स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित तथा जवाफदेही पत्रकारिता निम्ति नियामक निकाय ‘मिडिया काउन्सिल’सम्बन्धी विधेयक फेरि पनि विवाद र आलोचनाकै भूमरीमा परेको छ । सरोकारवालाहरूसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रियसभामा ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो । विधेयक यतिखेर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा संशोधन र दफाबार छलफलको प्रक्रियामा छ । सरकार भने यो विधेयक  हतारमै पारित गर्न चाहन्छ ।

यो विधेयक छ वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएलगत्तै बहुविवादित बन्न पुगेको थियो । खासमा मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्ने नियामक निकायलाई सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा शाखा, इकाइ वा विभागजस्तो बनाउन खोजिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारले घुमाउरो तरिकाले मिडियामाथि अंकुश लगाउने र सरकारको खराब कामको आलोचना गर्नेलाई दुःख दिन सक्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेपछि यसको तीव्र आलोचना भएको हो । 

सरकारले मिडिया नियन्त्रण गरी ‘अधिनायकवादी यात्रा’मा लाग्न खोजेको टिकाटिप्पणी बढेपछि यो रोकियो र पछि सरकारले विधेयकै फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिले पुरानै मनसाय यथावत् राख्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाइएको छ भने सरकारको नियत स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बन्न नदिने देखिएपछि टीकाटिप्पणी पनि भएको छ । 

पेसागत तथा व्यावसायिक आरचण कायम राख्ने हो भने मिडिया सरकारी नियन्त्रणबाहिर हुनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सार्थक बनाउन अभ्यासमा मिडियामा अंकुश लगाइनुहुन्न । यो या त्यो बहनामा मिडिया कर्मलाई सरकारी बदनियतपूर्ण मनसायभित्र राख्न खोजियो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन सक्दैन ।

सरकारले ५४ वर्ष पुरानो संस्था ‘प्रेस काउन्सिल’लाई विस्थापित गरी ‘मिडिया काउन्सिल’ नामकरण गर्न खोजेको छ । मिडियाको बदलिँदो स्वरूपसँगै दायरा फराकिलो पार्न नाम परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ । अरू मुलुकमा पनि ‘मिडिया काउन्सिल’कै अवधारणामा प्रवेश गरेको हुँदा नामका हकमा खास विवाद देखिएको छैन । तर, नियामक निकायको संरचनाका हकमा प्रश्न उब्जिएको छ । राज्य संयन्त्रका पात्रहरू प्रायः स्वतन्त्र मिडियाविरुद्ध हुन्छन् । उनीहरू कुनै न कुनै तरिकाले सञ्चार स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न चाहन्छन् । 

हो, मिडिया क्षेत्रमा पनि अनेकौं विकृति विसंगति देखिएका छन् । त्यसको अर्थ स्वतन्त्रतालाई नै नियन्त्रण गरेर पत्रकारितालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने होइन । 

प्रस्तावित विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधान पनि छन् । विधेयकमा सञ्चार गृहहरूले ‘स्वनियम र स्वमूल्यांकन’का लागि पाठक, स्रोता, दर्शकका गुनासो सुनुवाइ निम्ति ‘संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका मिडियाहरूले संस्थाभित्र ‘गुनासो सुन्ने’ अभ्यास गर्दैआएका पनि छन् । त्यस अतिरिक्त सञ्चार क्षेत्रका लगानीकर्ताले लगानीको स्रोत काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानलाई सकारात्मक ठान्नुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका धेरैजसो प्रावधान मिडियाको स्वतन्त्रताविरोधी हुँदा संशोधनबाट मात्र परिमार्जित गर्नु असम्भव भएको जिकिरसहित मिडिया र सञ्चार विज्ञहरूबाट ‘पुनर्लेखन’कै माग आएको छ । सरकारद्वारा गठित अनेक अध्ययन कार्यदलले पनि अनेक किसिमका सुझाव दिएकाथिए । त्यस्ता सिफारिस वा सुझावलाई बेवास्ता गरी विधेयक संसद्मा पुगेपछि आलोचनाको क्रम सुरु भएको हो । कतिपयले त यसलाई २०६१ माघ १९ पछिको निरंकुश शाहीकालीन समयमा कोरिएका मस्यौदालाई सरकारी संयन्त्रले प्रस्ताव गर्न चाहेको टिकाटिप्पणी गरेका छन् ।

मर्यादित पत्रकारिताका काम गर्ने नियामक निकाय ‘स्वायत्त’ हुनुपर्छ । यो विधेयक संशोधन गरेर हुन्छ या पुनर्लेखन गरेर हुन्छ कानुन बनिसक्दा यो ध्येय पूरा भएकै हुनुपर्छ । त्यस्तो निकाय बनाउन सकेको खण्डमा मिडियाको विश्वसनीयता बढ्छ भने मिडियाप्रति नागरिकले भरोसा पनि गर्छन् । ‘फेकन्युज’ प्रवाह गर्ने, अफवाह फैलाउने, खराब काम गर्नेहरूका हकमा कुनै मिडियाको नियमन गर्न स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भन्नेमा कसैको विमति रहँदैन ।

त्यस्तो निकायमा न्यायिक मन भएका, समाजले उचित ठानेका, उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति चाहिन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया र प्रस्तावित योग्यता हेर्दा सरकारले मिडिया काउन्सिललाई एउटा शाखा या इकाइमात्रै ठानेको देखिन्छ । 

काउन्सिलमा सरकारले तोकेको व्यक्ति, मन्त्रालयकै सहसचिव, सत्तारुढ दल निकट पात्रहरू भरिभराऊ गर्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त सञ्चार मन्त्रीले नचाहेको दिन ‘काउन्सिल’ अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मर्यादित तुल्याउने हो भने काउन्सिल सञ्चार ‘मन्त्रीमुग्ध’ होइन ‘मन्त्रीमुक्त’ हुनुपर्छ । 

अझ स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रक्षामा तगारा बन्नसक्ने सञ्चार मन्त्रीका अनुचित चाहनालाई समेत बन्देज लगाउन सक्ने संस्था हुनुपर्छ । तर, विधेयक भने पूर्णतः सञ्चार मन्त्रीकै गोटी बन्ने संस्था हुनेगरी आएको छ । 

त्यहीकारण प्रश्न उब्जिएको छ, सरकार नियन्त्रित ‘इकाइ’ राख्नुकोे के अर्थ हुन्छ र रु संसद्मा सत्ताकै बहुमत हुन्छ । संसद्ले यस्तो विधेयक पारित पारित गरे निश्चितरूपमा काउन्सिल सरकारी औजार बन्नेछ । त्यस्तो काउन्सिलको क्रियाकलापमाथि निरन्तर प्रश्न उब्जनेछ ।

पञ्चायतकालमा समेत प्रेस काउन्सिलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो र राष्ट्रिय पञ्चायतकै सदस्यहरूलाई समेत राखिन्थ्यो । हुन त, काउन्सिलको अध्यक्ष निम्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, शैक्षिक योग्यतामा स्नातक र पन्ध्र वर्षे अनुभव राखिनु आफैँमा आश्चर्यजनक छ । पात्र विशेषको योग्यता अनुभव हेरेर ‘उसैलाई’ नियुक्ति दिलाउने रणनीतिअनुरूप सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको बुझ्न त्यति कठिन छैन ।

काउन्सिलको स्वायत्ततामा विश्वास जगाउन पनि सरकार नियन्त्रित वा मातहत रहेको सन्देश जानु हुन्न । ‘स्वायत्त निकाय’ को अनुभूति दिलाउन पहिलो त नियुक्ति प्रक्रिया नै स्वच्छ र मर्यादित हुनुपर्छ । नियुक्तिका निम्ति संघीय संसद्का सभामुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सरकारबाहिरका विज्ञ व्यक्ति सम्मिलित समितिबाट सिफारिस गरिनुपर्छ ।

नियुक्ति प्रक्रियादेखि प्रतिवेदन बुझाउने निकायसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रभुत्व हुँदा ‘स्वायत्त निकाय’ बन्न सक्दैन । काउन्सिल सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन संस्था होइन, संसद् या संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी स्थापित हुनुपर्छ । काउन्सिलको प्रतिवेदनमाथि पनि संसदीय समितिमै छलफल हुनुपर्छ । यसो गरिँदा मिडियाका समस्या जनप्रतिनिधिले थाहा पाउँछन् र तिनले समाधान निम्ति सरकारलाई दबाब दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । विवादित विधेयकको पछाडिको नियत परिवर्तन नगरी यथावत् पारित गरियो भने नियामक निकायप्रति चारैतिर शंका आशंका रहिरहनेछ । त्यसो हुँदा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेरमात्रै कानुनीरूप दिइनुपर्छ ।