पोखरा । केन्द्र सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु गर्न लागेको विवादास्पद कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले माग राखेको छ । २०७१ सालदेखि बजेटमा पर्दै अएापनि यो परियोजनाबारे समग्र लुम्बिनी प्रदेश पनि एकजुट छैन । कालीगण्डकी नदीले छुने पाल्पाका स्थानीय तह पनि नदी डाइभर्ट गर्ने विषयको विरोध गरिरहेका छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चाहिँ गण्डकीको पानी कति डाइभर्ट हुने हो त्यसबारे बुझेर मात्रै समर्थन वा विरोध गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “गण्डकी सभ्यताको संरक्षण हुनै पर्दछ । तर, गण्डकीको कति पानी तिनाउमा पथान्तर हुने र लाभ कति प्राप्त हुने हुने ? बुझेरै समर्थन वा विरोध गरौँ ।”

गत शनिबारमात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना कार्यालयको बुटवलमा स्थापना गरेका छन् । गतसाल पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र यबजेटमा सो परियोजनाले निरन्तरता पाउँदा पनि प्रदेश सरकारको विरोध रहेको थियो ।

गण्डकीका तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले “भारतको स्वार्थ अनुसार कालीगण्डकी डाइभर्ट गर्न खोजिएको” बताएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि यो परियोजनाले संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहेको र यो परियोजना तत्काल सुरु हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, शनिबार परियोजना कार्यालय नै खुलेपछि समग्र गण्डकी प्रदेश नै उक्त परियोजनाको विरोधमा उत्रेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तत्काल उक्त परियोजना खारेज गर्ने माग गरेको हो । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले एक स्वरमा उक्त आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।

बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, “भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छाैँ ।”

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघ संस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए । कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेश वासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्् । प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै यसका यो आयोजनाका बारेमा सिंगो प्रदेश सभाको एक स्वर रहेको समेत बताए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले भने, “यसले हामीलाई तरंगित बनाएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नु हुँदैन ।”
 
२ प्रदेशको सीममा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले, “यो परियोजना संघीयताको विरुद्धमा छ, सहमति, सहअस्तित्वको भावना विपरीत  छ । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिन दिनु हुँदैन,” भने ।

जसपा गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन समेत नगरी सुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए । उनले भने, “नदीको मुहान पनि यही प्रदेशमा पर्छ, पुछार पनि यही प्रदेशमा पर्छ । कानुनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न सकिँदैन । यसले भविष्यमा दिने लाभका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनु पर्दैन ?”

राजमो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृति महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो भन्दै कालीगण्डकीलाई यथोचित रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताए ।

कालीगण्डकी नदीबारे अध्ययन गरेका कुलराज चालिसेले हिमालभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको कालीगण्डकीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगर्नु निकै दुुखपूर्ण रहेको बताए । उनले कालिगण्डकी करिडोर र शालिग्राम करिडोरको अस्तित्वमाथि नै खतरा निम्त्याएको बताए ।

डा. अनिल सुवेदीले पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खलबलाउने गरी यो काम हुन लागेको भनाइ राखे । उनले भने, “जलचर र जैविक विधिताको मुभमेन्ट त्यससँग जोडिएको हुन्छ । जलचरको रुटमा असर पर्छ । फ्लोरा र फाउनमा असर पर्दछ । जैविक विविधता करिडोर पनि हो यो ।”

डा. रामचन्द्र बरालले गण्डकी त्रिकोणले धेरै ठूलो सभ्यता बोेकेको भन्दै बोन, बुद्धिष्ट र सनातन हिन्दुको आस्था जोडिएको यो नदी खण्डित गर्दा जैविक विविधता त नष्ट हुन्छ बताए ।

राजमोका प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन पर्यावरणमाथिको ठूलो हमला हो भन्दै नदीजन्य सभ्यता मासेर मरुभूमीकरण गर्ने षढ्यन्त्रको विरोध गर्नुपर्ने बताइन् ।

पूर्व मन्त्री एवम् माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यो आयोजना सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धमा रहेको बताए ।

के हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ?
कालीगण्डकी नदीको बहावै परिवर्तन गरेर लुम्बिनी प्रदेशको भूमि सिञ्चित गर्ने ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय आयोजना’ लाई संघ सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलको पालामा थालनी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ यता लगातार यो आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको छ भने बजेट पनि छुट्टिँदै आएको छ ।

शिरदेखि पुछारसम्म नै कालीगण्डकीको प्रायः भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ । प्रदेश नं. ५ को पाल्पास्थित केही भू–भागबाट पनि कालीगण्डकी बगेको छ । यही कालीगण्डकीको पानीलाई डाईभर्ट गरी प्रदेश नं. ५ मा रहेको तिनाउ नदीमा मिसाउने योजना नै काली गण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन हो । नदी डाइभर्ट गर्नेबित्तिकै नदी किनार सुख्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिनेसम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ र विरोध पनि गर्दै आइरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार, कालीगण्डकी नदीलाई राम्दी पुलदेखि करिब १५ सय मी. तल स्याङ्गजाको मालुङ्गा र पाल्पाको पिपलडाँडाको बीचमा बाँध बाँधि ९ मी. ब्यास भएको करिब ३० किलोमिटर. सुरुङबाट पाल्पाको दोभान आसपासमा करिब १८२ मी. उचाईबाट तिनाउ नदीमा खसालिने छ । उच्च तहबाट तिनाउँमा कालीगण्डकी मिसाउँदा पानीको वहाव ८१.९६ क्यूबिक मी. प्रति सेकेन्ड (८१ हजार ९ सय ६० लिटर प्रति सेकेन्ड) हुनेछ ।

त्यसरी पानी खसाउँदा जलविद्युत् उत्पादन पनि हुनेछ । त्यसबाट करिब एक सय चार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै त्यहाँबाट निष्कासन भएको पानीलाई दुईवटा नहरमा बाँडिनेछ । जलविद्युत उत्पादन गर्नेदेखि सिँचाइ गर्नेसम्मका उद्देश्य समेटेर यसलाई ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ नाम दिइएको हो ।

यस आयोजनाबाट प्राप्त पानी रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीका भूमि सिँचाईका लागि उपयोग गरिने छ । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको हो ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी आयोजना परिकल्पना गरिएको हो । कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुर्याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । 

अहिले भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनः संघको योजना, प्रदेशको विरोध

कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न ‘कालीगण्डकी महोत्सव’