नेपालमा आयोजना गरिएको ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४’ सफल भएको दाबी आयोजकहरूले गरेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिताले उनीहरू उत्साहित भएका हुन् ।  

राजधानी काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलन दुई दिनसम्म चलेको थियो । सम्मेलनमा ६० देशका २ हजार १६३ जना सहभागी भएका थिए । तीनमा बाहुल्य भने नेपाली लगानीकर्ताका अतिरिक्त  चिनियाँ र भारतीयको थियो । 

सन् १९९० कै दशकको सुरुमा नेपालमा अर्थतन्त्रको उदारीकरण थालिएको भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक विकास हुनसकेको छैन । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनालगत्तै नेपाली कांग्रेसको सरकारले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले सुरुमा वैदेशिक लगानी आकर्षित पनि भएको हो ।

परन्तु, वैदेशिक लगानीका समेत उद्योगहरूको सञ्चालन अनुभव भने सुखद हुनसकेको देखिएन । एकातिर, प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचार तथा अर्कातिर राजनीतिक दलका नेतादेखि टोले गुण्डासमेतलाई रिझाउन नसके उद्यम व्यवसाय चलाउन नसकिने अवस्था उत्पन्न भयो । 

त्यति नै बेला नेपालमा हिंसात्मक विद्रोहका नाममा भौतिक पूर्वाधार र उद्योग व्यवसायमा आक्रमण बढ्न थाल्यो । विशेषगरी उद्यम व्यवसायमा गरिने वैदेशिक लगानीलाई 'नवउपनिवेशवादी शोषण'का रूपमा अर्थ्याउने तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीको आतङ्कका कारण कतिपय उद्योग सधैँका लागि बन्द भए ।

त्यसपछि राजनीतिक उथलपुथलका कारण पनि उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक त परै रहोस् स्वदेशी लगानीसमेत आकर्षित हुने अवस्था बनेन । राजनीतिक शक्तिहरूको पुँजीवाद तथा उदार अर्थतन्त्र विरोधी ‘लफ्फाजी’का कारण पनि नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने स्थिति बन्यो ।

यसैबीच मुलुकलाई ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ घोषणा गरिएको संविधान बन्यो । यद्यपि, संविधानका प्रावधानहरू भने स्वयंमा उदार अर्थतन्त्र विरोधी छैनन् । यसपछि भएका चुनावहरूबाट सिद्धान्ततः पुँजीलाई शोषणको माध्यम ठान्ने कम्युनिस्टहरू शासनमा निर्णायक भए । यस्तो लगानीमैत्री वातावरण नभएको देशमा लगानी गर्न उद्यमी व्यवसायी तयार भएनन् । 

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले एकमुखले आह्वान गरेकाछन् । विदेशीहरूका सामु यसले नेपालको इज्जत बढाएको छ । तर, विशेषगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन त राज्यका संयन्त्रप्रति विश्वास बढ्नुपर्छ । अनिमात्र सम्मेलन सफल भएको मान्न सकिनेछ ।

लगानी सम्मेलनमा नेपालमा ‘नीतिगत स्थिरता’, भएको उदार अर्थव्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेकोलगायत धेरै सकारात्मक पक्षका बारे निकै बढाइचढाइ गरिएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा भने सरकारी व्यवहार त्यसको ठीकविपरीत रहेको अनेकौं उदाहरण छन् । 

सम्भवतः यसैले लगानी यस सम्मेलनका सहभागीहरूले पनि  ठोस प्रतिबद्धता प्रकट गर्न खासै उत्साह नदेखाएका होलान् । यसैले यो सम्मेलनको सफलता पनि विगतमा जस्तै सायद सरकारी कार्यक्रमको प्रगतिमा सीमित हुनेछ । तैपनि, अपेक्षा गरौँ सम्मेलनका सहभागीलाई सरकारले झकझक्याई रहनेछ र सहभागीहरूले पनि नेपाल भ्रमणलाई 'गोष्ठी पर्यटन'मा सीमित बनाउनेछैनन् ।