काठमाडौं । ०७६ मा इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड–२०१९ नेपालमा गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो । सरकारले आयोजकलाई ४० करोड भारतीय रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भइसकेको थियो । आईफा अवार्ड नेपालमा गर्नेमा त कसैको असहमति थिएन, तर जब सरकारले ४० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो, त्यसपछि यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । विशेषगरी चलचित्रकर्मीहरू यसको विपक्षमा उभिए । कारण थियो, ‘नेपाली चलचित्र अवार्डमा आँखामा पट्टी बाँध्ने सरकारले अरूको देशको अवार्डका लागि ४० करोड रुपैयाँ खर्चंदै’ थियो । यही आशयमा चलचित्रकर्मी बोल्न थालेपछि उनीहरूका पक्षमा नागरिक उभिए । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अवार्ड कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो । अन्ततः सरकार पछि हट्यो ।

पयर्टन प्रवर्द्वनका लागि अवार्ड कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा सरकार ढुक्क थियो । त्यसैले सरकार ४० करोड भारु आयोजकलाई दिन तयार थियो । तर, जनस्तरबाटै विरोधको चर्को स्वर गुञ्जिएपछि सरकारको केही जोड चलेन । नेपालमै हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो भनिएको कार्यक्रम भएन । आईफा अवार्ड भारतकै ठूलो फिल्म अवार्ड हो । त्यो कार्यक्रम विश्वका विभिन्न देशले आयोजकलाई मोटो रकम खर्चिएर आफ्नो देशमा गर्दै आएका छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि आयोजकलाई ठूलो रकम बुझाउनुको कारण आफ्नो देशमा हुने पर्यटन प्रवर्द्वनको अपेक्षा नै हो । कार्यक्रममा बलिउडका अधिकांश ठूला कलाकार आउँदा उनीहरूमार्फत देशको पर्यटनमा प्रवर्द्वन हुने विश्वास लिइन्छ । नेपाल सरकारले पनि त्यही अपेक्षास्वरूप आईफा अवार्ड गर्ने तयारी गरेको थियो ।

यो त भयो एउटा उदाहरण । पटक–पटक आउने भनेर टिकटसमेत बिक्री भइसकेपछि सलमान खानको ‘दबङ टुर रिलोडेड’ स्थगित भइरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले आफैँले सलमानसँग भिडियो संवाद गरे । तर, तय भएको कार्यक्रमसमेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो । यसअघि पनि उनी आउने मिति तय भइसकेको कार्यक्रम हुन सकेको थिएन ।

ठूला कार्यक्रम नहुँदाको सन्देश 
पटक–पटक हुने भनिएका कार्यक्रम नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको राम्रो सन्देश जाँदैन । ठूला कार्यक्रम कहिल्यै पनि नहुँदा देशको पर्यटन प्रवर्द्वन नहुने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी बताउँछन् । “ठूलो इभेन्ट हुनु भनेको देशको क्षमता प्रदर्शन हुनु पनि हो र भोलि हुने ठूला इभेन्टका लागि आधार तय हुनु हो,” उनी भन्छन्, “पटक–पटक हुन खोज्ने तर नहुँदा राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । यसबारे नेपालको सरकारी र निजी दुवै पक्षले गम्भीरताका साथ सोच्नु र समीक्षा गर्नुपर्छ । अन्यथा, यही अवस्था दोहोरिरहन्छ ।” यहाँको इभेन्टको विगत हेर्दा पटक–पटक सरेको र नभएको देखेपछि नयाँ आयोजक तथा इभेन्ट मेनेजमेन्ट कम्पनीहरू पछि हट्ने उनी बताउँछन् । 

पर्यटन मात्रै होइन, अहिले देशकै अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ठूला इभेन्टहरू हुँदा रोजगारीका हिसाबले पनि ठूलो फाइदा हुन्छ । अदक्ष र दक्ष गरी सयौँ जनशक्तिले हप्तौँसम्म काम पाउँछन् ।

नेपालमा ठूला कार्यक्रम किन हुँदैनन् ? 
नेपालमा ठूला कार्यक्रम नहुनुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । पहिलो हो, अदृश्य शक्ति । अदृश्य शक्ति भन्नाले विभिन्न पक्षलाई आयोजकले बुझाउनुपर्ने चन्दा रकम हो । जोखिम उठाएर ठूलो लगानी गर्ने आयोजकले विभिन्न पक्षलाई चन्दा बुझाउनु परेपछि उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् । 

अर्को पक्ष, इन्फाइन्स्ट्रक्चर (भौतिक संरचना)को कमी । ठूला कार्यक्रम गर्ने सुविधासम्पन्न भवन, कार्यक्रम हल, सेमिनार कक्ष नहुनु पनि नेपालमा ठूला इभेन्ट नहुनुको कारण हो ।

फितलो व्यवस्थापकीय पक्ष नेपालमा ठूला इभेन्ट हुन नसक्नुको अर्को कारण हो । “कहिलेकाहीँ सहयोग गर्ने पक्षहरूले सहयोग नगरिदिँदा पनि ठूला इभेन्ट गर्न सकिँदैन । ठूला इभेन्ट कुनै एक सानो कम्पनी वा व्यवस्थापकले गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ,” दीपक भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रममा सरकारले बजेटरी र सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्छ ।”

नेपालमा ठूला इभेन्ट गर्दा अहिले पनि कतिपय इकुप्मेन्ट (सामग्री) भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । विशेषगरी आउटडोर कार्यक्रमका लागि स्टेज बनाउन ठूल्ठूला इकुप्मेन्ट लरीमा राखेर भारतबाट ल्याउनुपर्छ । यसका लागि भन्सार करसँगै डिपोजिट राख्नुपर्छ । “नीतिगत रूपमा रहेका यस्ता समस्याको सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । होइन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई असर गर्दै जान्छ । भोलि हाम्रो देशमा कसैले इभेन्ट गर्न चाह्यो भने लगातार चार/पाँचवटा इभेन्ट स्थगित भएको देखेपछि यो ठाउँ उपयुक्त छैन भनेर विकल्प खोज्छ ।”
  
‘दबङ टुर रिलोडेड’ आयोजक ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टले सोचेको जस्तो भन्सारमा सहज नभएको जनाएको छ । २८ ट्रक सीमामा पुगे पनि भन्सार अनुमतिपत्र सोचेको जस्तो चाँडो नपाएको विज्ञप्तिमार्फत नै जनाउनुले प्रशासनमा हुने झमेलाबारे जोशीको भनाइ पुष्टि गर्छ । 

ठूला इभेन्टका लागि नेपालमा ‘फ्रेन्डली’ र ‘वेलकमिङ’ वातावरण छैन । ‘इकुप्मेन्ट’ ल्याउने र फिर्ता लैजान सहज छैन । यसका लागि ठूलो रकम डिपोजिट राख्नुपर्दा आयोजक पछि हट्छ । “हाम्रोमा वेलकमिङ वातावरण छैन । मलाई सम्झना छ, एकपटक कार्यक्रम गर्ने सबै तयारी पूरा भएपछि अन्तिममा सरकारले सानो कारण देखाउँदै अहिले नगर्नू भनेर आदेश दियो,” उनी भन्छन्, “जबसम्म यस्तो प्रवृत्ति रहिरहन्छ, नेपालमा ठूला इभेन्ट हुन कठिन नै छ ।” सरकारले आईफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी गर्दा पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी स्वयं थिए ।

ओडीसीका प्रबन्ध निर्देशक सिमान्त गुरुङले नेपालमा ठूला इभेन्ट गर्न सहज नरहेको बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन समयमा भूमिगत विप्लव नेतृत्वको माओवादीले कार्यक्रम नगर्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “यस्तै राजनीतिक अवस्था रहने हो भने नेपालमा ठूला इभेन्ट कहिल्यै हुँदैनन् । करोडौँ लगानी गरेर जोखिम मोलेर कार्यक्रम गर्न कोही तयार हुँदैन । आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्दा वातावरण नै नहुने हो भने व्यवसायीको लगानी विदेश पलायन हुन्छ ।”   

महत्त्व नबुझ्ने प्रशासक !  
पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी नेपाली प्रशासकले मेगा इभेन्ट र त्यसको प्रभाव बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । तत्कालीनसँगै दीर्घकालीन रूपमा ठूला इभेन्टले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । त्यसैले विश्वका ठूल्ठूला देशले समेत वर्ल्डकप, ओलम्पिकजस्ता ठूला कार्यक्रम गर्न तँछाड मछाड गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । “एउटा ओलम्पिक हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुन्छ । गेम भएपछि नै दिल्ली सिटी चेन्ज भएको हो । त्यसैले देशले के पाउँछ भनेर ध्यान दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “नेपालमा ठूला इभेन्ट गर्दा झमेला र जोखिम हुन्छ, त्यो टाउको दुखाउने काम नगरौँ भन्ने मनस्थिति छ । यो मनस्थिति हटाएर अगाडि बढ्नैपर्नेछ ।”

संसदीय समिति र अरू पक्षबाट कार्यक्रम रोक्न निर्देशनात्मक आदेश नआएको भए सोही समय करिब २०० भारतीय सेलिब्रिटी ल्याएर आईफा अवार्ड गर्न सकिने जोशी स्मरण गर्छन् । “नेपाल धेरैले धेरै कुरा बुझ्दैनन् । मिडियामा एकखालको रिपोर्टिङ हुन्छ । डिसिजन मेकिङ लेवलमा बसेकाहरूले त्यही आधारमा ओपिनियन बनाउँछन् । सही कुरा के हो भनेर एनलाइसिस गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रोमा हुँदैन,” उनको असन्तुष्टि छ, “हाम्रोमा डिसिजन गर्न डराइन्छ । डराउनुभन्दा पनि यसका प्रभाव के–के हुन सक्छन् भनेर आफू एक्लैले बुझ्न सकिँदैन भने अध्ययन समिति गठन गरेर तथ्य के हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, नेपालमा यसको अभाव छ ।” इभेन्ट रोक्नुलाई नै समस्याको समाधान ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता कार्यक्रम नहुने र अन्तिममा आएर रोकिने गरेको उनको बुझाइ छ ।

ठूला इभेन्ट नहुँदाका घाटा 
ठूला इभेन्ट नहुँदा अथवा अन्तिम समयमा आएर कार्यक्रम स्थगित हुँदा आयोजक नाफा कमाउनबाट त वञ्चित हुन्छ नै, थुप्रै घाटा पनि हुन्छ ।

ठूला इभेन्ट नहुँदा देश र पर्यटनको प्रवर्द्वन हुँदैन । नयाँ इन्फास्ट्रक्टरको विकास हुँदैन । “इभेन्ट हुँदै गएको खण्डमा मात्रै नेपाल ठूल्ठूला इभेन्ट हुने ठाउँ हो, ठूला इभेन्ट सेन्टर र कन्जम्सन सेन्टर बनाऊँ भनेर लगानी हुन्छ । मेगा इभेन्ट नहुँदा लगानी निरुत्साहित भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता इभेन्ट नहुँदा नेपालकै आयोजकको आत्मविश्वास घट्छ । यस्ता इभेन्टबाट नलेज ट्रान्सफर हुन्छ । जुन हुनै नपाएपछि हाम्रो मेनपावर स्किल मेनपावरमा रूपान्तरण हुन पाउँदैन ।”

ठूला इभेन्ट कसरी कुशलतापूर्वक गर्ने नेपाली आयोजक र नेपाली जनशक्तिले नदेख्दा त्यस्ता कार्यक्रम नेपालमा नहुने जोशी बताउँछन् ।

विभागीय मन्त्रीले नै अग्रसरता लिएको कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर रोकिँदा त्यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ ? सरकारले अग्रसरता लिँदा पनि किन कार्यक्रम हुन सकेन ? के ठूला इभेन्ट नेपालले गर्नै नसक्ने हो ? भन्ने चौतर्फी जिज्ञासा छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसबारे हालसम्म केही बोलेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले यसबारे केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।