काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
१३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले बुधबार जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारी माग भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इँटाभट्टा, होटल तथा रेष्टुराँ र निजी घरमासमेत श्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटना आयोगको जानकारीमा आएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट नेपालमा श्रमिक दैनिक घाइते तथा अंगभंग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानैसमेत गुमाउनु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालपक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी महासन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेद्भाव गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कामको वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबरर्जस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लंघन भएमा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएका छन् । नेपालमा यसवर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । रासस