हुनत २०६३ पछिका सरकारहरू झन् झन् थेत्तरा हुँदैगएका छन् । जनताका प्रश्नको मात्र हैन संसद् र अदालतकै पनि आदेश, सिफारिस वा प्रश्नलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक र योग्य नै ठानेको देखिँदैन । जति नै ठूलो घोटाला वा अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भए पनि सरकारले देखे वा सुनेजस्तो गर्दैन । यस्तो अवस्थामा कुनै एकजना कसुरदार भागेको विषयमा देशका गृह मन्त्रीले उत्तर देलान् भन्ने ठान्नु वा जबाफ माग्नु सायद मूर्खता ठहरिएला । तर, अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहरिई २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएका व्यक्तिलाई बारा प्रहरीले पक्रेर पनि कारागारमा पठाउनुको साटो भाग्न दिएको र त्यसमा गृह मन्त्रीको समेत संलग्नता भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा त्यसमा गृह मन्त्रीलगायत सिंगो सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ । 

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सुनाइएका बाराको विश्रामपुर — २ बरैनियाका अशोककुमार साह कलवार गृह मन्त्रीको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कार्यकर्ता रहेको समाचारमा उल्लेख भएको छ । निज कलवारलाई बाराको छतवा चौकीका प्रहरीले गाउँबाटै पक्रेर जिल्लाबाट खटिएको टोलीलाई बुझाएकोमा निजलाई कारागारमा नबुझाई गृह मन्त्रीको आदेशमा भगाएको पनि समाचारमा लेखिएको छ । समाचारअनुसार कलवारलाई उम्काउन प्रहरीले मोटो रकम लिएको आरोप पनि लगाइएको छ । अर्कातिर, बारा प्रहरीले कलवारलाई पक्राउ नै नगरिएको दाबी गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । समाचारअनुसार कलवारलाई छुटाउन माओवादी केन्द्रका नेताहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दबाब दिन गएका थिए । समाचारमा निज कलवार अहिले गाउँमा खुलारूपमा घुमफिर गर्दैरहेका र आोफूलाई पक्रन सहयोग गरेको भन्दै गाउँलेलाई धम्क्याइरहेका छन् । 

अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी २० वर्ष कैद सजाय दिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्री सकेपछि पनि झ्यालखानामा नबुझाई पैसा लिएर प्रहरीले भगाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि गृह मन्त्रीले नै मातहत प्रहरीलाई पक्राउ परेको अपराधी भगाउन आदेश दिए होलान् भनेर पत्याउन त झन् सकिँदैन । तर, समाचारको आधिकारिक खण्डन वा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नहुँदासम्म त्यसलाई पत्याउन करै लाग्छ । माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणले गृह मन्त्रीका पार्टीका नेताहरूले अदालतको निर्णयको सम्मान नगरेको पनि उदाहरणले पनि समाचार पत्याउन कर लाग्छ । यस्ता समाचारलाई बेवास्ता गर्दा सत्य हैन भने पनि त्यो सत्यका रूपमा स्थापित हुन्छ र अपराधी उम्काउने व्यक्तिका हातमा गृह मन्त्रालय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यापक हुनपुग्छ । समाचार सत्य हो भने प्रहरीभित्रका दोषीहरूउपर कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ र नैतिकरूपमा पनि गृह मन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसैले गृह मन्त्रीले बाराको कलवार भगाउने काण्डका सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी दिनु र दिन लगाउनुपर्छ । यस्ता विषयमा ढाकछोप गर्न लाग्दा सरकारमात्र हैन समग्र शासन पद्धति नै थेत्तर हुँदै जान्छ । जनताप्रति शासकहरू उत्तरदायी नहुने हो भने लोकतन्त्र उपहारमात्र बन्न पुग्छ । आवरणमा रहेको लोकतन्त्रको बीउ नै मास्ने काम त नगरौँ ।