काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १७ मा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन नै रहे । कांग्रेसले पाएको चार मन्त्रालय, जसपाको भागमा रहेको एक र जनमत पार्टीले छोडेको एक मन्त्रालयसहित हाल ६ मन्त्रालय खाली छ । जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्र इतर समूहका कारण सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेता पार्टीभित्रको विवादकै कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । मन्त्रीसमेत रहेका ती नेताले आन्तरिक विवादका कारण नाम पठाउन नसकेको स्वीकार गरे । पार्टी सभापति देउवाले आन्तिरक विवाद समाधान गरेर चार मन्त्री पठाउन संवाद गरिरहेका ती मन्त्रीले बताए । उनले अर्को सातासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबीसमेत गरे ।

"समस्या गठबन्धन वा प्रधानमन्त्रीका कारणले गर्दा आएको हैन । समस्या हाम्रै पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापनका कारणले आएको हो," ती मन्त्रीले भने, "संवाद नियमित सबैसँग सभापतिले गरिरहनुभएको छ । केहीदिनभित्र विस्तार भइहाल्छ नि !"

पार्टीले पाएको आठ मन्त्रालयमध्ये आफूहरुले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने इतर समूह अर्थात शेखरले समूहको माग छ । सभापति देउवा शेखर समूहलाई दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिन तयार छन् । तर, तीनवटै क्याबिनेट मन्त्री पाउनुपर्ने अडान शेखर समूहले लिएको छ । समूहनिकट एक नेता राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाएर सरकारमा जाने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

"दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने त सुरुमै भनेका हुन् । हामीले तीनवटै फुल मन्त्री मागेका हौं," शेखरनिकट ती नेताले भने, "सुरुमै गएको भए एउटा कुरा । दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर हामी जादैनौँ ।"

संवादले फुकेन विवादको गाँठो

शेखर समूहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको दिन अर्थात चैत १७ गते बिहान आन्तरिक छलफल गर्दै आफ्नो अडान राखेको थियो । तीन मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने भनेपछि सो दिन सभापति देउवाले चार मन्त्रीलाई मात्र सरकारमा पठाएका थिए । जसमा उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालयमा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्यमा रमेश रिजाल तथा सहरी विकासमा सीता गुरुङ रहेका छन् ।

त्यसपश्चात् मन्त्री पठाउने विषयमा कोइराला र देउवाबीच टेलिफोन संवाद भएको छ । कोइरालानिकट एक नेताले बार र समय खुलाउन नचाहे पनि सभापति देउवाले कोइरालालाई फोन गरेर मन्त्रीको नाम मागेको बताए । शेखरले आफूहरुसँग ब्रिफिङ गरेको भन्दै उनले त्यसपश्चात् नयाँ घटनाक्रम विकसित भइनसकेको जिकिर गरे । उक्त संवादमा देउवाले आफूलाई संकट पर्ने भन्दै दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीभन्दा धेरै दिन नसक्ने बताएको कोइरालालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जवाफमा शेखरले समूह व्यवस्थापनमा आफूलाई चुनौती भएको भन्दै तीन मन्त्रालय नपाए नाम दिन नसक्ने बताएका थिए । साथै, उनले तीन मन्त्रालय नदिने भए आफ्नो समूहबाहेकका जो-कसैलाई मन्त्री बनाउँदा हुने बताएका थिए ।

"सभापतिले फोन गरेर तीन मन्त्रालय दिन सक्दिन दुई मन्त्रीको नाम दिनु भन्नुभयो । उहाँले आफूलाई पनि समस्या भएकाले तीन मन्त्रालय दिन नसकेको शेखर दाइलाई भन्नुभएछ," ती नेताले भने, "दाइले पनि समूह मिलाउन समस्या छ । मलाई पनि गाह्रो छ त्यसकारण सम्मानजनक तीन मन्त्रालय दिनुहोस् नभए एक्लै सरकारमा सहभागी हुनुहोस् भन्नुभयो । हामीलाई अहिले यहीँ ब्रिफिङ भएको छ ।"

प्रचण्ड नेतृवको सरकारमा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खाली छन् । जुन् सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको भागमा परेको मन्त्रालय हो । यस्तै, जसपाले पाएको वन तथा वातावरण र जनमतले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय पनि विभागीय मन्त्रीविहीन छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिररहेका छन् ।

चैत १७ अघि नै शेखर समूहबाट सरकारमा जाने अवस्थामा दुई मन्त्रीको टुंगो लगाइसकेको थियो । उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङबाट निर्वाचित सांसद डिगबहादुर लिम्बु मन्त्री बनाउने समूहले टुंगो लगएको थियो । थप एक मन्त्रालय लिएर सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई पठाउने तयारी समूहको हो । यस्तै, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेको पनि सम्भावना छ ।

यता, प्रदीप पौडेल पनि मन्त्री सिफारिस गरिनुपर्ने शीर्ष तहमा दबाव छ । नेता अर्जुनरसिंह केसीको नाम पनि चर्चामा छ । पहिलोपटक अवसर पाएका सांसदहरु प्रतिमा गौतम, मैना कार्की रावल र राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले राज्यमन्त्रीमै भए पनि अवसर खोजेको समूह स्रोतको दाबी छ ।

"अवसर खोज्ने धेरै छन् । समूह व्यवस्थापनमा समस्या छ । त्यसकारण तीनभन्दा मुनि मन्त्रालयमा नमान्न हामीले डा. शेखरलाई भनिरहेका छौं," अर्का एक सांसदले भने, "तीन नपाए सरकारमा नजाने हो । बरु सबै उनीहरु नै बनुन् । आखिर जो बने पनि कांग्रेसनै बन्ने हो अर्को पार्टी बन्ने त हैन नि ।"

समूहले यतिबेला आफ्नो बार्गेनिङ कायम राखेर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको छ । पार्टीमा भ्रातृ संस्थादेखि महत्वपूर्ण क्षेत्रमा हैसियतअनुसार भागबण्डा नपाएको तथा स्ववियु निर्वाचनमा समेत सम्मानित हैसियत पाउन नसक्दा समूहको ओज घटेकाले पनि मन्त्री पठाउने विषयमा भने झुक्न नहुने शेखर समूहभित्र केही सांसदहरुले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । यसरी नै समूहलाई कमजोर बनाउँदै लगे शेखरको नेतृत्वमै प्रश्न उठ्ने र त्यसको असर आउँदो महाधिवेशनमा पनि पर्ने भय शेखर निकट नेताहरुमा छ ।

समूहका नेता सञ्जय गौतम शक्ति गुमाएर सरकारमा जानुको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी तीन मन्त्रालय नपाए समूहबाट सरकारमा सहभागिता अर्थहीन हुने तर्क उनको छ ।

"समूह व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण विषय हो । तीन मन्त्रालय नभए समूह व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ," गौतमले भने, "सम्मानजनक भाग नपाए किन जाने ? सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर बस्छौँ तर, अडानबाट पछि हट्ने कुरा आउँदैन ।"

यता, देउवानिकट सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सरकार विस्तार र मन्त्री पठाउने अधिकार सभापति देउवालाई पार्टीले दिइसकेका कारण सम्पूर्ण अधिकार देउवालाई भएको बताउँछन् । "सरकार विस्तारमा केही समस्या होलान्, त्यो सम्पूर्ण मिलाउने अधिकार सभापतिज्युलाई छ । बाँकी कुरा उहाँले मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला," साउदले बाह्रखरीसँग भने ।

देउवाका अर्का विश्वासपात्र भने तीन मन्त्री दिएरै भए पनि पार्टीको विवाद मिलाउन सभापित लाग्ने बताउँछन् ।

“शेखर समूहले नाम नपठाउँदा समस्या भएको हो । उहाँहरु सहमतिमा पुग्नुभएको छैन, मिलाउने कोसिस भइरहको छ,” देउवाका ती विश्वासपात्रले भने, “तीन मन्त्रालय उहाँहरुको माग छ । त्यती दिएर भए पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो । त्यो प्रयास सभापतिबाट हुनपर्छ ।”