काठमाडौं । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा थप ऐन र विधेयकका केही बुँदाहरूलाई संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।  

बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउने उद्देश्यले विज्ञसँगको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले लगानी सम्मेलनलक्षित अध्यादेशमार्फत आठ ऐनमा गरेको संशोधन पर्याप्त नभएको भन्दै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा अन्य थप ऐन पनि संशोधन गरेर जानुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिनुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले संसद्‌मा दर्ता भएर छलफलमा रहेको विधेयकमा लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधन प्रयाप्त नभएको बताए । उनले कांग्रेसलाई आठ ऐनबाहेक अन्य ऐनलाई पनि एकीकृत रूपमा संशोधनमा प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 

उनले अहिले आएको विधेयकमा पनि धेरै बुँदाहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएर संशोधन प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको बताए । 

उनले लगानी सम्मेलनको लागि धेरै कानूनमा संशोधनको लागि निजी क्षेत्रले मागलाई सरकारले सम्बोधन गरी ल्याएको विधेयक लगानी सहजीकरणको लागि पर्याप्त नभएको बताए । उनले लगानी सहजीकरणको लागि भूमिसम्बन्धी ऐनमा सांसदहरूले बढी चासो राखेको बताए ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरफारक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिने भनिए पनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा समावेश आठवटा ऐनमा संशोधन हाल्नुपर्ने अवस्था नदेखेको बताए ।  उनले निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएका विधेयक भए पनि पर्याप्त नभएकाले अन्य थप ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरे ।

“भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा भित्रको जग्गा ऋण फरकफरक पार्नलाई बिक्री वितरण गर्न दिने र बैंकमा राख्न दिनेकुरा आएको छ । यो अहिले संशोधन भएर आए पनि पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रसँग छलफल भएर आएको हो । तर, यो विधेयकमा प्रर्याप्त छैन ,अरु थप ऐनहरू संशोधन आवश्यक छ,” उनले भने, “ लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्नलाई अरु थप ऐनलाई संशोधन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ । अहिले आएका धेरै बुँदाहरूमा संशोधनको आवश्यकता छ । त्यसलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन का‌ंग्रेसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेको बताए ।

उनले कानुन व्यवसायी र व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर का‌ंग्रेसले ठोस धारणा बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए । जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा पनि ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव रहेकोले विज्ञहरुले यसमा बढी चासो दिएको उनकाे भनाइ छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकले लगानी सहजीकरण गर्ने विषयमा यथेष्ट सम्बोधन गरे नगरेको र दुरुपयोग हुने सम्भावनाका विषयमा कानुनी र निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले निजी क्षेत्रले लगानी सहजीकरणको लागि संशोधनका लागि आएको विधेयक पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको बताए ।

व्यवसायीले भूमिसम्बन्धी व्यवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लाग्दै आएको हदबन्दीलाई सहज र हदबन्दी लाग्न नहुने निजी क्षेत्रको माग रहेको उनले बताए ।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा औद्योगिक ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएर विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न माग गरिएको छ ।