नेपालमा लगानीको अवसर खोजी र लगानी गरिएको आयोजनाको अवस्था, नविकरणीय ऊर्जाको संभावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर, हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, निर्यात प्रर्वद्धनमा कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्तिजस्ता विषयमा लगानी सम्मेलन, २०२४ मा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने कार्यक्रम छ । 

सरकारले ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, खनिज, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र, वन आदिमा आधारित १५२ वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । हुन त बजारीकरणको सिद्धान्तमा तत्काल नतिजा नआउने तर केही वर्षपछि नतिजा आउने सोच राख्न सकिन्छ । यद्यपि ९ करोड लागत लाग्ने कार्यक्रमको तयारी के भयो र  के कति मात्रामा लाभ होला हेर्न बाँकी छ । कुनै पनि सभा सम्मेलनबाट तत्काल फाइदा गर्ने सोच पनि गलता हो र धैर्य आवश्यक हुन्छ । 

विज्ञहरूअनुसार नेपालमा लगानीका समस्यामा कानुन, प्रशासनिक झमेला, कर्मचारी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता आदि छन् । लगानीका दर्जनौ फाइदा भए पनि मुख्यरूपमा नयाँ प्रविधि आउने, व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीप भित्रिने तथा विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाले पहुँच पाउने हुनसक्छ । सन् २००३ देखि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा सदस्य भएर पनि नेपालले भने खासै लाभ लिन सकेको छैन ।

सम्मेलनमा नेपालको तयारी कम छ भन्दा अन्यथा नहोला । सप्ताह, पुराणमा श्रद्धालुले दान कबुल गरेर नतिरे झैँ बोलेर पछि लगानी नगर्ने पनि त्यत्तिकै छन् । नेपालमा लगानी गर्ने भन्दा पनि आयोजना ओगट्ने चलन वर्षौंदेखि निरन्तर छ ।

लामो समय दर्तामा लाग्ने, कार्यान्वयनमा कठिनाइ तथा सेवा क्षेत्रमा आउने लगानीमा गरिएको भेदभावलाई पनि धेरैले अवरोधका रूपमा औँल्याएकाछन् । 

कर छुट, नाफा लैजान सहज, बजारको सुविधा, राज्यबाट सहुलियत ऋण सुविधा आदि विषय पनि लगानीका पक्ष नै हुन् । कच्चा पदार्थ, भौतिक पूर्वाधारको कमी, सुरक्षा चुनौती पनि लगानीका समस्या मानिन्छन् ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, कानुन, ट्रेड युनियन, उपभोक्ता, डन, गुन्डालाई भाग बुझाउनु पर्नेजस्ता समस्या छन् । लगानीलाई आवश्यक पर्ने बत्ती, पानी, टेलिफोन, सडकजस्ता पूर्वाधारको सबैतिर कमी छ । साथै दोहोरो तेहोरो कर प्रणाली, प्रवेशाज्ञाको अनुमति आदि समस्या छन् ।

विश्वमा लगानीको वातावरण भएको देश जर्जिया मानिन्छ । त्यहाँ २ देखि ३ दिनमा व्यवसाय दर्ता गर्न सकिन्छ । लगानी मैत्री देशहरूमा सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका, आयरल्यान्ड, चीन, जर्मनी, ब्राजिल र नेदरल्यान्ड मानिन्छन् ।
हामीकहाँ स्वदेशीकै लागि पनि व्यवसाय दर्ता गर्न झन्झटिलो विधि छ । एउटै व्यवसाय कर, भ्याट, वडा, व्यवसाय सम्बन्धी कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, निकाय, नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ ।

विदेशीको हकमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्यका साथै स्थानीय निकायमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ । साथै अन्य निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्नुपर्छ । प्रायः विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग र व्यवसायमा लगानी गर्नुपूर्व स्थानीय कानुन व्यवसायी मुकरर गर्छन् । विदेशबाट आएका लगानिकर्ताको महँगो होटलको बसाइ चर्को पर्छ । जथाभावी कानुनी शुल्कदेखि, कर्मचारीको दरिद्र सोच लोभको पराकाष्टा, राजनीतिक दलको चन्दा आतंक, टोले डन गुन्डाको असुली, अव्यावहारिक कानुन, भाषागत समस्या, दोभाषेको अक्षमता यी सबै समस्या व्यवसाय सुरु गर्दैगर्दा नै आइलाग्छन् । 

विदेशी लगानीमा तीन तहमा समस्या देखिन्छन् । एक, दर्तामा नै समस्या । जुन व्यवसाय पूर्वको समस्या, व्यवसाय सुरु भएपछिको समस्या र व्यवसाय गरेपछि नाफा घर लैजाने समस्या । यी तीन समस्याको समाधानमा इमानपूर्वक, दृढ इच्छाशक्ति राखेर लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेमा मात्र लगानी बढ्छ ।

लगानी ल्याउन खोजिरहेकाहरू नै लगानीका बाधक देखिन्छन् । यसोभन्दा केहीको चित्त दुख्ला तर सत्य यही हो । यसलाई पदको दम्भले दबाइएको देखिन्छ । यसकारण पनि लगानी सम्मेलनको पूर्वसंध्यामा सबैले छातीमा हात राखेर 'मम' भन्नुपर्छ । 

नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ८ सय रुपियाँ ऋण छ । विदेशी लगानीमा बनेका राष्ट्रिय महत्त्वका भनिएका आयोजना नै नेपाली जनताको लागि ऋण बोकाउने कारक बनेको यथार्थबीच लगानी सम्मेलनको इमानदार समीक्षा जरुरी छ ।

सन् २०२३ मा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार व्यवसाय दर्ता गर्न जर्जियामा १ दिनमात्र लाग्दा नेपालमा २३ दिन र लाओसमा १७७ दिन लाग्नेगरेको छ । यो तथ्याङ्क सन २०२० को अध्ययनमा आधारित हो  । अहिले पनि त्यही अवस्था निरन्तर छ ।  

जग्गा प्राप्ति, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन आदिमा संशोधनसँगै सरकार, मन्त्री, विभागीय प्रमुख लगानीप्रति जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।  ऐन कानुनभन्दा पनि असल नियत जरुरी छ ।

अहिले लगानीका समस्यामा प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, प्रविधि हस्तान्तरण, सेयर विक्री, लाभांश, कर छुट, प्याटेन्ट, मजदुर हडताल, तालाबन्दी, सरकारी निर्णयमा ढिलाइ, कानुनको पुरातन सोच, कर्मचारी सोचको कारणले समस्या भइरहेकोछ । साथै द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा सम्बर्धन संझौता (बीप्पा) र दोहोर कर हटाउने सम्झौता (डबल ट्याक्स एभ्वाइड ट्रिट्री), वैदेशिक मुद्रा, लाइसेन्स तथा फ्रेन्चाइज, रणनीतिक समझेदारी आदि विषय पनि छन् ।

विगतमा एनसेल, सूर्य नेपाल, चितवनको टाइगर टप जस्ता कम्पनीको विवाद पनि लगानी सम्मेलनको लागि सिक्नुपर्ने पाठ बन्न सक्छ । साथै विदेशी कम्पनीको प्रवेशसँगै सार्वभौमिकताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको समय अवधि, अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजनाको जग्गा किनबेच, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल हुने ऐन आदिको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।

लगानी तथा व्यापारका विषय आइरहेको मुद्दा, ग्रिन हाउस प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव, कार्बन उत्सर्ग, सांस्कृतिक विचलन, वायु, जल, ध्वनि, प्रदूषण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, एकाधिकार, प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम, अनुसन्धानजस्ता विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता गर्दा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सस्थागत कर, रोजगार अवसर, खेर गइरहेको स्थानीय साधन स्रोतको उपयोग, ज्ञान, सीप, क्षमता दक्षताको विकास, व्यापार घाटा कम गर्न सहायक हुने भएकाले दलहरूले आफना कार्यकर्ता र सरकारले कर्मचारी एवं सर्वसाधारणलाई सूसुचित गराउनुपर्छ ।