इसाई धर्म प्रचारकले पैसा बाँडेका कारण नेपालमा इसाई धर्म अपनाउनेहरूको संख्या अस्वाभाविकरूपमा बढेको खुलासा हालै बेलायतबाट प्रकाशित हुने अखवार ’द गार्जिएन’मा गरिएको छ । द गार्जिएनका पत्रकारले मकवानपुरको सानो बजार मनहरीको उदाहरणसहित तयार पारेको समाचारअनुसार नेपालमा धर्म परिवर्तन गरेर इसाई धर्म लिनेमा अधिकांश दलित छन् । यसैगरी प्रकृति पूजक आदिवासी चेपाङहरू पनि धर्म परिवर्तन गर्नेहरू देखिएका छन् । द गार्जिएनमा गरिएको अर्को खुलासाअनुसार भूकम्पपछि इसाई धर्म प्रचारकहरूले ’चामलका बोरामा बाइबल’ राखेर धर्म परिवर्तनका लागि लोभ देखाएका थिए । भूकम्पपछि धर्म परिवर्तन गरेर इसाई बन्नेहरूको संख्या निकै बढेको र अहिले १० लाखभन्दाधेरै इसाई धर्म मान्नेहरू नेपालमा रहेको पनि समाचारमा खुलाइएको छ । 

द गार्जियनको खुलासामा चिन्ताको विषय धर्म परिवर्तनका लागि पैसाको प्रयोग हुनु नै हो । नत्र, धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा व्यक्ति विशेषले अपनाउने धर्म अरूको चासोको विषय होइन । यस्तै अर्को चिन्ताको विषय चाहिँ भूकम्पपीडितलाई सहायता वितरण गर्दा धर्म प्रचार र परिवर्तन गरिनु हो । त्यसमा पनि राज्यले विशेष आरक्षण र सहुलियत दिएकै समुदायका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर धर्म परिवर्तन गराउने ’अभियान’ चलाइनु अर्को आपत्ति र चिन्ताको विषय हो । यसरी निश्चित समुदाय लक्षित धर्म परिवर्तन अभियानले समाजको सन्तुलनमात्र हैन सद्भाव पनि बिथोल्न सक्छ । बहुसंख्यक समुदाय पनि धार्मिकरूपमा कट्टर हुन थाल्यो भने त्यसले उल्टै कमजोर वर्गलाई थप बहिष्करणमा पार्न सक्छ । यसैले आर्थिक प्रलोभन वा अन्य गलत उपाय अपनाएर धर्म परिवर्तन गराउनु देश र समाजका लागि मात्र हैन स्वयं धर्म परिवर्तन गर्नेहरूका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यसरी धर्म परिवर्तन गराइँदा पुस्तौंदेखि इसाई धर्म मान्नेहरूलाई समेत समाजमा शंकाका दृष्टिले हेरिनसक्छ । यसैगरी पैसाका भरमा धर्म परिवर्तन नगर्ने दलितहरूको पनि बदनाम हुनसक्छ ।

सतानत धर्मावलम्बीमा छुवाछुतजन्य भेदभाव समाजमा अभैm बाँकी छ । छोइछिटो त हराइसकेको भए पनि अरू थुपै्र कुरीति छन् । फलस्वरूप समुदाय विशेषले अपहेलित अनुभव गर्न सक्छ । यसबाट उम्कने उपाय धर्म परिवर्तनलाई ठान्न पनि सक्छ । तर, गरिबी वा अज्ञानका कारण धर्म परिवर्तन गराइनु र जानीबुझी अर्को धर्म अभ्यास गर्नु एउटै स्थिति होइन । यसैले धर्मको किनबेच कुनै पनि स्थितिमा उचित ठहरिन सक्तैन । तर, नेपालमा भने विशेषगरी २०६३ पछि धर्म परिवर्तन गराउने क्रम निकै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा इसाई धर्म मान्नेहरूको संख्या १.४ प्रतिशत अर्थात करिब ५ लाखभन्दा कम थियो । त्यसको दस वर्ष अगाडि २०५८ को जनगणनामा ०.४ प्रतिशतमात्र करिब १ लाखको हाराहारीमा थियो । मनहरी क्षेत्रमा दुईवटा मस्जिद, पाँचवटा गुम्बा, १० वटा मन्दिर र ३५ वटा चर्चा रहेको स्थानीय पास्टरलाई उद्धृत गर्दै द गार्जियनको समाचारमा लेखिएको छ । संख्यात्मक वृद्धि र विस्तारको यो तथ्यांकले सायद देशकै स्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ । आर्थिक वा अन्य लोभ देखाएर वा झुक्याएर धर्म परिवर्तन गर्न दलित र अति पिछडिएको आदिवासी समुदायलाई लक्षित गर्ने कार्य नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट उचित होइन । तैपनि, धर्म परिवर्तनका पश्चिमी मुलुकहरूको घोषित अघोषित कार्यसूची हुने गरेको छ ।

समावेशी राज्य निर्माणका लागि नेपालले आरक्षण र विशेष सहुलियतको विधि अपनाएको छ । दलित र पछाडि परिपरेका आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिलाई अरूलाईभन्दा सरकारी जागिरदेखि सामाजिक सुरक्षासम्ममा थप र विशेष सहुलियत राज्यले दिने गरेको छ । अहिले थोरै पैसाको लोभमा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउनेहरूले इसाई धर्म लिएपछि राज्यले दिने सहुलियत र आरक्षण लिन कठिन हुने पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सरकारले तत्काल यस विषयमा स्पष्ट निर्देश जारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गराउने ’उद्योग’ चलाउने छुट पक्कै होइन ।