काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ल्याइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा उल्लेख्य आवेदन परेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा १३ हजार ३३४ निवेदन परेका छन् ।

केन्द्रले गएको महिना तीन शीर्षकमा आवेदन मागेको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १३ शीर्षकमा बजेट छ । तर, यो कार्यक्रममा तीन शीर्षकमा मात्र आवेदन मागिएको थियो । जसमा विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन (प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, टीभी सेटलगायत सामग्री) तथा विद्यालयमा डिजिटल लाइब्रेरी व्यवस्थापन र प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको ल्याब सुदृढीकरण तथा नयाँ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना रहेको थियो ।

आवेदनमा परेका निवेदनहरूबारे जानकारी दिँदै केन्द्रकी निर्देशक गीता घिमिरेले भनिन्, “मागेको शीर्षकभन्दा बाहेकका विषयको पनि आवेदन परेको छ । अहिले ती सबै आवेदनको रुजु गरिरहेका छौँ ।”

कार्यक्रममा गत वर्ष छनोटमा परेका, प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा छनोटमा परेका, नमुना विद्यालय छनोट भएका, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त भएका विद्यालय योपटक छनोटमा पर्ने छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको सिफारिस हुँदै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले निर्णय गरेपछि आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

साथै, आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएको, २०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका र कक्षा–८ सम्म सञ्चालन भएका विद्यालयलाई छनोटको आधार तय गरिएको छ । यसका अलवा केन्द्रसँग ईएमआईएस तथ्यांक छ । जसमा कक्षाकोठाको संख्या, कम्प्युटर तथा विद्यार्थी संख्या आदि उल्लेख छ । ती उपलब्ध तथ्यांकसँग रुजु गरेपछि मात्र आवेदनको ‘सर्टलिस्ट’ तयार पारिने घिमिरेको भनाइ छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको शीर्षकमा बजेट परेको छ । जसमा पाँच अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रोमा सूचना प्रविधि ल्याब व्यवस्थापनमा दुई अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको पहुँच तथा ल्याबसहितको यन्त्र उपकरणका लागि २५ करोड छुट्ट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अन्य शीर्षकहरू जस्तै : सिकाइ सहजीकरणका निमित्त मोबाइल एप्स विकास तथा प्रयोग शीर्षकमा ३० लाख र डिजिटल सिकाइ केन्द्र सञ्चालन सहजीकरणका लागि ९० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधि विकासमा एक करोड २९ लाख, डिजिटल सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापन र सञ्चालन शीर्षकमा ५० लाख, सो सिकाइ केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न २५ लाख, सिकाइसँगै कमाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा विद्यालयका लागि सहयोग शीर्षकमा १४ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार छनोटमा परेका विद्यालयलाई शीर्षकानुसार बजेट वितरण गरिनेछ । माघको अन्तिमसम्म तयार गरेर निर्देशक समितिमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका केही बजेट संघ, प्रदेश र विद्यालयले खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार डिजिटल लर्निङ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि चार करोड ९० लाख, ई–लाईब्रेरी शीर्षकमा ७० करोड र डिजिटल पुस्तकालय व्यवस्थापन शीर्षकमा ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा करिब चार हजार ६०० विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पाएका थिए ।