मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा भएको अनियमितताको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लहरो तान्दा पहरो गर्जेको उदाहरण बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृृत्वबाहेकै सम्बन्धन अनियमिततामा जोडिएका ४३ जनालाई कारबाहीका लागि आयोगले सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमध्ये अधिकांश चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति हटाउन १४ पटकसम्म अनशन गर्ने डा. गोविन्द केसीले कारबाहीको माग गरेकै व्यक्तिहरू छन् । तिनीहरूमाथि मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणमा अनियमित कार्य गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । यसरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरूमा पूर्व र बहालवाला उपकुलपतिलगायत रहेका छन् । यीमध्ये केहीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिनेगरी कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगिसकेको छ ।
मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा हुने अनियमितता चिकित्सा शिक्षामा देखापरेको विकृतिको जरो हो । चिकित्सा शिक्षालाई कालो बजारमा पुर्यfउने उपक्रमको थालनी पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धनका लागि दानदक्षिणाको उपाय अपनाउन थालेपछि भएको हो । कारण, नेपालका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू निजी क्षेत्रका अस्पतालजस्तै नाफा कमाउने व्यवसायमात्रै हुन् । सेवाको पनि उद्देश्य भए नियम छलेर सम्बन्धन लिने प्रयास कसैले गर्ने थिएन । त्यस्तो प्रयत्न नभएको भए चिकित्सा शास्त्रकै प्राध्यापकले आफ्नै सहकर्मीहरूविरुद्ध सायद अनशन गर्नुपर्ने पनि थिएन । विभिन्न जिम्मेवार प्राज्ञिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत अनियमिततामा संलग्न गराउन सक्ने मेडिकल माफियाको पहुँच र प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि कम छैन । यही कारणले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर होला भनेर सहजै विश्वास गर्न सकिँदैन ।
मेडिकल माफियाका मतियारलाई अहिलेको सरकारले कारबाही गरेन भने कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकारबाट कारबाही हुने त झन् आशा गर्न सकिँदैन । नेकपा (एमाले)का प्रभावशाली नेताहरूले विगतमै डा. केसीका मागहरूको चर्को विरोध गरेका थिए । सम्बन्धन दिन योग्य नठहरिएको झापाको एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई कम्युनिस्ट सरकार बने सम्बन्धन दिने घोषणा चुनावकै बेला एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षले गरेका थिए । सम्बन्धन काण्डमा परेको काठमाडौं घट्टेकुलोमा रहेको आवासीय भवनमा बिरामी र डाक्टरविहीन प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालक त एमालेका तर्फबाट उमेदवारसमेत रहेका थिए । अर्थात्, मेडिकल माफियाका मतियारहरू जति नै दोषी देखिए पनि भावी कम्युनिस्ट सरकारले उन्मुक्ति दिने सम्भावना बढी नै छ । यसैले कामचलाउ भए पनि यही सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । सिफारिस कार्यान्वयन गराउनैका लागि डा. केसीले पुनः अनशन गर्नु नपरोस् । केही त सही काम गरेर जाओस् यो मन्त्रिपरिषद् !
