अर्थमन्त्री वर्षमान पुन शालीन अर्थमन्त्रीमा गनिनुहुन्छ । दोश्रोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तर, पार्टी र अन्य दबाबका कारण नेपालका प्रायः अर्थमन्त्रीहरू असफल हुन पुग्छन् । पुनले त्यस्ता त्यस्ता दबाबलाई किनारा लगाउन सकेको खण्डमा सफल अर्थमन्त्री हुन सक्छन् ।

केही दिनअघि सात पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सरकारको कार्यक्षेत्र, बजेटको बनौट, प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानीको बाँडफाँड र विकास तथा आर्थिक समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ भनी राय–सुझाव लिएको पाइयो । सातै जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट अठार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेटको आकार नबढाउन र राष्ट्रिय गौरवका योजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाबाहेक अरु योजना समावेश नगर्न सुझाव आएको छ ।

साथै उहाँहरू सातैजनाले सरकारलगायत सबै नियामक निकायक नै अराजक हुँदा सरकारी निकायमा खर्च हुन नसकेको तथ्य पनि स्पष्टसँग राखेका थिए । तिनले छलफलमा अध्ययनविना ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रममा बजेट नराख्न पनि सुझाएका छन् ।

दीर्घकालीन तथा दीर्घकालीन पुँजीगत योजनामा बजेट बढाउने, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थले दबाबमा आएका योजनामा बजेट समावेश गर्न अस्वीकार गरेको खण्डमा मात्र अर्थमन्त्रीलाई सफलता मिल्न सक्छ । त्यसअतिरिक्त नियामक निकायका नियन्त्रणकारी सोच र अनुचित हस्तक्षेप न्युनीकरण गरी जिम्मेवार बनाउँदा मात्र लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गराउन राज्यका संयन्त्र असफल सावित छन् । राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र बहुवर्र्षीय ठेक्का लागेका योजना समयमै सकिएको उदाहरण छैन ।

बजेटकै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले क्रान्तिकारी, विकासमुखी तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि हुन्न चर्चाकै विषय भएको छ ।

एकातिर नेपाल सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने, राजस्व लक्ष्यअनुसार उठाउन सक्ने, प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक ऋण र सहायता लिन सक्ने क्षमता छैन । अर्कातिर वर्षेनी बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति छ । यसमा तालमेल मिलाउनु सजिलो छैन ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले संघीय संसदमा सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब बजेट प्रस्ताव पेश भए पनि चालुतर्फ बजेटको ६५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सरकार सफल भयो । सरकाले यस वर्षका लागि विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब बजेट अर्थात् बजेटको सत्र दशमलव पच्चीस प्रतिसत रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विकास, योजना, लगानी र आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्नु बेकार हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो वर्षका लागि अठार खर्वकै बजेट सिलिङ तोक्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाएका छन् । तर पनि आउँदा वर्षमा पनि नेपाल सरकारसँग बजेट खर्च हुने क्षमता अभिवृद्धि हुने लक्षण देखिँदैन ।
 
अर्कातिर चालु वर्षमा १२ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था र क्षमता पनि सरकारसँग देखिँदैन । राजस्वको हिसाबले हेर्ने हो भने अठार खर्वको बजेटलाई महत्वाकांक्षी भन्नुपर्ने हुन्छ । विकासका योजना र लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो चालु खर्चमा भारी मात्रामा कटौती गर्न सक्ने साहस अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

देश र अर्थतन्त्रको हालत एकातिर यति दयनीय र संकटपूर्ण छ भने अर्कातिर प्रधानमन्त्री र सरकारमा आवद्ध दलका नेताहरूले हावादारी रुपमा बजेट दिने आश्वासन बाँड्न थालेको अवस्था छ । 

बजेट र योजनाको प्राथमिकीकरणमा खासै परिवर्तन र सुधार आउने लक्षण देखिँदैन । बजेटले आर्थिक विकास, समृद्धि र राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक अनुशासन, नैतिकता र इमान्दारिता तथा जवाफदेहिता ल्याउने अवस्था पनि देखिँदैन ।

सरकार, नेता र नियामक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नियमित, जवाफदेही नबनाउने हो भने नेपालमा विकास र समृद्धि आउँदैन भन्ने कुरा पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिनुपर्नेछ ।

साथै अर्थमन्त्रीले साधारण खर्च घटाउने सन्दर्भमा तत्काल चार निर्णय लिनुपर्नेछ, पहिलो अनावश्यक कार्यालय र दरबन्दी खारेज गर्नुपर्नेछ । दोस्रो अनावश्यक भर्ती भएका राजनीतिक प्रकृतिका विज्ञ–सल्लाहकारमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । तेस्रो सरकारी गाडी खरिदमा होडबाजी देखिएको त्यसमा नियन्त्रण र इन्धन खर्चमा आधा घटाउनुपर्नेछ । 

चौथो, प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने संस्थाको कार्यप्रगतिको अनुगमन गरी त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई अरु देशमा झैं कारबाही गर्ने कानुन बनाउनु जरुरी छ । हाम्रा विकासे ठेक्कामा अनगिन्ती पटक म्याद थप्नुपर्दा लागत अत्यधिक हुँदै गएको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूको मात्रै दोष छैन कि हाम्रा नेताहरू प्रशासन र नियामक निकायहरू पनि दोषी छन । 

यस्ता बेथिति चिर्ने र नेतासम्मलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि ल्याउन अत्यावश्यक देखिएको छ । हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय सबै राजनीतिक दबाब र प्रभावमा चलेकाकै कारण बद्नाम बनेका छन् । 

निजी क्षेत्र निराश हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ । सरकारी क्षेत्र अधिकार बढाउन र हस्क्षक्षेप गर्न चाहन्छ । विदेशी लगानीकर्ता पनि भाग्न थालेका छन् । सरकारप्रति जनताको अविश्वास दिनदिनै बढ्न गएको अवस्था छ । 

एउटा अर्थमन्त्रीले मात्रै चाहेर केही हुन्न भन्ने मानसिकतामा अर्थमन्त्री बस्नु हुँदैन । बेलायतका अर्थमन्त्री ग्लाडस्टोनले सन् १८६१ मा हिम्मत र साहस गरेर आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई स्थायित्व दिने, महालेखा परीक्षकको कार्यालय खडा गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन ल्याएकै कारण त्यो मुलुक समृद्धितिर लम्कियो ।

आर्थिक विकास, समृद्धि तथा सुशासन ल्याउन लि क्वान यु, मोहम्मद महाथिर र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जस्तै राष्ट्रमुखी, जनमुुखी तथा समृद्धि एवं सुशासनमुखी क्रान्तिकारी बजेट ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
spj_thapa@yaho.com