काठमाडौं । सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि गण्डकी सरकारविरुद्ध दायर रिट सोमबार सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।

गण्डकी प्रदेशको रिट खारेज भएसँगै ०८० मा कोसी सरकारका सवाल भएका फैसलाका नजिरको तुलना हुँदैछ । दुवै प्रदेशमा विवादको कारण सरकार निर्माणमा सभामुखकै संलग्नता थियो । 

बहुमत नपुग्ने भएपछि गतवर्ष असारमा कोसी प्रदेशका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही हस्ताक्षरका कारण तत्कालीन कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका थिए ।

यतिखेर गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमेतको सूची पेस गरेर आफ्नो, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताको र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गेको हस्ताक्षर पेश गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भए ।

कोसी र गण्डकीको विवादको कारण एकै प्रकृतिको छ । उस्तै अवस्थामा मुखयमन्त्रीले सभामुखको समेत नाम देखाउँदै बहुमत भएको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । यहाँ फरक भनेको प्रदेश र मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिको पार्टीमात्र फरक छ भने प्रकृति पनि उस्तै छ ।

उतिखेर सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको थियो भने यतिखेर चाहिँ रिट खारेज । त्यसबेलाको फैसलामा सभामुखको हस्ताक्षरलाई नियुक्ति बदरको आधार बनाइएको थियो ।  सर्वाेच्च अदालतले यतिखेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा बहुमत देखाउन प्रस्तुत सभामुखको नामसहितको कागज नभएर सभामुखको ‘सार्वजनिक टिप्पणी’लाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।

“सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि राजनीतिक फाइदा–बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन,” सोमबारको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू त्यसमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ ।” 

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको सोमबारको आदेशमा ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभमा सभामुखलाई अलग राख्दै ५९ सदस्य कायम हुने र खगराज अधिकारीले पेश गरेका ३० सांसदले नै बहुमत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख निर्वाचित भएपछि आफू आवद्ध दलबाट अलग भएको घोषणा गरी सदनको नेताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । संसदीय अभ्यासमा संसदको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएमा त्यो व्यक्ति सभामुख पदमा रहिरहन सक्दैन । त्यसैले संसदमा कायम रहेको संख्या सभामुखसहितको हुन्छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पक्षमा सभामुखबाहेकका ३० सदस्य नै बहुमतका लागि ‘समर्थित हुने’ नयाँ ब्याख्या गरेको छ ।

“सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुकोे समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने दावी समर्थित देखिन्छ,” सोमबार न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको संयुक्त इजलाशको आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।”

एउटै बुँदामा विवादित राय

न्यायाधीशद्वयको रिट खारेज गर्दै आएको आदेशमा एउटै बुँदामा विवादित रायहरुसमेत समेटिएका छन् । 

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री दाबीका लागि आफूले दिएको समयसीमासम्म नपर्खिइ हतास मनस्थितिमा नियुक्ति दिएको उल्लेख भएकै बुँदा निवेदकले दाबी नगरेको उल्लेख छ ।

“जहाँसम्म प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखले आफूले दिएको समयसम्म पनि दाबी यो वा त्यो रुपमा दिन सक्ने विकल्पको समयसम्मलाई नकुरी, आफूले दिएको समय तालिकालाई आफैँले नमान्नु वा समयअघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रताको मर्यादासम्म पनि नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखियो । समयसिमाको पालना स्वभाविक र सामान्य अपेक्षा हो,” आदेशमा भनिएको छ, “..तर, प्रस्तुत मुद्दामा प्रमुखले तोकेको समय सीमाभित्र निवेदकहरु बहुमत छ भनी दाबी लिन सकेको देखिएन ।”

एकातिर आफैँले तोकेको समयसीमासम्म प्रदेश प्रमुखले नकुरेको उल्लेख हुँदा त्यही बुँदामा निवेदकले दावी पेश नगरेको भनिएको उल्लेख छ । 

रिट निवेदकले नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको अवस्था छ । तर, सर्वोच्चको आदेशले निवेदकले मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी मत आफ्नो पक्षमा रहेको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख छ । 

“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको प्रस्तुत गरेको बहुमतको तथ्यलाई खण्डित गर्न र त्यो भन्दा बढी बहुमत आफ्नो छ भनी निवेदकले दाबी प्रस्तुत गर्न वा देखाउन सकेको छैन अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा आफ्नो बढी संख्या रहेको वा सो पुष्टी गरेको अवस्था पनि छैन,” आदेशमा भनिएहको छ । 

गतवर्ष कोसीमा सभामुखको हस्ताक्षरकै आधारमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द गरिदिएको थियो ।

“मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,” पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको थियो । 

यसपटक गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको हस्ताक्षरको साटो माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफ्नै दलको सदस्यको सूचीमा राखेर हस्ताक्षर गर्दै सभामुख पार्टीबाट अलग भएको कुरासमेत अस्वीकार गरेका छन् । 

त्यसैलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिएका छन् । 

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै नियुक्तिका लागि प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रसमेत झिकाउने आदेश गरेका थियो । त्यसरी मगाइएका कागजातलाई भन्दा सभामुखले मिडियामा दिएका अभिव्यक्तिलाई न्यायाधीशद्वय प्रधान र सुवेदीको इजलासले प्रमाणका रुपमा स्वीकार गरेको छ । 

कोसी र गण्डकीमा इजलासले देखेको फरक 
प्रधान र सुवेदीको संयुक्त इजलासले कोसी र गण्डकीको अवस्था उस्तै नभएको समेत आदेशमै उल्लेख गरेको छ । कोसी प्रदेशका विषयमा भएका दुई रिट (080–WF-001)  र (080-WF-0012) र प्रस्तुत विवाद (गण्डकीको विवाद) फरक रहेका दावी पनि रिटमा गरिएको छ । कोसीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिएको विवाद मुद्दा नम्बर 080–WF-001 मा थियो । 

यतिखेर गण्डकीमा सभामुखलाई दलकै सदस्यका रुपमा प्रस्तुत गरिएको मात्र कोसीको भन्दा फरक अवस्था छ । ‘सभामुखको नाम राखेर बहुमत दावी’ गरिएको दुबै प्रदेशको विवादको समान अवस्था हो । 

तर, यो समान अवस्थालाई प्रधान र सुवेदीको इजलाशले मुद्दा नम्बर (080-WF-0012)  अर्थात् कोसीमा उद्धव थापाले उपसभामुख अनुपस्थित भएका कारण विश्वासको मत लिँदा अध्यक्षता ग्रहण गरेका जेष्ठ सदस्य इसराइल मन्सुरीलेसमेत मत दिएको अवस्थामा भएको न्यायाधीश प्रधानसहितको इजलासको फैसलासँग तुलना गरेर फरक देखाइएको छ । 

इसराइल मन्सुरीको नामसमेत इस्माइल मन्सरी लेखिएको छ, जुन टाइप गर्ने क्रममा भएको मानवीय त्रुटी मात्र हो । गतवर्ष सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा बहुमत देखाएर गरेका नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । 

तर, उही अवस्थामा प्रधान र शर्माको संयुक्त इजलाशले खगराजले विश्वासको मत पाउने आधार कायमै रहेको हुँदा अर्को आदेश जरुरी नभएको ठहर गरेकोछ ।