काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको व्यवस्थित सञ्चालनको तयारी थालेको छ । यसअघि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र सूचना विभागमा अनलाइन सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने नियम थियो ।
अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएको अवधिभित्र विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने नियम ल्याउनेछ । यसका लागि सूचना मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
“अनलाइन सञ्चार माध्यमको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका संशोधन गर्ने भएको हो,” मन्त्री बस्नेतले भने, “संशोधित निर्देशिकाले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता गर्न प्रोत्सहान र व्यवस्थित सञ्चालन गरी यसको विश्वशनीयता थप बढाउनेछ ।”
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले २०७३ माघ ९ मा जारी गरेको थियो । २०७४ जेठ १९ मा पहिलोपटक अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका संशोधन भएको थियो ।
सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, नवीकरण र व्यवस्थापन गर्न सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी र संशोधन गरिएको सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपालमा ७ सय २० अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु दर्ता भए पनि करिब ३ हजार अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चार माध्यम नवीकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्ने विभागको प्रावधान छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि कर चुक्ता गर्न नसकेका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु यसअघि विभागमा दर्ता हुन ढिलाइ भइरहेको थियो । “निर्देशिका संशोधनपछि उक्त समयावधि केही लम्बिनेछ । यसबाट सबै अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु विभागमा दर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
