पोखरा । प्रधानमन्त्री तथा ने‍कपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गठबन्धन फेरेर 'उथलपुथल' ल्याउनुअघि एमाले गण्डकीमा प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षमा नै रहेको अवस्थामा उसले महत्त्वपूर्ण तीन विषयमा १९ फागुनमा प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको ‘सुस्ता गाउँपालिका’ गण्डकीमा फिर्ता ल्याइनुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग र चर्चित कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

तर, त्यसको दुई दिनलगत्तै २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा लागे । प्रतिपक्षीको हैसियतमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको एमालेचाहिँ सत्तारुढ गठबन्धनमा पुग्यो ।

त्यतिबेला आफूलाई नसोधी संकल्प प्रस्तावलाई राजनीतिकरण गरेको भन्दै रुष्ट बनेको सत्ताधारी कांग्रेसचाहिँ प्रतिपक्षमा पुगेको छ । २१ फागुनमा प्रचण्डले गठबन्धन फेर्नासाथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई हटाइदिए । २२ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा पर्‍यो ।

२५ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रदेशसभा अधिवेशन स्थगित गरे । सदन स्थगित भएपछि नयाँ सरकार गठनतर्फ दलहरू लागे । संकल्प प्रस्तावको विषय नै ओझेलमा पर्न पुग्यो ।

प्रदेशसभामा दर्ता मात्रै भएर प्रक्रियामा जान नपाएको संकल्प प्रस्ताव झन्डै दुई महिनायता अलपत्र परेको छ । केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण संकल्प प्रस्ताव प्रक्रियामा पनि जान नपाउँदै प्रभावहीन बन्न पुगेको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम ८६ ले संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियम ८७ ले चाहिँ आफूले पेस गर्न चाहेको संकल्प प्रस्तावको सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सचिवलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीको यही नियमानुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता मात्र भएका छन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संकल्प प्रस्ताव नै ओझेलमा परेको यो पहिलो घटना पनि हो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि संकल्प प्रस्तावमा पछिल्लो घटनाक्रमले प्रभाव पारेको स्वीकार गरे ।

“त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन । सदन पनि नियमित छैन । संकल्प प्रस्तावको समय जाने भन्ने छैन । कार्यव्यवस्थामा प्रवेश गरेकै छैन । कार्यव्यवस्थाले नै यसको छिनोफानो गर्ने हो । अन्तिम निर्णय चाहिँ सभामुखकै हुन्छ,” उनले भने, “प्रस्ताव आउन बित्तिकै सरकारको फेरबदल भयो । दर्ता गराउने सत्तामा हुनुहुन्छ, हिजो सरकारमा हुनुहुनेहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ । अदालतको क्लियर कुरा पनि आएको छैन । यत्तिकै छ ।”

अब सदन खुलेपछि सल्लाह गरेर के गर्ने भन्नेतर्फ अगाडि बढिने उनले जानकारी दिए । गण्डकीका अहिलेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सम्भवतः वैशाख १७ गते तोकिएको पेसीबाट गण्डकी सरकारको विषयमा आदेश आउनेछ ।

सर्वोच्चले कामचलाउ करार गरे पनि मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भने गत वैशाख ७ गते नै प्रदेशसभा बैठक डाकिसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको र अर्को प्रतिपक्षी राप्रपा पनि नआएका कारण उक्त दिनको बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै सरकारको बारेमा टुंगो लाग्नेछ भने बजेट अधिवेशन पनि सुरु हुनेछ ।

एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे पनि प्रक्रियामा जान नपाएको बताए ।

उनले भने, “सभामुखले हेर्न भ्याउनुभएको छैन । त्यसकारण प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न पाएन । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम सुरु भएपछि त्यत्तिकै छन ।”

सदन खुलेपछि सबै दलसँग परामर्श गरेर सभामुखले प्रस्ताव अगाडि बढाउने उनले बताए ।

“हामीले दर्तामात्र गर्‍यौँ । सभामुखले हेरिसकेपछि नियमसंगत बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ, त्यसपछि सबै दलसँग एकपटक परामर्श पनि गर्नुहुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलका नेताहरूसँग समन्वय गर्ने भन्ने कुरा भएको हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, संसद्ले कसरी अपनत्व लिन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको हो । संकल्प प्रस्तावको मर्म यताउता नहुने गरी सबैको सहमतिमा जाने वातावरण हुन्छ भने संशोधनको लागि तयार हुन्छौँ भनेका थियौँ तर घटनाक्रम अर्कै भयो,” उनले भने ।

तीन संकल्प प्रस्तावमा के थियो ?

१. सुस्ता गाउँपालिका विवाद

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले लुम्बिनीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा सार्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । संविधानको अनुसूची–४ अनुसार हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको तर त्यसलाई गण्डकीमा फिर्ता ल्याउन भन्दै बुधबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

गण्डकीमा रहेको सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा कसरी पर्‍यो, सुस्ता र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमा परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णय भएको हो भन्ने प्रश्नसहित एमाले संसदीय दलका नेता तथा हालका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अध्ययन गर्न र यथाशीघ्र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन् । 

संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, “हाल कायम रहेको भौगोलिक तथा राजनीतिक विभाजनमा त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउपालिकामा मिसाई हाल विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाकालाई उक्त पालिकाका बाँकी वडाहरू राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको देखिन्छ भने साविक त्रिवेणीसुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्रै सुस्ता गाउँपालिकामा राखि सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखेको देखिन्छ ।”

सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पारिएको विषय भने राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरिएको अधिकारीले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।

“यसरी हालको भौगोलिक वर्गीकरण हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका पालिकाका सीमा तथा वडा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुने गरी विनयी–त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेश र सुस्ता गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा कायम गरेको देखिन्छ । उपरोक्तअनुसार परिवर्तन गर्दा भएको निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा देखिएन । साथै, प्रदेश सरकारको सीमा नै परिवर्तन भएको निर्णयको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कुनै अभिलेख रहेको समेत देखिएन,” संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

२. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको माग

१७ पुस ०७९ बाट सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा केही चार्टर उडानबाहेक हालसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान हुन नसकेकाले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशीघ्र नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई समेत उडान गर्न आकर्षित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एमाले सांसद देवका पहारीले प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।

३. कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना खारेज गर्न माग

लुम्बिनीको पाल्पा र रूपन्देही तथा गण्डकीको स्याङ्जा जिल्लामा नेपाल सरकारले यो परियोजना सञ्चालनको तयारी गर्दै छ । कालीगण्डकी–तिनहुँ डाइभर्सन बहुउद्देशीय परियोजना तत्काल खारेज गर्न भन्दै एमाले प्रदेश सांसद सुधीरकुमार पौडेलले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

जलश्रोत तथा सिँचाइ विभागको वेबसाइटमा रहेको विवरणअनुसार यस परियोजनाको उद्देश्य रूपन्देही जिल्लाका केही क्षेत्रको सिँचाइ र १३२.१९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुलभन्दा २.२ किलोमिटर तल बाँध बनाई कालीगण्डकीको पानी तिनहुँ नदीमा लैजाने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । 

“कालीगण्डकी नदी किनारमा बसोवास गर्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको, बाँध तल नदी वरपर सिँचाइ माग पनि खासै नभएको, नहरहरू पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाटधामको धार्मिक महत्त्वलाई समेत खासै ध्यान नदिई जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छोड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा निर्माणस्थललगायत आसपासका ठूलो जनसंख्यामा नकारात्मक असर पर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभावमा हुने र खण्डहर हुने, जमिन तथा सतहका पानीका स्रोत सुक्दै जाने, नदी स्रोतमा आश्रित जनताको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्व ह्रास हुने खतरा रहेको भन्दै सो परियोजना तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसँग माग राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयसमेत नगरी संघीय सरकारले एकतर्फी रूपमा परियोजना सुरु गर्न लागेकोसमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।