नेपालका कर्मचारीहरू जालझेलमा पोख्त हुन्छन् । कर्मचारीको झेली शैलीलाई रकमी भन्ने गरिन्छ । रकमी कर्मचारीले दिने तर्क र उत्तर कसैले पनि पत्याउँदैनन् तर प्रायः नियम कानुनकै कमजोरीमा टेकिएको हुन्छ । यस्ता जाली तर्क दिएर जनता र राष्ट्रलाई झुक्याउने कार्य दिनहुँ हुन्छ नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा । तर, त्यस्तो काम गर्नेहरू प्रायः उल्टै पुरस्कृत हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग सम्बन्धित दुईवटा महत्त्वपूर्ण फाइल 'भूकम्पका कारण फेला पार्न नसकिएको' भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको उत्तर यही शृंखलाको एउटा तर अत्यन्त डरलाग्दो कडी हो । यो मालपोत, वन वा नापीका कार्यालयहरूमा  दिनहुँ एक छिन हराउने र कुरा मिलेपछि पाइने फाइल हराएजस्तो पक्कै पनि होइन । 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिका बेला उनको योग्यतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर गरिएको थियो । त्यति बेला सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएकाले कार्कीको नियुक्ति सहज भएको थियो । राजनीतिक सहमतिका नाममा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा कार्कीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको रिट खारेजीलाई पनि स्वाभाविकरूपमै लिइएको थियो। नागरिकहरूको एउटा समूहले गरेको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै कार्कीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । यही प्रयोजनका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसमेत संविधानबाट निलम्वित गरिएको थियो । त्यही रिट खारेजीको पुनरावलोकनको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको निर्णय सरकारलाई सम्बन्धित फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले भूकम्पका कारण फाइलै हराएको उत्तर दिएर यस प्रकरणमा थप विवाद सिर्जना गरेको छ । यसरी फाइल हराउन थाल्यो भने अख्तियारले खोजेका वा अख्तियारमा पुगेका फाइल पनि हराउने डर हुन्छ ।

 

यस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीले लगाएको रकमी जुक्तीले अदालतलाई समेत अलमल्याउन सक्ने देखियो । भूकम्पलाई दोष दिएपछि कुनै कर्मचारीले पनि जवाफदेही लिन नपर्ने ठानेर नै यस्तो जुक्ती लगाइएको पनि हुनसक्छ । तर, सिंहदरबार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको फाइल भूकम्पका कारण हराएको भन्ने सरकारी उत्तर जनताले पत्याएको देखिँदैन । यो समाचार सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त आक्रोश, उपहास र व्यंग्यले जनमानसको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी महत्त्वपूर्ण फाइल हराएको उत्तर दिइँदा जनतामा शासन पद्धतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । यसैले सरकारका मुख्य सचिव स्वयंले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल फाइल खोज्न लगाई अदालतमा पठाएर जनतामा उत्पन्न आक्रोश र सरकारप्रतिको सन्देह साम्य बनाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले तदारुकता नदेखाए सामान्य प्रशासन मन्त्रीले र उनले पनि चासो नलिए प्रधानमन्त्री स्वयंले यस प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरी अदालतले मागेको कागज उपलब्ध गराउनु उचित हुनेछ । कार्यपालिका उत्तरदायी नभएमा व्यवस्थापिकाले क्रियाशीलता देखाई संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । यसो पनि हुन नसके अन्ततः न्यायालयले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । न्यायालयसमेत विफल भयो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्नेछ । नेपाली जनता ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको लोकतन्त्र गुमाउन वा कमजोर बनाउन पक्कै तयार हुनेछैनन् । जनताले हस्तक्षेप गर्ने वा निराश र कुण्ठित अनुभव गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिऊँ । फाइल हराउने रोगको उपचार दोषीलाई उन्मुक्ति नदिनु हो । अन्यथा, यस्तो रोगको संक्रमणले महामारीको रूप लिन पुग्छ ।