजुट हुनु अनिवार्य छ । अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि भूमिकावीहिन सुस्त देखिएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्न नसक्नु नेपाली कांग्रेसको ठूलो कमजोरी साबित भएको छ ।

नीति र राजनीति 

विगतदेखि नै स्वास्थ्यस“ग सम्बन्धित धेरै कानुन र नीति निर्माण भएको देखिन्छ । यसको अभिप्रायः त नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु नै हो । तर, दलगत स्वार्थले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक नीतीगत कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल बिशेषज्ञहरुको नेतृत्वमा बनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम दलको आडमा सञ्चालन गर्ने प्रचलनको निरन्तरताले गर्दा राष्ट्रिय संकटमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ ।

चुनावको बेलामा हरेक जनतालाई भविष्यमा राष्ट्रबाट गा“स, बास, कपास, स्वास्थ्य र सुरक्षा आधारभूत रुपमै सुनिश्चित हुने र ठूला ठूला लगानीका विकास भोग्ने तथा देख्ने सपना देखाइएको थियो । दुःखको कुरा के छ भने कोरोना संक्रमणको बिरामी अस्पताल पुगेर उपचार गर्ने ठाउँ छ कि छैन भन्नेसमेत सरकारलाई नै जानकारी छैन । त्यसकारण गरिबको शत्रु नै दलगत स्वार्थ देखियो । यसमा व्यापक सुधारको खा“चो देखिन्छ । कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएका नागरिकमाथि भइरहेको अपमान, हेँला र तिरस्कारको अन्त्यका लागि पनि सरकारी नीति प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । 

विज्ञको खडेरी

एउटै मानिस हरेक विषय विज्ञ हुन होज्नु अनभिज्ञता हो । विज्ञता अध्ययन र अभ्यासमा आधारित हुन्छ । अनुभव र व्यावहारिक पक्षको अध्ययनबाट खारिएको हुन्छ । विश्वका ठूला संघसंस्था, विश्वविद्यालय साथै कम्पनीहरुमा विज्ञ राख्न सोहीअनुसारको पहिचान खुलाइएको हुन्छ । विज्ञको बेग्लै पहिचान हुन्छ ।
त्यसैले संसारका विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न संकायका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् जहाँ विज्ञहरुको पहिचान स्पष्ट पारिएको हुन्छ ।

नेपालमा विषयगत विशेषज्ञलाई स्वीकार नगर्ने र राजनीतिक व्यक्हिरु आफूखुसी विज्ञजस्तो गरी बोल्ने गरेको देखिन्छ । यो हास्यास्पद कुरा हो । सरकारले विषयगत विज्ञलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्कारको विकास गरोस् । विज्ञहरुको पहिचान गर्न सकोस् । नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा सामाजिक अवस्थाको अध्ययन गर्ने विज्ञको अभाव खड्किएको छ । 
(अधिवक्ता, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार )