काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षहरू प्रशासनिक कर्मचारीले गर्ने खरिद प्रक्रियामा आफैँ सक्रिय हुने गरेको पाइएको छ । 

लाखौं, करोडौं रुपैयाँका खरिद प्रक्रियामा प्रशासनिक कर्मचारीलाई पाखा लगाउने मात्र होइन वडाध्यक्षहरूले नियम विपरती बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै खरिद गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । काठमाडौं महानगरका ३२ वडाध्यक्षहरूले एक वर्षमा नियम विपरीत १ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख ३३ हजार ४४७ रुपैयाँको सोझै खरिद गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ हजार ७४३ योजना कार्यन्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको १ देखि ३२ नम्बर वडाका वडाध्यक्षले उक्त रकम बराबरको सोझै खरिद गरेका हुन् । 

ती योजनाहरूको कुल लागत अनुमान १ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख १३ हजार ७६० रुपैयाँ रहेको थियो ।  लागत अनुमानभन्द मात्र १.२७ प्रतिशत घटी मूल्य अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख ३३ हजार ४४७ रुपैयाँमा वडाध्यक्षहरूले खरिद गरेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरका ३२ वडाध्यक्षले डेढअर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खरिद सोझै निर्माण व्यवसायीमार्फत गरेका हुन् । यो अनियमिततालाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको छ । 

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वडाध्यक्षहरूले गरेको सोझै खरिदलाई उचित मान्न नसकिने बताएको छ । 

“अधिकांश निर्माण कार्यको लागत अनुमानको तयारी, कोटेशन माग, खरिद सम्झौता र निर्माण बिल स्वीकृति लगायतका कार्यहरू वडा अध्यक्षबाट हुने गरेको देखिएको छ भने हरेक निर्माण कार्यमा ३ वटा कोटेशन लिई सोझै खरिद गर्ने तथा लागत अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण सम्झौता हुनुलाई उचित र प्रतिस्पर्धात्मक मान्न सक्ने अवस्था समेत रहेन,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

लगात अनुमानको तुलनामा न्यूनतम ०.२० देखि अधिकतम् ४.६० प्रतिशतसम्म घटीमा ठेक्का सम्झौता भई समग्र निर्माण कार्यमा औसतमा १.२७ प्रतिशत न्यूनतम ठेक्का सम्झौता भएको महालेखाले जनाएको छ । 

महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “तसर्थ, निर्माण कार्यमा प्रशासनिक कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई राजनैतिक पदाधिकारीलाई योजना संचालन र त्यसको गुणस्तर जाँच एवं अनुगमन गर्ने कार्यमा संलग्न गर्ने÷गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरपालिकाको केन्द्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्पन्न भएका ५७ वटा ठेक्कामा लागत अनुमानको तुलनामा औसत १६.४३ प्रतिशत न्यूनमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । 

सोही वर्ष वडा कार्यालयहरूबाट सम्पन्न भएका योजनाहरू कोटेशनमार्फत् सोझै खरिद गर्दा भने लागत अनुमानको तुलनामा १.२७ प्रतिशत न्यूनमा मात्र ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ ।
 
“त्यसैले वडातर्फ समेत ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट खरिद कार्य सञ्चालन गरेको भए महानगरपालिकाको केन्द्र तर्फका ठेक्कामा घटेको औसत १६.४३ प्रतिशतका आधारमा न्यूनतम् २३ करोड ४० लाख ५७ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकाको स्रोत बचत हुने देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

यसैकारण वडा कार्यालयहरूमार्फत् हुने निर्माण कार्यमा प्रचलित कानुन, योजनाको प्रकृति, आवश्यकता र औचित्य समेतलाई विचार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निर्माण कार्य गर्ने÷गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं.१ ले २३ योजनाका खरिद सम्झौता बोलपत्र आव्हान नगरी गरेको थियो । वडा नं.१ ले उक्त वर्ष २ करोड २ लाख १० हजार १७९ रुपैयाँको खरिद सम्झौता सोझै निर्माण व्यवसायीसँग गरेको थियो । 

काठमाडौं महानगर वडा नं. २ ले ३० योजनाका लागि २ करोड ५३ लाख ४८ हजार ३२६ रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेको थियो । वडा नं.३ ले यस्तो सम्झौता ८७ योजनाका लागि ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार ५९९ रुपैयाँको गरेको देखिन्छ ।

वडा नं.४ ले १०० आयोजनाका लागि ८ करोड १ लाख ३८ हजार ३८९ रुपैयाँको सोझै सम्झौता गरेको थियो । वडा नं. ५ ले ४५ योजनाका लागि ३ करोड ७ लाख २६ हजार ४८५ रुपैयाँको सम्झौता सोझै गरेको थियो ।

यस्तै, वडा नं. ६ ले ५२ योजनाका लागि ४ करोड ९२ लाख १९ हजार ८४८ रुपैयाँ, वडा नं ७ ले ९२ योजनाका लागि ८ करोड २६ लाख ६७ हजार १८४ रुपैयाँ, वडा नं. ८ ले ३२ योजनाका लागि २ करोड ५३ लाख ९ हजार १८६ रुपैयाँ, वडा नं. ९ ले ७९ योजनाका लागि ८ करोड ४ लाख ५९ हजार ७४० रुपैयाँ र वडा नं. १० ले ७९ योजनाका लागि ७ करोड १८ लाख २ हजार ७८२ रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेका थिए ।
 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं महानगर वडा नं. ११ ले २१ योजनाका लागि १ करोड ८१ लाख ७४ हजार ९०६ रुपैयाँ, वडा नं. १२ ले ५० योजनाका लागि ४ करोड २८ लाख ३७ हजार ३९० रुपैयाँ, वडा नं. १३ ले ४३ योजनाका लागि ३ करोड ७८ लाख ४० हजार १८२ रुपैयाँ, वडा नं.१४ ले ८२ योजनाका लागि ६ करोड ७२ लाख ८९ हजार ८३५ रुपैयाँ र वडा नं.१५ ले ८५ योजनाका लागि ७ करोड ८३ लाख ८९ हजार ९५० रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

सोही वर्ष वडा नं. १६ ले ९४ योजनाका लागि ९ करोड ३ लाख २८ हजार ४१ रुपैयाँ, वडा नं. १७ ले ४४ योजनाका लागि ४ करोड ६ लाख ४८ हजार ५१७ रुपैयाँ, वडा नं. १८ ले ४६ योजनाका लागि ४ करोड ६३ लाख ७७ हजार ७०८ रुपैयाँ, वडा नं. १९ ले ५३ योजनाका लागि ४ करोड ७० लाख २१ हजार ९९५ रुपैयाँ र वडा नं. २० ले ३५ योजनाका लागि २ करोड ५७ लाख ५९ हजार ६३४ रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तै, वडा नं. २१ ले ४० योजनाका लागि २ करोड ४६ लाख ६३ हजार ९३३ रुपैयाँ, वडा नं. २२ ले ३१ योजनाका लागि २ करोड ३४ लाख १८ हजार ९०६ रुपैयाँ, वडा नं. २३ ले ५१ योजनाका लागि ४ करोड ३४ लाख ४५ हजार ३३५ रुपैयाँ, वडा नं. २४ ले ४० योजनाका लागि ३ करोड २४ लाख ३९ हजार १८४ रुपैयाँ, वडा नं. २५ ले ३७ योजनाका लागि ३ करोड ५ लाख ७२ हजार ५८७ रुपैयाँ र वडा नं. २६ ले ८९ योजनाका लागि ९ करोड २७ लाख ७४ हजार १४६ रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त वर्ष वडा नं. २७ ले ४९ योजनामा ४ करोड ५६ लाख ३५ हजार २८९ रुपैयाँ, वडा नं. २८ ले ४५ योजनामा ३ करोड ९० लाख ९२ हजार ७१ रुपैयाँ, वडा नं. २९ ले ३९ योजनामा ३ करोड १६ लाख ९५ हजार ३ रुपैयाँ, वडा नं. ३० ले २९ योजनामा २ करोड ५६ लाख ३७ हजार ७१७ रुपैयाँ, वडा नं. ३१ ले ७३ योजनामा ६ करोड ५४ लाख ९५ हजार ९२८ रुपैयाँ र वडा नं. ३२ ले ४८ योजनामा ४ करोड ५ लाख ४७ हजार ४६३ रुपैयाँको सोझै खरिद सम्झौता गरेको देखिन्छ ।