काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने योजना योजनामै सीमित भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । तर, मन्त्रालय छलफल भएको छैन ।
 
यसको अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य सुजनकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा बोर्डकै सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उप–कार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल थिए ।

उनीहरूले प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा सुझावसहित पेस गरेका थिए । तर, मन्त्रालयमा यो फाइलले प्राथमिकता पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

तर, यसमा के गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट बोर्डमा केही पनि प्रतिक्रिया आएको छैन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो फाइल वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट अगाडि बढेको छैन ।

यो शाखाका प्रमुख फेरिएका छन् । यसअघि महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल हुँदा नै प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । तर, महाशाखा प्रमुख फेरिएर नारायणप्रसाद रिसाल छन् । मन्त्री पनि फेरिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महत हुँदा नै सुझाव पेस भएको थियो । हालका माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चासो नदेखाएपछि फाइल अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

बेला–बेला लगानीकर्ताले धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीरूलाई प्रवेश गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, उनीहरू पनि यो विषयमा मौन छन् । 

लगानीकर्ता आफ्ना मागमा मौन बस्दा पनि सरकारलाई दबाब परेको छैन । अध्ययन समितिको सदस्य सचिव समेत रहेकी दाहालले पनि बोर्डले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने काम गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन् । 

सरकारको निर्देशनअनरुप आफूहरूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “प्रतिवेदनमा गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउँदा हुने फाइदा र चुनौती स्पष्ट पारिएको छ ।” 

उनका अनुसार, अब सरकारको निर्णय अनुसार बोर्डले काम गर्छ । त्यसअनुसार हामीले नियमावली बनाउनुपर्ने भए हामी त तयार नै छौं ।” 

त्यस्तै, ऐन नियममा भएका व्यवस्था र बाधाकाबारेमा पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । यस्ता प्रतिवेदन देखाउन मात्र बनाइने हुँदा यसको कुनै अर्थ नरहेको सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला बताउँछन् ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने विषय यो आर्थिक वर्षमा पनि एकादेशको कथा जस्तै भएको कोइराला बताउँछन् । “गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको धितोत्र बजारमा भित्र्याउने भन्ने कुरा एकादेशको कथा जस्तै हो,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

उनी भन्छन्, “आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुनै रूपमा सम्भव हुँदैन । किन हुँदैन भने गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा कसरी लगानी लिएर आउने, कसरी कति समय लगानी होल्ड गर्ने, उनीहरूले लाभांश र नाफा कसरी लाने भन्ने कुनै परिभाषा छैन ।”यसरी गैर आवासीय नेपालीले लाभ कर कति तिर्नुपर्ने हो भनेर बजेटमा र अन्त कतै पनि परिभाषा नभएकाले गैर उनीहरूको लगानी आउनै नसक्ने कोइरालाको दाबी छ ।
 
यस्ता प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने उनी बताउँछन् । प्रतिवेदन देखाउन मात्र बनाएको उनको भनाइ छ । उता नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्यम पाण्डे धितोपत्र बोर्ड र मन्त्रालयको तालमेल नमिल्दा अध्ययन प्रतिवेदन थन्किने गरेको बताउँछन् ।
 
“मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा लगानीकर्ताको माग कार्यान्वयन भएका छैनन् । मन्त्रालय र बोर्डको तालमेललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “गैर आवायीय नेपालीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउँदा सानो–सानो लगानी गर्नेलाई फाइदा हुन्छ । बजारमा स्थायित्व आउँछ ।”

तर, कसरी लगानी गर्न दिने र प्रतिफल कसरी लान दिने भन्ने विषयमा नीति नियमले नै बाँध्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । अध्ययन गरेर त्यसलाई दराजमा मात्र थन्काएर उद्देश्य पूरा नहुने उनी बताउँछन् ।

बोर्डबाट गठित समितिले स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएकाले त्यसतर्फ सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।

के छ प्रतिवेदनमा सुझव ? 

समितिले ऐन नियम अध्ययन तथा विज्ञसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजारमा साधारण सेयरधनीको कारोबारको मात्र बाहुल्यता रहेको भन्दै लगानीको उपकरणहरूमा विविधता र वैदेशिक लगानीको प्रवेशका लागि आधारशीला तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एनआरएनलाई सेयर बजारमा सूचीकृत भएका हाइड्रोपावर तथा अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्ने नीति लिइएकोमा यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न गैर आवासीय नेपालीका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन जरुरी रहेको देखाएको छ । 

यसरी गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बाजारमा भित्र्याउँदा कारोबार रकम, लगानीकर्ता संख्यामा वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जन एवं सञ्चितिमा प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

तर, गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन केही कानुनी जटिलता रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

साथै कारोबारमा सहजताका लागि अन्य देशहरूले अपनाएका नमूना अभ्यासहरूलाई समेत आधार लिई बैंकिङ्ग प्रणाली तथा धितोपत्र बजार प्रणालीमा केही प्रकृयागत व्यवस्थाहरू मिलाएर बैंक खाता संचालन, कारोबार तथा डिम्याट खाता संचालन, कस्टोडिएन बैंकको अवधारणा मात्र दोस्रो बजारमा कारोबार गराउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

धितोपत्रका सबै क्षेत्रहरूमा क्रमशः लगानीका अवसर खुला गरिएमा गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालको बजारमा लगानी गर्न उत्प्रेरित भई यसबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित समितिले नीतिगत तथा प्रकृयागत सुझावहरू पनि दिएको छ ।

रकम फिर्ता लैजाने, लगानीको सीमा, विदेशी लगानीको क्षेत्र जस्ता कुराहरूमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको भए पनि हालसम्म यसलाई अगाडि बढाइएको छैन । यसरी प्रतिवेदन मन्त्रालयले नहेर्दा विज्ञको सुझावको अर्थ नरहने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ ।