आनन्दमोहन भट्टराई – पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

आनन्दमोहन भट्टराई ४३ वर्ष एक महिना लामो न्यायिक कर्मयात्राबाट बाहिरिएका छन् । अर्थात् पूर्वन्यायाधीशको परिचयमा पुगेका छन् । उनी तीन दशक त न्यायाधीशकै कुर्सीमा रहे । संवैधानिक विवादमा व्याख्या गर्ने क्षमता समेत भट्टराईमा थियो । भट्टराईले गरेका केही आदेश तथा फैसला मुलुकको दीर्घकालीन हितमा रहेको उनका समकक्षी टिप्पणी गर्छन् । तर, भट्टराई आफूले गरेका आदेश तथा फैसलाका बारेमा टिप्पणी गर्न रुचाउँदैनन् ।

उनी विवादरहित ढंगमा अदालतबाट बहिर्गमन भएका छन्, ६५ वर्षे उमेर हदका कारण । तर, उनमा बुढ्यौलीपन देखिँदैन, अझै जोस–जाँगरमै देखिन्छन् । उनी अवकाशप्राप्त जीवन अध्ययन–अनुसन्धानमै बिताउने उद्देश्य बनाउँदै छन् । उनले देखेको र भोगेको न्यायालयबारे बाह्रखरीका हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

– न्याय क्षेत्रमा ४३ वर्ष बिताउनुभयो, के सोचेर न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ?

म वास्तवमा न्यायालयमा ‘एक्सिडेन्ट्ली’ पुगेको हुँ । ल कलेज पढ्दा म कानुनको प्राध्यापन गर्छु र वकालत गर्छु भन्ने योजना भएको थिएँ ।

कानुनमा स्नातक अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षाफल प्रकाशित हुन लाग्दा लोकसेवा र त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापन खुलेको थियो, यता हाम्रो परीक्षाफल निस्कियो, लोकसेवाले दर्खास्तको म्याद पनि बढायो ।

उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ बढाएन । यता अफिसरमा परीक्षा दिन पाइयो । जे कुरा पहिला आउँछ, त्यही गर्ने भन्ने भयो । अफिसर भएपछि मेरो यात्रा अदालततिर मोडियो ।

– तपाईंको यात्राको प्रारम्भ सर्वोच्चबाटै भएको हो ?

म ०३८ जेठ ४ गते नायब सुब्बाका रूपमा प्रवेश गरेको हुँ । र, करिब एक महिना वाग्मती अञ्चल अदालतमा काम गरेपछि सर्वोच्च अदालत काजमा आएको हुँ । एक वर्षपछि २०३९ चैतमा अधिकृत भएको हुँ ।

म प्रारम्भदेखि ०४५ सालसम्म बेन्च अफिसरको रूपमा काम गरेको हुँ । यसरी प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र प्रधानन्यायाधीश धनेन्द्रबहादुर सिंहको कार्यकालमा मैले बेन्च अफिसर भएर काम गरेँ ।

सर्वोच्चको फुल बेञ्चको केसहरू त्यस बेला हेर्ने र काम सिक्ने मौका पाएँ । फुल बेन्चमा जटिल मुद्दा नै पुग्छन् । त्यसैबीच २०४४ सालमा म सहायक सचिव पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा प्रथम भएँ र २०४५ साल जेठदेखि २०४७ साल असारसम्म विशेष जाहेरी विभागमा सहायक सचिव भएर काम गरेँ ।

विशेष जाहेरी विभाग २०२७–२८ तिर खुलेको मूलतः न्यायको विषय हेर्ने विभाग थियो । दरबारबाट ‘मुद्दा दोहो¥याइ हेरिदिनू’ भन्दा मुद्दाको जटिलता हेरी कहिलेकहिले कस्तोसम्म प्रमांगी हुन्थ्यो भने ‘सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित रहेसम्मका सम्पूर्ण न्यायाधीश बसेर हेरिदिनू ।’

माफी मुल्तबीका आफ्ना प्रक्रिया थिए, तर दरबारबाट न्याय नै उल्ट्याइदिनू वा फैसला यस्तो भए पनि यसो गर्नू भनेर मुद्दामै सिधै भनिँदैन थियो ।

– कसैलाई न्याय पाइएन भन्ने लागे ?

त्यस्तो बेलामा दुईवटा निकाय थिए । इन्साफ दोहोर्‍याउने दुईवटा बाटा थिए । एउटा, संविधानमै व्यवस्था भएको– न्यायिक समिति राजदरबार । यसको कार्यालय सर्वोच्च अदालतभित्रै थियो । त्यसमा सर्वोच्चबाट रिटायर्ड न्यायाधीशहरू रहन्थे । मैले जागिर सुरु गर्दा मीनबहादुर थापा त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा अन्य दुई सदस्यहरू पनि रहनुहुन्थ्यो ।

न्यायिक समितिले आधार र कारण दिएर सर्वोच्चको इन्साफ यसरी मिलेको छैन भनेर दरबारमा सिफारिस गर्थ्यो । त्यसमा न्यायिक समिति राजदरबारको सिफारिसमा प्रमांगी भएको कुरा लेखिन्थ्यो ।

अर्को निकाय थियो, ‘विशेष जाहेरी विभाग ।’ त्यसमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश ‘प्रमुख पदाधिकारी’को हैसियतमा रहनुहुन्थ्यो । उहाँअन्तर्गत न्याय सेवाबाटै गएका अफिसरहरू हुन्थे । माथि उल्लेख गरेअनुसार दुई वर्ष मैले पनि त्यहाँ काम गरेँ । त्यो दरबारभित्रै थियो ।

मैले त्यहाँ काम गर्दा पहिलो एक वर्ष न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँ सर्वोच्च फर्किनुभयो । पछि न्यायाधीश रुद्रबहादुर सिंह विशेष जाहेरी विभागको प्रमुख हुनुभयो । पछि २०४७ साल असारमा त्यो खारेज भयो अनि हामी सर्वोच्च नै फर्कियौँ ।

– त्यो खारेजचाहिँ बहुदलसँगै भएको कि पहिले नै ?

त्यो बहुदलसँगै खारेज भएको हो । राजाले म संवैधानिक हुन्छु भनी घोषणा गरेपछि संवैधानिक राजाले विशेष जाहेरी विभाग राखेर मुद्दा दोहोर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भयो । जाहेरी विभागकै त्यस्तो ठहर भएपछि हुकुम प्रमांगी दिने काम रोकियो । ०४७ असार १ गतेबाट सबै विघटन भएर सर्वोच्चमै फर्कियौँ ।

– विशेष जाहेरी विभागले कामचाहिँ के–के गर्थ्यो ?

त्यसमा केही प्राविधिक कुरा हुन्थे । हदम्याद गुज्रेका, म्याद तारिख बिग्रेका, जहाँ पक्षहरू आफैँ तारिखमा उपस्थित हुन सक्दैन थिए वा वारिसहरूले तारिख लिएर छाडिदिन्थे, त्यस्तोमा म्याद तारिख गुज्रेको, पहिलोपटक ४५ दिन र दोस्रोपटक १५ दिनचाहिँ राजाबाट थामिदिने प्रचलन थियो । त्योचाहिँ विशेष जाहेरी विभागको प्रमुखलाई नै अख्तियारी दिइएको थियो ।

बाहिरी बोलीमा राजाबाट प्रमांगी भएको भन्ने आउँथ्यो, तर हस्ताक्षरचाहिँ विशेष जाहेरी विभागको प्रमुखले गर्थे । त्यस बेला विभिन्न अदालत जस्तै, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र सर्वोच्चबाट फैसला भएका विषयहरूमा घोर अन्याय भयो भन्ने लाग्यो भने राजामा जाहेर गरेर मुद्दा दोहोर्‍याएर हेरिदिनू भन्ने प्रमांगी हुन्थ्यो ।

बिन्तीपत्रको बेहोरा साँचो हो र हदम्याद गुज्रेको रहेछ भने यसको मुद्दा दर्ता गरिदिनू, अवस्थाअनुसार ठाडै बुझी हेरिदिनू भन्ने प्रमांगी पनि हुन्थ्यो, यस्तो ठाडै बुझ्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा थियो ।

– राजाको त्यस्तो कामलाई ठिक भन्न सकिन्छ ?

अब त्यो दुई हिसाबले हेर्दा होलाजस्तो लाग्छ । त्यसबखत सर्वोच्चको निर्णय पनि फाइनल भएनन्, पटकपटक दोहोरिइरहे भनी तहतहमा आवाज उठेको हो । त्यसैले २०४७ सालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अन्तिम हुन्छ भन्ने नीति लिइयो ।

तर, अहिले आएर हेर्दा पछिल्लो समयमा न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार कानुनमार्फत राखियो नि ! जस्तो, पहिला पुनरवलोकन गर्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले नै पुनरवलोकन गर्थ्यो । एक हिसाबले ‘क्युरेटिभ पेटिसन’जस्तो । तर, अहिले मुद्दाको पुनरवलोकन नै हुने भयो । यो पुनरवलोकन फैसला गर्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले गर्छन् ।

अहिले सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशले हेरेको मुद्दा पनि पाँचजना न्यायाधीशले एकपटक रिभ्यु गर्न सक्छन् । सर्वोच्चको फैसला पनि रिभ्यु हुनुपर्छ भन्ने प्रयोगलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ नि ।

त्यो कारणले गर्दा मुद्दा दोहोर्‍याउने सन्दर्भमा राजाले गरेको काम कति लोकतान्त्रिक हुन्छ ? भन्ने एउटा कोणबाट प्रश्न त उठ्ने नै भयो । संवैधानिक राजा हुनुभन्दा पहिला पञ्चायतका बेला संविधानभन्दा माथि राजा हुने भएकाले अख्तियार प्रयोग गरेको कुरा जस्टिफाई गर्न त कठिन हुन्छ, तर अन्तिम भनेको फैसला पनि रिभ्यु हुने नजरबाट हेर्दा त त्यसमा पनि दम रहेछ कि, जायज नै रहेछ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।

–त्यस बेला जाहेरी विभागमा कत्तिको पर्थे मुद्दा ?

मैले दुई वर्ष काम गरेँ । विशेष जाहेरी विभागसँग सम्बन्धित निवेदन धेरै आउँथे । अरू सचिवालयसँग सम्बन्धित विषय पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ आउँथे । त्यस्ता विषय अरू सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था थियो ।

म अझै पनि सम्झन्छु, एक वर्षमा ३२ हजार बढी बिन्तीपत्र पर्थे । अर्को वर्ष सायद ३३ हजार बिन्तीपत्र परे । त्यो भनेको ठूलो संख्या हो । दुई तीनजना अफिसर र न्यायाधीशले ह्यान्डिल गर्न कठिन हुने अवस्था थियो ।

अदालतबाट हार्ने पक्ष पटक–पटक विशेष जाहेरी विभागमा बिन्तीपत्र लिएर जान्थे । न्यायाधीश हप्तामा एक दिन दरबारको पश्चिम ढोकामा बसेर बाहिर बिन्तीपत्रवालाका कुरा सुन्ने परिपाटी पनि थियो । उनका कुरा प्रत्यक्ष सुन्ने, अदालतबाट कागज झिकाउने, यसमा के छ, के भएको हो भनेर बुझ्ने ।  प्रतिवेदन आएपछि न्यायाधीशबाट महाराजमा जाहेरी हुने अवस्थाका मुद्दामा जाहेरी गर्ने आदि काम हुन्थ्यो ।

– एकैछिन पछाडि फर्कौँ, २०४० सालमा शाही आयोग कुन पृष्ठभूमिमा बनेको थियो ?

न्यायपालिकामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पटकपटक उठेकै हुन् । २०२८ सालमा पनि आयोगले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । त्यसको अध्यक्ष रत्नबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो, जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुभयो । त्यसले पनि सुझाव दियो । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, प्रमाण ऐन बन्नुपर्छ भन्ने सायद सोही आयोगको सुझाव थियो ।

२०३८ सालमा फेरि रिभ्यु गरौँ भन्ने कुरा भयो । अदालतमा नचाहिँदा काम भए भन्ने गुनासा पनि आए ।

शाही आयोगले अदालतको मात्र नभई न्यायसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूको काम–कारबाहीको पुनरवलोकन गरेको छ । आयोगले राजामा सुझाव पेस गरेको थियो । राजाबाट त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनू भनेर आदेश पनि भएको रहेछ । त्यसपछि यो पब्लिक डोमेनमा आएको हो ।

– तपाईं पञ्चायतकालमा न्यायालय प्रवेश गर्नुभयो, त्यस बेला न्यायालयको अवस्था कस्तो थियो ? 

न्यायालयको संवैधानिक संरचना हेर्दा स्वतन्त्र न्यायालयको जुन परिकल्पना गर्छौँ, त्यो खालका अधिकारचाहिँ थिएनन् । तर, तत्कालीन संविधानको फ्रेमवर्कभित्र बसेर न्यायालयले न्यायसम्पादन गरिरहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी ठूलो थियो । ठूलो यस मानेमा कि अञ्चल अदालतसम्मका न्यायाधीश नियुक्तिमा उहाँको प्रमुख भूमिका रहन्थ्यो । क्षेत्रीय अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि अनौपचारिक रूपमा भूमिका हुन्थ्यो । अर्थात्, राजाबाट हुने न्यायिक नियुक्तिमा पनि उहाँसँग परामर्श गरिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकाभित्र भत्के, बिग्रेको कुरामा उहाँलाई नै सोध्ने र उहाँले नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।

हप्ताको एकपल्ट अथवा दुई हप्ताको एकपल्टजसो दरबारमा प्रधानन्यायाधीश जाहेरीमा जानुहुन्थ्यो । त्यसैगरी दुई वर्ष नाघेका मुद्दामा विशेष जाहेरी विभागले प्रतिवेदन मागिरहन्थ्यो । त्यो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कारणले दुई वर्षभन्दा मुद्दा नलम्बियोस् भनेर चनाखो रहनुपर्ने अवस्था त्यस बेला थियो ।

– त्योकालमा दरबारबाट दबाबको अवस्था थियो कि थिएन ?

त्यस्तो गहिरोसँग भन्न त सक्दिनँ, तर केही मुद्दाहरू छन् – जसले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा नै काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ । एउटा मुद्दा थियो, रामशंकर श्रेष्ठविरुद्ध तीर्थराजकुमारी राणाको मुद्दा थियो । यो होटेल शंकरसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो । तीर्थराजकुमारी राणा अग्निशमशेरकी रानी हुन् । त्यस हिसाबले उहाँ दरबारसँग नजिक रहेको आमबुझाइ थियो ।

त्यो होटेल बेच्न सम्झौता गरेको रहेछ । एउटा करारीय प्रकृतिको तर बैनापट्टा लेखिएको कागज त्यही करारले सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने कि नहुने भन्ने विवाद थियो । त्यसबखत त्यो अलि नौलो खालको विवाद थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो बिक्रीको लिखत ‘सेल डिड’ हो भन्यो । यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाइनमा फैसला गर्‍यो ।

त्यो मुद्दा पटकपटक दोहोरिएको छ । तर, त्यही लाइनमै फैसला भएको छ । यो एउटा दृष्टान्त हो । पञ्चायतकालमा पनि ओमकार श्रेष्ठ, यज्ञमूर्ति बन्जाडे, ऋषिकेश शाहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा फैसला भएका छन् ।

०४२ सालको बमकाण्डको कुरा पनि छ । कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा विशेष अदालत बन्यो । ती केसमा विशेषको फैसला सर्वोच्चले केही रिभ्युचाहिँ गरेको छ । सफाइ पाउनेहरूले सफाइ पाएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । राजनैतिक फाँटमा के कस्तो परिस्थिति थियो म भन्न सक्दिनँ । तर, सामान्य मुद्दामा अदालतले प्रभावमा काम गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

– तपाईं न्यायाधीश भएर कहिलेदेखि मुद्दा हेर्न थाल्नुभयो ?

म ०५१ मा जिल्ला न्यायाधीश भएको हुँ । यथार्थमा अफिसर भएपछि नै मलाई असाध्यै पढ्न रहर थियो । मैले माथि नै भनेँ, अफिसर हुनुअघि पनि ममा कानुन पढाउने र वकालत पनि गर्छु भन्ने थियो । कानुनमा स्नातक गर्नासाथ म दिल्ली जान चाहन्थेँ, तर म अफिसर भइहालेँ । मेरो स्पोन्सरसिप निस्किएन, मलाई स्कलरसिपमा १२ वर्षपछि पढ्न जाने अवसर आयो । सोपूर्व अधिकांश समय मैले सर्वोच्चभित्रै काम गरेँ, योजना शाखामा पनि काम गरेँ ।

सर्वोच्चमा काम गरिरहेकै बेला भारतमा कानुनमा उच्च अध्ययनको लागि जाने मौका पाएँ । भारतको नेसनल स्कुल अफ ल इन्डिया युनिभर्सिटी छ, भारतमा त्यो एक नम्बरमा रेटिङ भएको युनिभर्सिटी हो ।

मैले कोलम्बो प्लानमा छात्रवृत्ति पाएको थिएँ । सोअन्तर्गत दिल्लीमा नोमिनेसन पुगेपछि युनिभर्सिटी छान्न पाइन्थ्यो । नेसनल ल स्कुललाई एक नम्बरमा राखेर म बैंग्लोर गएँ । त्यहीँ एलएलएम पढ्दापढ्दै मेरो जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको हो ।

म स्याङ्जा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएँ । एक दिन आएर हाजिर गरेर फर्किएँ । पढाइ सकेर फेरि जिल्ला अदालत स्याङ्जामा आएँ । त्यहाँ एक वर्ष काम गरेँ । बीचमा तीन महिना अछाममा पनि काम गरेँ ।

पढाइ सकेर आएपछि फेरि पढ्ने इच्छा जाग्यो । उनीहरूको हिस्ट्रीमै मैले उच्च अंक हासिल गरेको थिएँ । प्राध्यापकहरूमा मेरो राम्रो छाप थियो । म पीएचडी गर्न बाहिर जान चाहन्थेँ । त्यसनिम्ति नेसनल ल स्कुलका मेरा गुरु प्रोफेसर यनएल मित्रा जो पछि भाइस चान्सलर हुनुभयो, उहाँलाई सिफारिस लेखिदिन अनुरोध गरी पठाएँ । तर, उहाँले अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्भर्ड जाने भए सिफारिस लेख्छु, यहीँ आउनू भनेर खबर पठाउनुभयो ।

त्यतिमात्रै नभई उहाँले मलाई थप अध्ययनका लागि आउनू भनेर आफू भाइस चान्सलर हुनेबित्तिकै पत्र पठाउनुभएको पनि रहेछ । त्यो पत्र सर्वोच्चमै हरायो । म अछाममा थिएँ ।

यसैबीच, मलाई त्यस बेला स्वास्थ्यमा पनि अलिकति समस्या आयो । यो सन् १९९८ तिरको कुरा हो । यहाँ डाक्टरहरूले अलि बढी तर्साउन थालेपछि भेलोर जान्छु भनेर निस्किएँ ।

एक्लै थिएँ, त्यसैले बैंग्लोर गएँ । त्यहाँ चेक गरेपछि सामान्य समस्या भए पनि गम्भीर होइन भन्ने भयो । ममा धैर्य बढ्यो । अनि, ल स्कुल गएँ । त्यहाँ मैले प्रोफेसर मित्रालाई भेटेँ । उहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ ।

मलाई देख्नेबित्तिकै उहाँ रिसाउनुभयो । ‘तिमीले हामीले लेखेको पत्रको जवाफ पनि नदिने ?’ भन्नुभयो । जवाफमा मैले कुनै पत्र नपाएको जानकारी गराएँ ।

त्यो दिन लामो कुरा भएन  । बाहिर निस्किएर उहाँको सचिवालयको कम्प्युटर हेर्दा पत्र लेखिएको हो रहेछ । नेसनल ल स्कुलले त्यतिखेर विश्व बैंकको ठूलो प्रोजेक्ट पाएको रहेछ, इन्डियाज इन्भारोमेन्टल ल स्ट्रेन्दनिङ प्रोजेक्ट ।

उनीहरूलाई माउन्टेन बायो डाइभरसिटी र इको सिस्टममा रिसर्च गर्ने मान्छे चाहिएको रहेछ । सोही प्रोजेक्टअन्तर्गत फेलोसिप दिने र मेरो कानुनको पीएचडीको बाध्यकारी आवश्यकताअन्तर्गतको रिसर्च सोही विषयमा गराउने विचार गरेका रहेछन् । उनीहरूले मेरो प्रपोजल सुन्न चाहे । सुनेपछि उनीहरूले मेरो प्रपोजल स्वीकार गरे ।

प्रपोजल त स्वीकार भयो, उनीहरूले मलाई सोही प्रोजेक्टमार्फत मासिक रु १० हजारको छात्रवृत्ति पनि दिने भए, तर मलाई भने यहाँ बिदा पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने थियो ।

ओमभक्त श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले निवासमा भेट दिनुभयो । मैले पहिला आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारेमा जानकारी गराउँदै अवसरका बारेमा पनि जानकारी गराएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा नेपालीको छोरालाई मौका दिनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो । तिमी अनुसन्धानका लागि जाऊ, मैले के गर्नुपर्छ भन ।’

मैले अध्ययन बिदा चाहिन्छ भनेँ । उहाँले रजिस्ट्रारलाई फोन गरिदिनुभयो । दुई वर्षका लागि मेरो अध्ययन बिदा स्वीकृत भयो । मैले एक वर्ष ११ महिनामै अनुसन्धान सकेर आफ्नो थेसिस बुझाएँ । मेरो अनुसन्धानको विषय ‘डिसप्लेसमेन्ट एन्ड रिह्याबिटेसन इन नेपाल’ थियो ।

यो काम पछि किताबको रूपमा सन् २००२ मा दिल्लीबाट छापिएको छ । यसरी म जेएसडीको अनुसन्धान पूरा गरेर नेपाल फर्किएको थिएँ ।

मेरो पद न्यायाधीश नै थियो । फर्कंदा मेरो पद मनाङमा राखिएको रहेछ । म मनाङ गएर हाजिर भएँ । एउटा मात्रै देवानी मुद्दा थियो । त्यो मिलाइदिएँ । मनाङ वास्तवमा धेरै मुद्दा नहुने जिल्ला हो ।

त्यहाँबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएर काम गरेँ । त्यसको एक वर्षपछि ‘ह्युवर्ट हम्फ्रे फेलोसिप’ पाएर एमआईटी (अमेरिका) गएँ । अध्ययनपछि फर्कंदा मेरो पद कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा रहेछ । कपिलवस्तुमा गएँ । कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आएँ । नेसनल जुडिसियल एकेडेमी स्थापना गर्ने कार्यमा संलग्न हुन पाएँ । त्यो संस्थामा फ्याकल्टीको हैसियतमा करिब चार वर्ष मैले काम गरेँ ।

त्यसैताका सर्वोच्चमा एउटा अर्को काम आइपरेको थियो, स्ट्राटेजिक प्लान बनाउने । कुरा के छ भने न्यायालयभित्र योजनबद्ध रूपमा सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने कुरा आयो । यो आवश्यक पनि थियो । जे जस्तो भएको छ, ठीकै छ भन्ने अवस्था थिएन । यस विषयमा सर्वोच्चको तहमा पनि कुरा भएको रहेछ । त्यसमा पनि लाग्नुपर्ने अनुरोध आएपछि हामीले गर्‍यौँ । यो सन् २००४ को कुरा हो । कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीहरूले न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनायौँ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको नेतृत्व त म आफैँले गरेँ ।

पाँचौँ योजनामा काम भइरहेको छ । योजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । योजनाअन्तर्गत पहिलो योजनामा नै हामीले व्यवस्थापनमा सुधार गरेर मात्र न्यायालयमा सुधार हुँदैन । त्यसका लागि कानुनी सुधारबाट गर्नुपर्छ भनेरै लेखेका थियौँ । त्यसैको कारण न्यायपालिकाको अगुवाइ र बारको हातेमालोमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिएको हो । अहिले योजनाअन्तर्गत थुप्रै सुधारका काम भएका छन् ।

संहिताहरूमा पनि अरू सुधारको लागि गत वर्ष मेरै संयोजकत्वमा समिति बनाएर विस्तृत सुधारका सुझावहरू पूर्ण बैठकको निर्णयपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सुधारकै क्रममा एउटा अर्को काम पनि न्यायालयमा भएको छ । २०६५ सालमा न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता बनेको छ । गत वर्ष त्यसमा समयानुकूल सुधार गरी पूर्ण बैठकले परिमार्जनसहित पुनः जारी गरेको छ । यसरी नेपालको न्यायपालिकाले सुधारको आफ्नो एजेन्डा तय गरेको छ । मेरो सौभाग्य भनौँ, न्यायिक सुधारका यी प्रमुख कार्यहरूमा म जोडिन पाएँ ।

– सर्वोच्चमा आइपुग्दासम्म नजिर स्थापित गरेँ भन्ने कुनै त्यस्ता फैसला छन् ?

मलाई मुद्दाकै विषयमा कुरा गर्न अलि मन लाग्दैन । न्यायाधीशले आफ्ना मुद्दामा डिफेन्स गर्नु उचित हुँदैन । तर, हाम्रो कार्यकालमा संविधानको व्याख्यादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा काम भएका छन् । जस्तो, संविधानमा संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त । संविधानमा लेखिएको छैन, तर फैसलामा भनेको छ । राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा के हो ? उहाँको न्यायिक पुनरवलोकन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद थियो ।

सर्वोच्चले पुनरवलोकन हुनसक्छ भन्ने फैसला दियो । त्यससम्बन्धी अधिकार संविधानमा घोषणा भयो, तर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने कि नपाउने भन्ने थियो । कोभिडको बेलामा सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने र आपत्कालीन स्वास्थ्य कसैलाई इन्कार गर्न पाइने छैन भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सो सुविधा प्रदान गर्नू भन्ने आदेश जारी ग¥यौँ । निजी क्षेत्रले पनि संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन भनेका छौँ । फौजदारी कानुन, वाणिज्य कानुन, वातावरणीय कानुन, सम्पदा संरक्षणलगायत अनेकौँ क्षेत्रमा व्याख्या भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको संरक्षण गर्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने कामहरू पनि गरेको छ ।

– संविधानका विषयमा धेरै कुरा उठाइएको छ, पुनरवलोकनका विषय छन्, अहिलेको अवस्थामा सम्भव होला ?

पुनरवलोकनको समय भयो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । पहिलो कुरा त यो संविधान धेरै खर्चिलो भयो । आर्थिक रूपमा यो संविधान भार व्यहोर्न सक्ने खालको छ कि छैन ? आर्थिक भार वहन गर्न सक्ने संविधान चाहिन्छ । मैले २०४७ सालको संविधानको आर्थिक सम्भाव्यताको बारेमा एउटा लेख त्यस बेला नै लेखेको छु ।

२०४७ सालको संविधान तत्कालको समयमा एकदम राम्रो संविधान हो । तर, यो खर्चिलो भयो है भन्ने मेरो धारणा थियो । ०४७ सालको संविधान र यो संविधानको तुलनै हुँदैन । यो संविधान टप हेबी छ ।

दोस्रो कुरा, राज्यका निकायहरूबारे कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूको आवश्यकता र औचित्यको मूल्यांकन गरिनुपर्ने भयो । 

तेस्रो कुरा, संविधानका कुन प्रावधानले सुशासनको प्रवर्धन गर्छन्, कुनले गर्दैनन् सो पनि हेरिनुपर्ने भयो । चौथो, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अभूतपूर्व संकटको सन्दर्भमा पनि संविधानको पुनरवलोकन गरिनुपर्ने भएको छ ।

अर्को कुरा, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’मा के गर्ने ? संविधानमै केही व्यवस्था गर्ने कि कानुन बनाउने ? यो विषयमा पनि गम्भीर विमर्श जरुरी छ । ७५३ वटा पालिका, सातवटा प्रदेश सरकार, अनि केन्द्रको एउटा सरकारको काम–कारबाहीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? अदालतमा पर्ने अधिकांश पीआईएलहरू सुशासनसँग सम्बन्धित छन् ।

संवैधानिक निकाय र न्याय परिषद्को पनि पुनरवलोकन जरुरी छ । त्यसैगरी, ‘क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स’ र ‘पोलिटिसाइजेसन अफ क्रिमिनल, क्रिमिनल पोलिटिकल नेक्सस’का विषयलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि संविधानको पुनरवलोकन जरुरी छ । तर, यी सबै कामहरू संविधान संशोधनबाटै गर्नुपर्छ । फेरि, संविधानका सवल पक्षहरूको रक्षा गरी कमी–कमजोरी हटाउनुपर्छ ।

मैले राजनीतिकवृत्तमा पनि यस विषयमा चासो भएको पाएको छु । संविधान संशोधनका विषयमा चासो उठेका छन् । तर, घनीभूत रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । अहिले सामान्य खर्च चुलिएर जाने, पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि नहुने, यस्तो अवस्थामा हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ ।

ठन्डा दिमागले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यति लामो यात्रा गर्नुभएका राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा जोस–जाँगर भएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, अब ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला भएन र ? 

– खर्च घटाउने नै एउटै ध्येय हो ?

खर्च घटाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, संविधान ‘टप हेबी’ नबनाउने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी संविधानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

– न्यायालयभित्र विकृति÷विसंगति र भ्रष्टाचारका विषय आउने गर्छन्, यसमा सुधार गर्नैपर्ने परिस्थिति छ कि छैन ?

मेरो ४३ वर्षको न्यायिक यात्रामा मे के देखिरहेको छु भने यो एउटा निरन्तरतामा काम गर्ने, स्थिरतामा काम गर्ने र आफैँले पनि स्थिरतालाई प्रवर्धन गर्ने संस्था हो । यसमा समस्याहरू आए, कहिले तल्लो तहमा आए, कहिले नेतृत्व तहमा पनि आए, तर यसले त्यसको ढाकछोप गरेको छैन । गर्न पनि हुँदैन ।

सुधारकै सन्दर्भमा रणनीतिक योजना बनेको हो, सुधारकै सन्दर्भमा मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरिएको हो । सुधारकै लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत न्यायिक शिक्षा र अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको हो । सुधारकै सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता लागु गरिएको हो ।

सुधारकै सन्दर्भमा गोला प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसमा मेरो भनाइ के छ भने न्यायपालिकाको आलोचना मात्र होइन, यसको कार्यसम्पादन पनि हेरिनुपर्छ । हामी राज्यका तीन अंगमध्ये सबैभन्दा सक्रिय, तर कम बुझिएका, स्रोत–साधन राम्रोसँग नदिइएका, संविधान र संविधानवाद, विधिको शासन र मानवअधिकारको रक्षामा सबैभन्दा सक्रिय संस्था हौँ । त्यसैले सुधार बाह्य हस्तक्षेपद्वारा होइन, न्यायपालिकाकै अगुवाइमा गरिनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ ।

– न्यायालयमा ‘क्याडर जज’ र कानुन व्यवसायबाट सिधै नियुक्तिका न्यायाधीशबीच एक किसिमको शीतयुद्ध चल्छ भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तो हुन्छ ?

त्यस्तो केही छैन, हुँदैन । हामीहरूले आपसी प्रेम र सद्भावका साथ काम गरेका छौँ । हो, पृष्ठभूमि र अनुभव फरक रहेका कारण कहिलेकाहीँ दृष्टिकोणहरू फरक पर्न सक्छन्, तर त्यसको समाधानका लोकतान्त्रिक विधिहरू छन् र सोहीबमोजिम कामहरू भएका छन् । 

– अवकाशपछि जीवन कसरी व्यतीत गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

माथि मेरो न्यायिक यात्राबारे कुरा गर्दा तपाईंहरूले मेरो बौद्धिक चाखबारे थाहा पाइहाल्नुभयो होला । एउटा न्यायाधीशको हैसियतले मैले विभिन्न काम गर्नुपर्छ, तर मेरो हृदय वातावरण, कानुन, मानवअधिकार र तुलनात्मक संविधानमा छ ।

मैले भारत र अमेरिकाको अतिरिक्त जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध म्याकप्ल्यांक इन्स्टिच्युट फर कम्प्यारेटिभ पब्लिक ल एन्ड इन्टरनेसनल ल बाट पनि पोस्ट डक्टरल रिसर्च गरेको छु । मेरा अनुसन्धानात्मक कार्यहरू देश–विदेशबाट पुस्तक, लेखरचनाको रूपमा प्रकाशित छन् । त्यसैले म लेखपढमै संलग्न हुन रुचाउने व्यक्ति हुँ । अहिले पनि देशभित्र र बाहिरबाट पनि भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा पढाउनको लागि प्रस्तावहरू आएका छन् । केही महिना सुस्ताउँछु, केही बाँकी कामहरू छन्, त्यो सक्छु र त्यसपछि के गर्ने भन्ने तय गर्छु ।