काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका निर्णय गठबन्धनबाट उल्टाइएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । महाधिवेशन र महासमितिपछिको सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय गठबन्धनका नाममा उल्टाएर कार्यसम्पादन समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजेपछि स्थानीय नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रका नेताहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।

गएको चैत १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १७ गतेको गठबन्धन बैठकबाट देशभर तालमेलको निर्णय गरियो । कांग्रेस नेतृत्वले त्यसपछि गठबन्धनको बैठकअनुसार कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालेको छ ।

कांग्रेसको धेरै मत भएको भनिएका पालिकाहरू भरतपुर, पोखरा र वीरगन्जको नेतृत्व अरू दललाई छोड्न नसकिने भन्दै ती क्षेत्रका नेताले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, नेतृत्वले ‘संघीय सरकार ठूलो कि तपाईंको पालिकाको मेयर ?’ भन्दै पार्टीले गर्ने निर्णय मान्न दबाब दिएपछि असन्तुष्टि बढेको हो । कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू पनि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

शनिबार मात्र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा चुनावी तालमेलको विरोध गर्दै ५० बढी नेता–कार्यकताले राजीनामा दिए । कांग्रेसका वडा सभापतिहरूले भरतपुर महानगरको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिइए बागी उमेदवारीको तयारी पनि गरेका छन् ।

स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा तालमेलको विरोध गर्दै सबै स्थानीय तहमा बागी उमेदवार उठाउने तयारी गरिएको छ ।

डोल्पामा तालमेल नै नहुने अवस्था बनेको छ । संखुवासभा, मोरङलगायत जिल्लामा पनि कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता तालमेलको पक्षमा छैनन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले पनि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगरे एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छन् ।

तालमेल गर्न नहुने भन्दै चितवनका कांग्रेस नेताहरू काठमाडौंमा ‘डेलिगेसन’ आएका थिए । कास्कीका कांग्रेस नेताले पनि पोखरा महानगरको नेतृत्व छोडेर तालमेल गर्नु नेकपा (एमाले)लाई जिताउन भूमिका निर्वाह गर्नुसरह भएको भन्दै नेतृत्व नछोड्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । गोरखाका कांग्रेस नेताहरू तालमेल गर्न नहुने ‘ग्राउन्ड रिपोर्ट’ लिएर यति बेला काठमाडौंमा छन् ।

शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पनि नेताहरूले ६ वटै महानगरको नेतृत्व छाड्न नहुने आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै गठबन्धनका नाममा पार्टीलाई दुर्घटनाउन्मुख नगराउन चेतावनी पनि दिएका थिए ।

आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले ६ महानगर र ११ उपमहानगरको नेतृत्वका विषयमा सोमबार टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकको निर्णयानुसार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धनको अनुगमन समितिलाई सिट संख्यासहित दलबीचको भागबन्डाबारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तो निर्णय भोलि नै गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको गठबन्धन निर्वाचन तयारी समितिका एक नेताको भनाइ छ ।

तालमेलको विषय थप पेचिलो बनिरहेको स्वयं गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू बताउँछन् । “गठबन्धन गर्छु भन्नु मात्र हो, पालिकाहरू छोड्न कांग्रेसलाई सहज देखिएन,” एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

त्यसो त देउवानिकट रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नै तालमेल सहज विषय नभएको बताउँछन् । गएको शुक्रबार उनकै नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै उनले तालमेल गर्न कठिन भइरहेको बताएका थिए । धेरै जिल्लामा समस्या भएको स्वीकार गर्दै केन्द्रीय सरकार जोगाउन र दलहरूबीच विश्वास कायम राख्न गठबन्धन बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो ।

“गठबन्धनका लागि पार्टीले गरेको निर्णय पार्टीका सबै तहका लागि अनुशासनको घेरामा पर्दछ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सभापतिदेखि सबै निकायका साथीहरूका सवालमा पनि लागु हुन्छ,” उपसभापति खड्काले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कांग्रेस नेताले बाह्रखरीसँग भने, “गठबन्धन बचेन भने केन्द्रीय सरकार पनि बच्दैन । माधव नेपाललगायत पार्टीलाई सडकमा छाड्नु कांग्रेसको नैतिकतामा पर्दैन ।”

शनिबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यो विषयमा राम्रै बहस भएको थियो । नेता बलबहादुर केसीले शनिबारको बैठकमा भरतपुरमा नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छोडेकोदेखि पोखराबाट आएको डेलिगेसनलगायत विषयमा कुरा उठेको जानकारी दिए ।

“हामीले रामचन्द्रजी संयन्त्र र गठबन्धनले ल्याएको तालमेल मोडालिटीमा चित्त बुझेन, राम्रो वर्कआउट गरेर मोडालिटी ल्याउन भनेका छौँ,” केसीले भने, “हामीले सभापतिज्यूलाई पाँच दलभित्र भागबन्डा टुंगो लगाएपछि मात्र पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भन्यौँ ।”

उनले पौडेलको समितिको तयारी पार्टीलाई जानकारी गराएपछि मात्र लागु गर्ने/नगर्ने निर्णय गठबन्धनमा हुनुपर्ने बताए । “रामचन्द्रजीको समितिले भन्नुपर्‍यो नि कसरी संयन्त्रमा छलफल भइरहेको छ भन्ने,” केसीले भने, “हामी एकतिर राय दिन्छौँ, कामचाहिँ अर्को भयो भने छलफलको के अर्थ हुन्छ ?”

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले गठबन्धनमा भन्दा पनि उमेदवार चयनका विषयमा पार्टीभित्र सहमति हुनुपर्ने बताए । नेता र कार्यकताबीच सहमति खोज्ने कि तालमेल गरेर विनाश रोज्ने भन्दै केसीले प्रश्न समेत गरेका थिए ।

“गठबन्धन र तालमेल आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । सबभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ता र नेतृत्वले सहमति खोज्ने कि विनाश रोज्ने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ,” केसीले भने ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ । मनोनयन दर्ताअघि तालमेलको विषय टुंग्याउनुपर्ने भए पनि यो काम सहज देखिँदैन । कांग्रेसभित्र संस्थापन समूह तालमेलका पक्षमा अडान लिएर बसेको छ भने संस्थापनइतर समूह तालमेलको विपक्षमा छ ।

प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने चुनावी तालमेल कांग्रेसको हितमा रहेको जिकिर गर्छन् । तालमेल भए अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बढी सिट आउने भन्दै त्यसका विपक्षमा लागेर पार्टीलाई लाभ नहुने उनको तर्क छ ।

“सबै ठाउँमा हामीले पाउने गरी त गठबन्धन हुँदैन नि ! गठबन्धन भनेकै लेनदेन हो । कतै हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ, कतै छाड्नुपर्छ,” महतले भने, “गठबन्धनले कसैलाई घाटा हुँदैन । गठबन्धन गर्ने दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । कांग्रेसले पनि अघिल्लो निर्वाचनभन्दा शक्ति बढाउने अवसर पाउँछ ।”

केन्द्रबाट संस्थापन जोडतोडका साथ तालमेलका पक्षमा लागे पनि स्थानीयस्तरमा संस्थापन पक्षले नै तालमेलको विपक्षमा मत राखिरहेको छ । पोखरा सभापतिदेखि पर्सा सभापतिसम्म तालमेलका विपक्षमा पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, केन्द्रले भने सरकार ढल्ने त्रास देखाएर कार्यकर्तालाई तालमेलको पक्षमा ल्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।