निर्वाचनकाे मिति घाेषणामा थालिएकाे राजनीतिले देशलाई अधिनायकवादी अन्धकारतर्फ धकेल्दै छ । विडम्बना, आवधिक निर्वाचनकाे मितिजस्ताे सामान्य देखिने विषयले नेपालकाे राजनीतिक मार्गचित्रै बिथाेल्ने सन्देह उत्पन्न हुनथालेकाे छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन लाेकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अनिवार्य हुन्छ । त्यसाे त निर्वाचन नितान्त प्राविधिक र औपचारिक अभ्यास हाे । यसैले लाेकतान्त्रिक संविधानहरूमा निर्वाचनका लागि अलग्गै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायकाे व्यवस्था गरिएकाे हुन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचन आयाेग छ ।

सहज र सामान्यरूपमा हुनुपर्ने निर्वाचनकाे घोषणामा सरकारकाे नियत खराब नभए यति विवाद हुनुपर्ने नै थिएन । नेपालमा माओवादीले २०६३ सालपछि निर्वाचनकाे मितिमा किचलाे थालेका हुन् । त्यतिबेलाका माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त सार्वजनिकरूपमै ‘माओवादीले नजित्ने चुनाव किन हुन दिने ?’ भनेका थिए । 

चुनावमा जित्ने चाहना र प्रयास गर्नु स्वाभाविकै हाे । तर, चुनाव आफैँले जित्नुपर्छ भन्ने ठान्नु भने लाेकतान्त्रिक मानसिकता हाेइन ।

चुनावकाे मिति घोषणामै रणनीतिक लाभ खाेज्नेहरूले निर्वाचन परिणाम आफ्नाे प्रतिकूल भए सहजरूपमा स्वीकार गर्दैनन् । माओवादीले विसं २०७० काे संविधान सभा निर्वाचनमा देखाएकाे वितण्डा यसैकाे उदाहरण हाे ।

सरकारले निर्वाचन आयाेगले दिएकाे सल्लाह खुरुक्क मानिदिएकाे भए विवाद उत्पन्न नै हुने थिएन । आयाेगका पदाधिकारी पदीय दायित्व पूरा गर्न याेग्य वा इमानदार छैनन् भन्ने लागे संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाए हुन्छ । अन्यथा, सरकारले आयोगकाे सल्लाह मान्नुपर्छ । निर्वाचन प्रयाेजनमा सरकारकाे मुख्य सल्लाहकार त निर्वाचन आयाेग नै हाे । 

सरकारकाे रवैया यस्तै रहने हाे भने त महालेखाकाे प्रतिवेदन पनि स्वीकार नगर्ने संस्कारकाे जग बस्नेछ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग र अन्ततः अदालतका फैसला पनि नमान्ने चलन सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा स्थानीय निकायकाे चुनाव वा पदावधि थप नगर्दा २० वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । कर्मचारीले चलाएपछि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार विस्तार भएकाे थियाे । 

त्यतिमात्र हाेइन राजस्वमा भ्रष्टाचार तथा प्राकृतिक साधनकाे दाेहनमा कारिन्दा र कार्यकर्ताकाे देशव्यापी सहकार्य सुरु भएकाे पनि त्यही अवधिमा हाे । यसैले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल निकै महँगाे हुनसक्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूले चुनाव टार्न खाेज्नु वा पहिले संघीय र प्रदेश संसद्काे चुनाव हाेस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक हाेइन ।  माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहकाे चुनावमा का‌ग्रेसले साथ नदिए अस्तित्व नै नजाेगिने डर हाेला । 

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुन पनि सक्ला तर स्थानीय तहमा सम्भव देखिँदैन । स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा नराम्री परास्त भएपछि माथिल्लाे निर्वाचनकाे सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूलाई हुनु अस्वाभाविक हाेइन । तर, उनीहरूकाे याे चाहना देशकाे लाेकतान्त्रिक अभ्यासकाे निरन्तरताकाे मूल्यमा भने पूरा हुनसक्तैन ।

संघीय निर्वाचनमा मतदाता र कार्यकर्ताले नमाने पनि गठबन्धन कायम राख्न सके व्यक्तिगतरूपमा चुनाव जित्ने आशामा का‌ंग्रेसकै केही नेताहरू कम्युनिस्टहरूकाे लहैलहैमा लागेका छन् । विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चुनावसम्म माओवादी केन्द्रसँगकाे गठबन्धन कायम राख्न सके जितिने थियाे कि भन्ने लागेकाे हुनसक्छ । 

परन्तु, कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूकाे भरेङ बनाएर चुनावमा जाँदा कम्युनिस्टले त मत देलान् नदेलान् कांग्रेसले चाहिँ दिनेछैनन् भन्ने यिनले बिर्सेकाे देखियाे । कार्यकर्ताले विद्राेह गर्न सकेनन् भने पनि समर्थक मतदाताले मतदाने बहिष्कार गर्न सक्छन् ।

स्वर्गाराेहण पर्वमा युधिष्ठिरकाे नरक यात्राकाे वर्णन छ । नरक हेर्न पुगेका युधिष्ठिरलाई प्रसङ्गवश भनिन्छ - पाप गरेकै कारण नरकमा आउनुपरेकाे हाे । यधिष्ठिर भन्छन् - मैले कुन पापका कारण नरककाे दर्शन गर्नुपरेकाे हाे ? उत्तर ‘नराे वा कुञ्जराे वा अश्वत्थामा हताेहतः ’ भनेकाे पापले । अनि युधिष्ठिरले भनेछन् - ‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’ ।  

राजनीतिकाे पनि ‘धर्म’ त हुन्छ नि । त्यसमाथि लाेकतन्त्र त प्रकारान्तरले निष्ठासहितकाे धर्म नै हाे । केही निश्चित आचार र अभ्यास लाेकतन्त्रमा अपरिहार्य हुन्छन् । लाेकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यासप्रतिकाे इमानदारी लाेकतन्त्रवादीका लागि अपरिहार्य सर्त हाे ।

गठबन्धन र पार्टीभित्रका स्वार्थीहरूकाे सल्लाह मान्दै जाने हाे भने मुलुक अर्काे सङ्कटमा भासिने निश्चितै छ । त्यसकाे मुख्य दाेेषी प्रधानमन्त्री देउवा र सि‌गाे का‌ग्रेस ठहरिने पनि उत्तिकै निश्चित छ । इतिहासले त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई सम्झने छैन । रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि सबैले बिर्सिसक्नेछन् । इतिहासमा कलङ्कित हुन त देउवाले र कुनैबेला देशकाे लाेकतान्त्रिक आन्दाेलनकाे पर्याय बनेकाे नेपाली कांग्रेसले पर्नेछ । 

दुर्भाग्य, इतिहासकाे यस कालखण्डमा जीवित 'शीर्ष' भनिने राजनीतिक नेतृत्व शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल देशका लागि भने ‘अभिशाप’ सिद्ध भइसके । राजनीतिक क्षितिजमा कहीँ कतै आशाकाे मसिनाे किरण पनि देखिँदैन । 

ओलीबाट उम्केर याे मुलुक गठबन्धनकाे हातमा पुग्नु ‘तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रा’मा भएजस्ताे छ । ओलीले संसद् विनाकारण सिध्याएका थिए । अदालतले बचाइदियाे । देउवाले गठबन्धका माेहमा त्यसरी नै स्थानीय तह समाप्त पार्न बेर लगाउँदैनन् । 

कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई बहुमत दिएपछि नेपाली जनता पछुताउनु परेकाे थियाे । देउवालाई सभापति जिताउनेहरू सम्भवतः पछुताउन थालिसकेका छन् । अब मुलुकलाई अधिनायकवादकाे अँध्याराेतर्फ नघचेट्ने हाे भने नेपाली कांग्रेसले फेरि अग्निपरिक्षा दिनुपर्नेछ । देउवाले लाेकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाकाे लक्ष्मण रेखा नाघ्ने सङ्केत जाे देखिँदैछ ।

र अन्त्यमा

जर्मनीकाे एउटा अदालतले सिरियाकाे पूर्व सुरक्षा अधिकारी अनबर रसलानलाई मानवताविरुद्धकाे अपराधमा जन्मकैदकाे सजाय दिएकाे छ । कारागारमा राखिएका कम्तीमा ६० जना बन्दी मारिएका र ४ हजारलाई यातना दिइएकाे अभियाेगमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएकाे थियाे ।

जर्मनीकाे अदालतमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारकाे आधारमा सिरियाली अधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएकाे बताइएकाे छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असादलगायतका अधिकारीहरूविरुद्ध मानवता विराेधी अपराधमा मुद्दा चलाउने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेकाे भए पनि उनीहरू त्यस्ता मुलुकमा जाँदै नगएकाले जाेगिइरहेका छन् ।  

यस्ताे अन्तर्राष्ट्रिय घटना नेपालका लागि पनि प्रेरक बन्न सक्छ कि ? सन् १९९४ मा रेडियाेमा नरसंहार उक्साउने सामग्री प्रसारण गरेबापत रुवान्डाका प्रसारकलाई मानवताविराेधी अपराधमा कैद सजाय दिइएकाे थियाे । टीकापुर नरसंहार दुरुत्साहन गर्नेहरूलाई कारबाही नगरिएपछि गाैर नरसंहार दाेहाेर्‍याउने धम्की मन्त्रीले नै दिइन् । उनकाे दलले पनि यादवकै भनाइमा ताली बजायाे । के देउवाकाे पनि यादवलाई नै समर्थन हाे ? 

कता लाग्दैछ नेपाल ?