पोखरा । गत चैत २८ गते कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्चले राहत दिएको छ ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर अधिकारीले गत चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष बहुमत रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए । नेकपा एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक ३१ सांसदको समर्थन रहेको दाबी अधिकारीले गरे ।

माओवादीका ८ सांसद भनिएता पनि कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख हुन् ।  सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । उनलाई नगन्दा माओवादीको सांसद संख्या ७ हुन आउँछ । 

तर, संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकारमा दाबी गर्दा दलको बहुमत भए पुग्ने र सभामुख पनि प्रदेशसभा सदस्य नै रहेको दाबी एमाले–माओवादी गठबन्धनले गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई सदर गरे ।

सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे चैत २७ गते सर्वोच्च गए ।  २८ गते सर्वोच्चले अधिकारी सरकार कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।

त्यस्तै वैशाख ७ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तीसम्बन्धी सक्कल फाइल उपलब्ध गराउने आदेश दिँदै सर्वोच्चले वैशाख १० गते पेशी तोकेको थियो । उक्त दिन सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा पुगेको मुद्दामाथि सर्वोच्चले सोमबार पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध हालेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले पाण्डेको रिटसँगै अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरिदिएको हो ।

“सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू त्यसमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।”

प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको संख्या सभामुखसहित गणना गर्ने प्रचलन छ । 

तर, सर्वोच्चले त्यसलाई अलग ढंगले व्याख्या गर्दै अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको फैसला गरेको हो । “सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

यसको अर्थ सभामुखलाई प्रदेशसभा सदस्य नै नगन्ने र प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५९ कायम हुँदा ३० ले बहुमत पुग्ने फैसला गर्दै सर्वोच्चले अधिकारीलाई सरकार टिकाउनमा सहयोग गरेको छ । रिटकर्ता पाण्डेले अधिकारीका पक्षमा बहुमत नरहेकाले स्वतः संविधानको धारा १६८(३) अनुरूप मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश मागेकोमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि गण्डकीमा भने दुईवटा बहस सुरु भएका छन् । सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगरेको खण्डमा ३० ले पनि बहुमत पुग्ने विषयमा बहस थालनी भएको छ ।

यसलाई दलहरुले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने अनावश्यक बहस गर्न जरुरी नरहेको बताए ।  संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेका कारण विश्वासको मतको लागि ३१ जनाकै समर्थन चाहिने बताए ।

“सर्वोच्चको फैसला हामी मान्छौँ । सर्वोच्चले ३० ले संख्या पुग्छ भनेको होइन, सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ३० त पुर्‍याएको रहेछ नि । त्यही भएर बहुमत पुर्‍याउन सक्ने भए संसदमा विश्वासको मत फेस गर भनेको हो,” उनले भने ।

कतिपय बुझेका मान्छेले अनावश्यक रुपमा गरेका टिप्पणीमा आफ्नो केही भनाई नरहने उनले बताए ।

उनले भने, “संघमा, अन्य प्रदेशमा पनि संविधानतः नै विश्वासको मत लिने हो । संविधानले नै कुल प्रदेशसभा सदस्यसंख्याको बहुमत भनेको छ । त्यो भनेको ३१ नै हो नि । केन्द्रमा १३८ होइन, १३७ भए पुग्छ भन्नुपर्‍यो । सभामुख भएपछि सांसद पद जान्छ भन्नुपर्‍यो नि, नत्रभने विवादास्पद कुरा गरेर काम छैन,” उनले भने ।

तर, एमालेको बुझाई भने सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ को बहुमत ३० भनेको र त्यो नै बहुमत हो भन्ने छ ।

“सर्वोच्चको हिजोको संक्षिप्त आदेशअनुसार त, माओवादी केन्द्रको ८ जनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ ।  त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो । त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ । यसको मतलब बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ,” एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।

तरपनि, अन्य दलसँग आफूहरु छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

“सरकार विस्तार, छलफलसहित हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि छलफलमा छौँ,” उनले भने ।

राप्रपा भने अहिलेको स्थितिमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुगिसकेको छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ गतवर्ष पुसमा  खगराज अधिकारीकै सरकार बन्दा मन्त्री बनेका थिए । अहिले पनि राप्रपालाई एमाले माओवादी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत छ । तर, केन्द्रको निर्णय नआउँदासम्म आफूहरु यथास्थितिमै रहने गुरुङले बताए ।

“केन्द्रले जे भन्छ, जुन दलसँग गठबन्धन गर भन्छ, हामीले त्यही गर्ने हो । यहाँ हामीले भनेर मात्रै केही हुँदैन,” उनले भने ।

विगतमा एमाले माओवादी गठबन्धनसँगको सत्ता सहकार्य र कांग्रेससँगको सम्बन्धबारे आफूले पार्टीलाई ब्रिफिङ गरेको उनले बताए । दुवैतर्फबाट अफर आएता पनि निर्णय भने केन्द्रले नै गर्ने उनले बताए ।

यता सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमानले विश्वासको मत लिनेबारे तयारी भइरहेको बताए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।  गण्डकीमा यस अगाडि बनेका मुख्यमन्त्रीहरुले ३१ जनाको बहुमत जुटाएर विश्वासको मत लिएका थिए । 

१६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले एक हप्ताभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) मा भनिएको छ, “... बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।”

यो उपधारा अनुसार सरकार टिकाउनका लागि ६० प्रदेशसभा सदस्यबाट ३१ जनाले मत दिनैपर्ने हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलालाई गण्डकीमा कसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।