काठमाडौं । भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । आफूले रोजेको उमेदवार छान्न पाउँदा नागरिकहरू उत्साहित छन् ।  तर, नागरिकताविहीनलाई भने चुनाव ‘पाप्रा लागिसकेको घाउ कोट्याएझैँ’ भएको छ । 

सबै नागरिकको ध्यान स्थानीय मतदानमा केन्द्रित भइरहँदा कासिम अन्सारीको नजर भने नागरिकता विधेयकमा अड्केको छ । उनी भन्छन्, “सँगैका साथीहरूले आफूले रोजेको मान्छेलाई भोट हाल्न पाउँछन् । मेरै घरमा बा, आमा, काका र काकाको परिवारले भोट हाल्न पाउँछन् । तर, मैले हेरेर मात्र बस्नुपरेको छ ।”

कासिमका बुढो हजुरबुबाले नेपाली अंगीकृत नागरिकता पाएका थिए भने हजुरबुबाले जन्मको आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता लिए । त्यसपछि, बुबाले २०६४ मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाए । उनकी आमाले २०७४ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिइन् । हजुरबुबाको भाइले जन्मसिद्ध नागरिकता, काकाहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता २०७०  पाए । तर, नागरिकता विधेयक पाँच वर्षदेखि संसद्मा अड्किँदा कासिमजस्ता करिब तीन हजार बढी मानिसले सुस्ता गाउँपालिकामा नागरिकता पाएका छैनन् । जसमा युवाको संख्या मात्रै दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा छ । 

कासिमको गाउँपालिकामा चुनावताका जनप्रतिनिधिले सधैझैँ यसपालि पनि नागरिकताको समस्या चाँडै नै समाधान गर्ने वचन दिएका छन् । उनले १६ वर्ष पुगेपछि नियमअनुसार नागरिकता लिन हरेक सम्बन्धित निकाय, ठाउँ र व्यक्तिलाई भेटिसके तर आजसम्म आश्वासनबाहेक कहीँबाट पाएका छैनन् । नवलपरासीको सुस्ता गाउँपािलकामा नागरिकताको ठूलो समस्या छ । 

कासिमजस्तै नागरिकता पर्खेर बसेकी २४ वर्षीया जुली कुमारी सिंह । नवलपरासीकै सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. ३ मा बस्ने उनी शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेकी छन् तर, सिंहसँग सबैभन्दा ठूलो कुरो नागरिकता नहुँदा दैलोमै आएको चुनावले अर्को घाउ थपेको छ । 

उनको बुबा–आमा, हजुरबा–हजुरआमाको समेत नागरिकता छ । तर, जुलीलगायत उनकी ४ भाइबहिनीको नागरिकता छैन । टोली नआएको र माथिबाट आदेश नआएको भन्दै उनलाई रित्तै हात पठाइदिएको थियो । 

गृहमन्त्रालयका अनुसार २०६५ सम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकका १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना छोराछोरीले नागरिकता नपाएको तथ्यांक थियो । तर, सरकारसँग कतिले नागरिकता पाएनन् भनेर स्पष्ट तथ्यांक छ्रैन । महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको अध्ययनका अनुसार आमासँग मात्रै बसेका १६ वर्ष पुगेका नागरिकता पाउन योग्य तर नागरिकता नपाएका ६ लाख ८० हजार ५३५ जना छन् ।

 प्रदेश २ का महान्यायाधिवक्ता एवम् राजनीतिक विश्लेषक दीपेन्द्र झा चुनावमा भोट दिने अधिकार राजनीतिक अधिकार भएकोले नागरिकता नभए पनि पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । नागरिकता ऐन र अध्यादेश नआउँदा एउटा ठूलो तप्का मतदान दिने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । अहिले मतदाता पुरुषमा ७९ लाख ९२ हजार १० र महिला ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० छ । जब कि जनसंख्या साढे २ करोड नाघिसक्यो । पूरा जनसंख्याको ५० प्रतिशत मात्र मतदानमा देखिन्छन् । करिब ८० लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित छन् । त्यो भनेको ठूलो हिस्सा रहेको झाको भनाइ छ । 

यता स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दल, सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेको र यही, जेठ ३ विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गरिने बताइएको छ ।

नेपालको संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम नेपालमा हाल नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता, अंगीकृत नेपाली नागरिकता (वैवाहिक अंगीकृत नेपाली नागरिकता सहित), गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान छ । यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन ।