काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गर्‍यो । 

प्रमुख दलबीचको अविश्वासले सभामुखको भूमिका नै खुम्च्याउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग छलफल गरे । त्यसपछि सभामुखको भूमिका यथावत् राखेर नियमावली पारित भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएसँगै विषयगत र विशेष समिति गठनको बाटो खुलेको छ । संसद्को ‘फूलहाउस’मा भन्दा मिहीन छलफल गर्ने र संसद्मा उपलब्धिसहित प्रतिवेदन लैजाने भएकाले पनि मिनी संसद् भनेर चिनिने समिति अवश्यक हुन्छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ गठन गर्ने बाटो खुलेसँगै संसद् र संसदीय गतिविधिले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नियमावली बनाउन संसद्ले चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा माघ १० गते प्रतिनिधिसभा नियमावली समिति गठन गरेको थियो । २१ सदस्यीय समितिले तयार पारेको नियमावली आइतबार पारित भएसँगै संसद्का गतिविधिहरू यसै नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुनेछन् । 

संसद्को अर्को बैठक तीन दिन पश्चात् अर्थात चैत २३ गते बिहीबार दिनको १ बजेका लागि बोलाइएको छ । नियमावली पास भइसकेको अवस्थामा उक्त बैठकले समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गर्छ वा गर्दैन अहिले नै भन्न सकिँदैन । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसद् बैठकअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले त्यसबारे एउटा समझदारी निर्माण गर्नेमा आशावादी छन् । 

“नियमावली पास भइसकेको छ । अब कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्ला,” प्रवक्ता गिरीले बाह्रखरीसँग भने, “कार्यव्यवस्थामा समझदारी बनेपछि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विश्वास गरौँ ।”

नियमवली पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन गर्ने तयारीमा दलहरू जुटेका छन् । सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलहरूले समिति गठननै ढिला भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । 

समिति गठन हुन नसक्दा द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल हुन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।  पहिलोपटक संसद्मा बोलेकी रास्वपा सांसद निशा डाँगीले संसद् बैठकमै नियमावली कहिले पास हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ समिति गठनमा ढिलाई हुँदा संसद्को प्रभावकारिता कायम हुन नसकेको बताउँछन् । ढिला भएपनि नियमावली पास भइसकेको भन्दै अब बस्ने बैठकमा समिति निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने उनको जोड छ । 

“यतिबेलासम्म समिति गठन भइसक्नुपर्ने थियो । हामीले नियमावली बनाउन र पास गर्न ढिला गरिसकेका छौँं । पास भइसकेपछि समिति बनाउन ढिलाई गरिनुहुँदैन,” श्रेष्ठले भने, “समिति नबन्दा टीआरसी जस्तो महत्वपूर्ण विधेयकमा दफाबार छलफल गर्ने अवसर गुम्दैछ । जसले विधेयकको गरिमा र जनसरोकारलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ । हामीले मिनी पार्लामेन्टमा पनि छलफल गर्ने अवसर नपाए विधेयकको प्रभावकारिमा प्रश्नमात्र उठ्ने हैन त्यसले आवश्यकताअनुसार कानुन नबनेर डेलिभेरी नुहन सक्छ ।”

हुन पनि मंसिर ४ मा चुनाव भएपश्चात् हालसम्म संसद् सञ्चालन भएपनि सरकारले विजनेस दिन सकेको छैन । 

हालसम्म तीनवटा विधेयकमात्र सरकारले संसद्लाई दिएको छ । 

टीआरसीसम्बन्धी संशोधन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक रहेका छन् । यी विधेयकहरू फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार छ । 

यी हुन् गठन हुनुपर्ने विषयगत समितिहरू 

नियमावलीको परिछेद २१ मा समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

गठन हुने समितिहरूमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति रहेका छन् । 

यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि गठन गर्नुपर्ने नियमवलीमा उल्लेख छ । समितिहरूमा महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति गरेर १० वटा विषयगत समितिको गठन गरिने उल्लेख नियमावलीमा छ । 

यी समितिहरूमा ससभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् । 

तर, यसरी मनोनयन गर्दा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

१० बटै समितिमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य र समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । २७ सदस्यमध्ये समितिलाई नै सभापति चयन गर्ने अधिकार हुन्छ । 

१० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिइने व्यवस्था छ । वैधानिक व्यवस्था नभए पनि सरकारलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्न यो व्यवस्था अभ्यासबाट स्थापित गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश वर्तौला समिति बनाउनेमात्र होइन संसद्लाई बिजनेस दिन पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन र सरकार सुस्ताएको टिप्पणी गर्छन् । 

“समिति अविलम्व गठन गरेर संसदीय अभ्यास र नीति तर्जुमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वभाविक छ समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरूको अहिलेको दलिय सुस्तता र सत्ताको राजनीतिले केही न केही प्रभाव पार्छ नै,” उनले भने, “नेकपा एमाले सहयोग गर्न तयार छ । चाँडोभन्दा चाँडो समिति बनाउने र संसद्लाई विजनेस दिएर मिनी पार्लामेन्टमा दफावार छलफल गरेर जनचाहाना र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । तर, अहिले सत्तारुढ दलले त्यो अनुसार चरित्र देखाउन सकेका छैनन् ।”

नीति निर्माणका लागि आवश्यक बहस र छलफल गर्ने थलो संघीय संसद् हो । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभाको महत्व अझ बढी छ । संविधानको परिकल्पना गरेअनुसार संसदीय गतिविधि र कामकारबाही अघि बढाउँदै राज्य सञ्चालका लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नु सांसदहरूको काम हो । 

तर्जुमा हुने नीति नियम हरेक एक जनता प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने भएकाले पनि ऐनमाथि दफावार छलफल हुन आवश्यक हुन्छ । 

यस्तो छ संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवदेन पेस गर्ने ।

(ख) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,

(ग) मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,

(घ) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,

(ङ) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,

(च) सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानुनबमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(छ) सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवदेन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

(ज) सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने,

(झ) सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ञ) कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ट) कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने,

(ठ) समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्यांकन र समिक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,

(ड) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने,

(ढ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।