झट्ट हेर्दा देशको शासन प्रशासन सहज र स्वाभाविक रूपमा चलेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग एकछत्र राज सुरु भएको छ । जनादेशअनुसार सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने विपक्ष ‘सहयोगी’ दल बन्न पुगेको छ । देशमा पर्याप्त राजनीतिक स्थिरता छ । नभएको त विधिको शासनमात्रै हो । सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री विधिको शासनको संरक्षक र पालक हुनुपर्ने हो । तर, बालकृष्ण ढुंगेल रिहाइको मामिलामा यी दुवै नराम्ररी चुकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा ‘कानुनबमोजिम ढुंगेलको सजाय माफ भएको‘ बताएर ‘आधा सत्य‘ बोले भने सर्वोच्च अदालतले आफैँले सुनवाइ ढिलो गरी पहिलेको नजिर मिचेर ‘रिहा भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने‘ निर्णय ग¥यो । अर्थात् न्यायको नौ सिङ हुन्छ भन्ने नेपाली उखान सर्वोच्च अदालतले चरितार्थ ग¥यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले महाभारतको एउटा सन्दर्भमा ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहतः‘ भनिएजस्तै अर्धसत्य बोले ।

झट्ट हेर्दा त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई बताएजस्तै बालकृष्ण ढुंगेलको कैद पनि अरू कैदीसरह नै मिनाहा भएको देखिन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै कैद काट्नका लागि समर्पण नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधा पाउने अवस्था हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो । ढुंगेल कैद सजाय भएपछि फरार रहेकाले सर्वोच्च अदालतले नै उनलाई पक्रेर थुनामा राखी जानकारी गराउने आदेश दिनुपरेको थियो । यसैले ढुंगेल कैद मिनाहाका लागि योग्य थिएनन् । उनका हकमा सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिचेर बाँकी कैद मिनाहा दिनु गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीले यस यथार्र्थलाई पूरै ओझेलमा पारे । अर्थात्, अर्धसत्य बोले ।

सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई कैद मिनाहा दिन लागेकाले रोकियोस् भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो आदेश पूरै रकमी तर्कमा आधारित छ । रिट ढुंगेल रिहाइ नहुँदै परेको थियो भने उनको कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने नजिर पनि थियो । स्पष्ट पूर्वनजिर हुँदाहुँदै पनि समयमा सुनुवाइ नगर्ने तर रिहा भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्नुलाई न्यायिक मन र विवेकपूर्ण मान्न सकिँदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले कर्णाटक निर्वाचनपछि बहुमत नभए पनि राज्यपालले भारतीय जनता पार्टीका विधायकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा परेको रिट निवेदनमा आधारातमा इजलास बसाएर सुनुवाइ गरेको थियो । ढुंगेलको सजाय मिनाहा सम्बन्धी रिटमा त अदालतलाई पर्याप्त समय थियो र स्पष्ट नजिर पनि थियो । तर, सरकारलाई उसको बदनियतपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मौका दिइयो । यसले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । साथै स्थापित नजिरलाई कानुन सरहमान्ने विश्वभर प्रचलित व्यवस्थामा प्रहार भएको छ ।  

न्यायालय सरकारको सहायक बन्नु र प्रधानमन्त्रीले सत्य र न्यायलाई ओझेलमा पार्नु लोकतन्त्र र विधिको शासनको मर्ममा प्रहार हो । नत्र, सयौं कैदीको कैद मिनाहा हुँदा बालकृष्ण ढुंगेलको पनि हुनुमा आपत्ति गर्नुपर्ने थिएन । ढुंगेल छुटेर हैन संसद्मा देशको प्रधानमन्त्रीले सत्यलाई यसरी ओझेलमा पार्न थालेपछि लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । लोकतन्त्रमा नैतिकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जो हुन्छ । गृहमन्त्रीले कैदबाट मुक्त गर्ने आश्वासन दिएको केही दिनमा उनकै मातहतको कारागार व्यवस्था विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सिफारिस गर्नु तथा मन्त्रिपरिषद् तथा सर्वोच्च अदालतसमेतले त्यस गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण निर्णयको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बचाउ गर्नुलाई संयोगमात्र भनेर बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ । ढुंगेल प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक पक्ष यही हो । सर्वोच्च अदालत रकमी तर्कको आडमा हैन आफ्नो गरिमामय इतिहासअनुरूप न्यायका पक्षमा उभिएको देख्न पाइयोस् । प्रधानमन्त्रीसँग पनि सत्यलाई ओझेलमा नपार्न आग्रह गर्नु पक्कै अन्यथा मानिनेछैन ।