काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित विभिन्न पाँच सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को पासपोर्ट दास्रोपटक रद्दका लागि प्रहरीले प्रक्रिया थालेको छ ।

सूर्यदर्शनसहित बुटबलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र पर्साको सानोपाइला सहकारीको ठगीको अनुसन्धान अन्तिम चरण पुगेसँगै जीबी राईको पासपोर्ट रद्दको प्रक्रिया पुनः अघि बढाइको हो ।

हाल पाँचवटै सहकारीको रकम अपचलनबारे पूरक अनुसन्धान जारी छ । पाँचवटै सहकारीमार्फत जीबी राईले नै सञ्चालनमा ल्याएको गोर्खा मिडियाअन्तर्रगतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको खुलेपछि प्रहरीले पूरक जाहेरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

पूरक अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापती रवि लामिछानेसहित पूवडीआईजी जोशीसहितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको थियो । जोशी असोज ६ गते र लामिछाने कार्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरूमाथि तीनवटा कसुर (सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अरापध)मा अनुसन्धान जारी छ ।

तर, सहकारी ठगीका मुख्य अरोपित जिबी राई फरार छन् । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले समेत रेड नोटिस जारी गर्दा उनी पक्राउ पर्नबाट जोगिँदै आएका छन् । सोही कारण प्रहरीले उनको पासपोर्ट नै रद्दको प्रक्रिया थालेको हो ।

कास्की प्रहरीले दोस्रोपटक जीबी राईको पासपोर्ट रद्दका लागि प्रक्रिया थालेको कास्की प्रमुख एसपी श्याम बाबु ओलियाले जानकारी दिए ।

यसअघि, गएको जेठमा समेत प्रहरीले जीबीको पासपोर्ट रद्दका लागि राहादानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, त्यतिबेला राहादानी विभागले रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ प्रहरीलाई दिएको थियो । जसकारण जीबी राईले त्यो बेला राहत पाएका थिए ।

एक प्रहरी अधिकारीले भने, "जीबीको पासपोर्ट रोक्कामात्रै हुँदा खासै फरक पर्दैन । उनी नेपालमा हुँदा बाहिर भाग्ने अवस्था हुँदामात्रै रोक्का हुँदा काम गर्ने हो । तर, उनी विदेश भागिसकेको अवस्थामा त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । त्यसका लागि रद्द नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।"

प्रहरी अधिकारीका अनुसार, रोक्काको ठाउँमा पासपोर्ट रद्द गर्दा उनको कुनै पनि देशको बसाइँ अवैध हुने र जुनसुकै देशको अध्यागमन विभागले उनलाई रोक्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।

तर, पासपोर्ट रद्दको प्रक्रिया अदालतको आदेशविना प्रहरीले गर्न नसक्ने अध्यागन विभागका केही अधिकारी बताउँछन् । जीबीको पासपोर्ट एक वर्षअघि भने सहकारी विभागको पत्रपछि अध्यागमन विभागले रोक्का राखेको थियो ।

सोही कारण उनी मलेसिया जाँदै गर्दा गएको पुसमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता भएका थिए । त्यसपछि भने उनी भारतीय बाटो प्रयोग गरेर मलेसिया पुगेको प्रहरीको दाबी छ ।

एक वर्षअघि ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’को बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सहकारीका सञ्चालक भाग्ने आशंका गरेपछि राहदानी रोक्का गरेको थियो । पछि जीबी राईसहितका सहकारीका सञ्चालक समितिका ६ जनाले बचतकर्ताको रकम आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि फिर्ता गर्ने सम्झौता सहकारी विभागमै पुगेर गरेपछि रोक्का पासपोर्ट फुकुवा भएको थियो । जीबी मलेसियामा रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्दा पनि उनलाई मलेसियाले नेपाल फर्काउन चाहेको छैन । प्रहरीका अनुसार, नेपाल पुगेकी एक मलेसियन महिला फर्किंदा नेपालको अध्यागन विभागका कारण जेल बस्नुपरेको घटना र जीबीराईले मलेसिया सरकारको नीतिअनुसार ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ (एमएमटूएच) भिसा प्राप्त गरेका कारण उनलाई नेपाल फकाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

एमएमटूएचअन्तर्गत मलेसिया राज्यलाई केही रकम तिरेपछि उक्त भिसा पाउन सकिन्छ ।

जीबीको पासपोर्ट रद्द होला ?

रेड नोटिस जारी हुँदा पनि पक्राउ गरेर नेपाल झिकाउन नसकेपछि गृह  मन्त्रालयले जीबीको पासपोर्ट नै ‘अफिसियल क्यान्सिल’ गर्न खोजेको हो । गृह मन्त्रालय हुँदै अध्यागमन र पासपोर्ट विभागलाई उनको पासपोर्ट रद्दका लागि प्रक्रिया थालिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले रद्दका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताए पनि रद्द भएको/ नभएकोबारे कुनै जानकारी नआएको बताए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीले जीबीको पासपोर्ट रद्दको प्रक्रिया थालिएको बताए । राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले पनि राहादानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिन्छ ।

राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपितलाई पक्राउ गर्न सहज हुने प्रहरीले जनाएको छ ।