पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत नलिने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १५० (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपूर्व दुई दिन अगावै प्रदेशसभाका सचिवलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले अनुसार विश्वासको मत लिनेबारे कुनै सूचना नआएको बताए ।

गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पनि विश्वासको मत लिने कार्यसूची नहुने जानकारी दिए । शुक्रबारको बैठकको कार्यसूचीको बारेमा सभामुखले दलसँग परामर्श पनि गरेका छैनन् ।

धितालका अनुसार उनले दलहरूसँग समय मागेका छन् । तर, शुक्रबार कतिबेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको कदमलाई कांग्रेसले गैरकानुनी कदम भनेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भए संसद्‌मा मुठभेड हुने र त्यसको जिम्मा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिएका छन् ।

गत चैत २५ गते सभामुखलाई समेत गणना गरेर नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनमा दाबी गर्न २७ गतेसम्मको समय दिएका थिए । दुई दिन अगावै खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । सभामुखलाई पनि गणना गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न कांग्रेसले असहमतिपत्र प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझायो । तर, कांग्रेसका सांसद बाहिरिएलगत्तै भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए ।

यसविरुद्ध कांग्रेसले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरायो । चैत २८ गते अदालतले अधिकारी सरकार कामचलाऊ रहेको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।

सर्वोच्चले वैशाख ७ भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धीको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ भने वैशाख १० गतेका लागि सोही रिटमाथि संयुक्त इजलासमा पेसी तोकेको छ ।

नियुक्त भएको चार दिनमै अल्पमतमा परेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने तयारी थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री अधिकारी अहिले उक्त प्रक्रियाबाट पछि हटेका छन् । नियमावली अनुसार नै पनि उनले शुक्रबार विश्वासको मत लिन पाउँदैनन् ।