न्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालतमा रहँदा राम्रो छविका आधारमा चिनिएका व्यक्ति हुन् । सरकारी वकिलबाट फैजदारी न्यायको अभियोजन र डिफेन्स गरेर न्यायालय छिरेका न्यायाधीश केसीका कतिपय फैसला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । उनै न्यायाधीश केसीसँग बाह्रखरीले आइतबारमात्र सर्वोच्चमा 'सिधाकुरा' अनलाइनविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दाबारे कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, पूर्वन्यायाधीश केसीसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले गरेको संवादको सम्पादित अंश: 

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी 'सिधाकुरा' अनलाइनबाट आएको सामग्री कस्तो लाग्यो ?

पहिलो कुरा त जुन सामग्री मिडियामा आयो, त्यो प्रेस स्वतन्त्रताका दुरुपयोग थियो । डा. आनन्दमोहन भट्टराई सर्वोच्चको 'सिनियरमोस्ट जज' हो । उहाँ उत्कृष्ट न्यायाधीशमा पर्नुहुन्छ । उहाँको विद्वता धेरै छ । उहाँ न्यायाधीशको आचारसंहिता आति पालना गर्ने मान्छे हो । उहाँका फैसलाहरू पनि उत्कृष्ट छन् । खासगरी उहाँको फैसला र त्यहाँ लेखिने रायबाट देखिने कुरा हुन् । उहाँ सर्वोच्चमा लैजान नै ढिला भएको थियो, किनभने त्यस्तो विद्वान् व्यक्तिलाई धेरै पहिले नै सर्वोच्च लैजानुपर्ने थियो । 

त्यस्तो व्यक्तिका विषयमा मिडियामा जुन किसिमको खबर आयो, त्यो डा. आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध मात्र नभएर सिंगो न्यायपालिकाविरुद्धकै अपराध थियो । व्यक्तिगत आक्रमण पनि थियो, त्यो । 

जुन मुद्दाको फैसलामा डा. आनन्दमोहन संलग्न नै हुनुहुन्नथ्यो, त्यसमा उहाँको नाम जोडिएको देखियो नि । वास्तवमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनको मुद्दामा उहाँ संलग्न नै हुनुहुन्न ।

तपाईंहरू मिडियामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुभयो, हामी कानुनका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू भयौँ । नेपालको नागरिक समाजले अति आदर गरेको मान्छे हो, उहाँ । उहाँविरुद्ध बिना आधारको यस्तो तल्लोस्तरको सामग्री आयो । यो त ‘कन्टेम्ट’ (अवहेलना) मात्र होइन, क्रिमिनल अफेन्स पनि हो । 

यसमा सर्वोच्च आफैँले मात्र ‘सुमोटो’ (सरोकारमा लिएर) कारबाही राख्नुपर्ने हो वा अरूले पनि सरोकार राख्न सक्थे ?

यसमा त मैले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पनि दिएको थिएँ । यो त नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, न्यायाधीश समाज यसका विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, आउनुपर्छ भनेर कमेन्ट गरेको थिएँ । अब तपाईंको मिडियाबाट यसमा अवहेलनाको कारबाही अघि बढ्यो भन्ने सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । डा. भट्टराई सर्वोच्च अदालतको उत्कृष्टमध्येको एक न्यायाधीश हो । त्यस्तो व्यक्तिमाथि यस्तो तल्लोस्तरको आरोप लगाउनु 'सिरियस अफेन्स' हो ।

अब सर्वोच्चको ‘सुमोटो’ निवेदनमा नै ‘गलत मनसायबाट प्रसारित सामग्रीमा अन्य फौजदारी कसुरसमेत आकर्षित भएको’ भनिएको छ । अब त्यसमा नाम जोडिएका सबैको दाबीअुनसार कारबाही हुन सक्छ ?

अहिले त यो 'कन्टेम्ट अफ कोर्ट' (अदालतको अवहेलना) मात्रै हो । अहिले मिडियाले गरेको काम ‘मिसयुज अफ फ्रिडम अफ प्रेस’ को ‘क्लाइमेक्स’ (उत्कर्ष) हो । संविधानको धारा १२८ (४)मा सर्वोच्च अदालतलाई अपहेलना मुद्दा चलाउने अधिकार छ ।

(संविधानको धारा १२८ (४) : मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।)

त्यसरी मिडियाको दुरुपयोग गरेर जुन सामग्री युटुबमा प्रकाशित भयो त्यसले सुप्रिम कोर्ट र डा आनन्दमोहन भट्टराईको स्क्यान्डलाइज गरेको थियो । त्यसरी न्यायालय र न्यायाधीशलाई जनताको आस्था घटने गरी स्क्यान्डलाइज गर्न मिल्दैन । 

मैले स्पष्टरूपमा कानुनको मात्र कुरा गरेको हो । अदालतले आफ्नो अन्तिम ‘जजमेन्ट’मा अरू कुन कुन कानुन उल्लंघन भयो देखाउला । तर, मिडियाबाट प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो । त्यसले न्यायालयलाई स्क्याडलाइज्ड गर्‍यो । यो मुद्दामा त्यतिमात्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई ।

अवहेलना निवेदनमा त ‘अन्य फैजदारी कानुनसमेत उल्लंघन भएकाले’ भनिएको छ । त्यसकारण त्यसमा संलग्न अरू विषयमा न्यायालयले बोल्न सक्दैन र ?

बोलिहाल्छ नि ! हेर्नुस्, अरू मुद्दामा सर्वोच्च अदालत आफैँ वादी हुँदैन । कन्टेम्ट अफ कोर्टमा सर्वोच्च आफैँ सुमोटो वादी हुन सक्छ । कन्टेम्ट एउटा यस्तो अपराध हो, जहाँ अदालत आफैँ वादी हुन सक्छ । कसैले आफैँ वादी भएर उसले मुद्दा छोडे पनि अदालत आफैँ वादी भएर यसमा फैसला गर्छ ।

बाहिरि लिएर जानेले त तपाईंले, अथवा मैले कसैले मुद्दा लग्यो भने अदालतविरुद्ध यस्तो भइरा'छ है तपाईंहरू आफ्नो प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुस् । मैले यहाँ ल्याइदिएको छु मात्रै भने पनि पुग्छ । उसले त्यो मुद्दाको फलो गरिरहनुपर्दैन । निवेदकले मुद्दाको फलो गरेन भन्दैमा त्यो मुद्दा खारेज हुँदैन । त्यहाँ धेरै कुरा छ ।

अदालतको अवहेलना त छँदै थियो, त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम लिएर आवाजसमेत राखिएको छ । अब ती रेकर्डहरूको फरेन्सिकमा कोर्टले टेस्ट गराउन सक्छ । को–को व्यक्तिले के के बोले भनेर दिइएको छ । यसमा डिटेल अनुसन्धान गर्न लागेको जस्तो लागेको छ ।

यो अति आवश्यक थियो । सही समयमा सही कदम लिएजस्तो लागेको छ, मलाई ।

तपाईं न्यायाधीश डा. आन्दमोहन भट्टराईलाई कसरी चिन्नुहुन्छ ?

आन्दमोहन भट्टराई 'ज्वेल इन्द क्राउन' हो, न्यायालयको । त्यस्तो व्यक्तिविरुद्ध यस्तोस्तरको आरोप लाग्दा कारबाही हुनुपर्छ भन्नु तपाईं हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । 

अहिले सर्वोच्चको सुमोटो निवेदनबाट अघि बढेको अदालतको अवहेलना मुद्दाले न्यायालयमाथि हुने आक्रमणलाई भविष्यसम्मलाई नै एउटा पाठ दिन सक्छ ?

एकदम सही कुरा गर्नुभयो । न्यायालयले सकभर अवहेलनामा मान्छेहरूलाई सजाय गर्दैन । कोर्ट त्यति निर्दयी बन्दैन । न्यायालयविरुद्ध प्रहार अति भयो भने मात्र न्यायालयले यो हतियारको प्रयोग गर्छ । अहिले जुन प्रयोग गर्‍यो नि, यो अति थियो ।

यस्तो कारबाही पहिले पनि भएको छ ?

तपाईंलाई थाहा होला, फैसला पल्टाएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ । चमती आयोजनाको प्लटिङको मुद्दा थियो, त्यो कानुन पत्रिकामा पनि प्रकाशित छ ।

मसहितको संयुक्त इजलासमा हामी बसेकामात्र थियौ, त्यहाँ इजलासभित्रै जुलुस आयो– ‘हामीलाई घुस्याहा न्यायाधीश चाहिँदैन, यो मुद्दा आज हेर्न पाइँदैन’ भन्दै नारा लगाए ।

त्यसमा हामीले तुरुन्त सुमोटो नोटिसमा लिएर कारबाही चलाएका छौँ । त्यसमा कन्टेम्टमा के भएको छ भने तीन महिना कैदको फैसला भएको थियो । तर, त्यसमा कन्डिसन राखिएको थियो– दुईदिन जेलमा बस्ने आउने अनि सात दिन बसे पुग्ने र एभोइड गरेमा पूरै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको थियो । 

कहिलेकाहीँ अदालतको ज्यादै बदनाम हुने अवस्था आइसकेपछि उसले त्यो हतियार प्रयोग गर्नुपर्छ । 

अहिलेको घटना पनि एक्स्ट्रिम (अति भएको) अवस्था हो । त्यस्तो राम्रो न्यायाधीशलाई त्यस्तोस्तरको आलोचना गरेपछि त अदालतप्रति मान्छेको आस्था त गुमिहाल्छ नि । त्यसकारण यो अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्नैपर्ने विषय थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• 'सिधाकुरा'विरुद्धको अवहेलना मुद्दा : प्रमाण पेस गर्न नसके हुन सक्छ एक वर्ष कैद