दाङ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले यही जेठ १४ गते गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तुलसीपुरमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिको जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर–५ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) ढुवानी स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने उल्लेख छ । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरीतर्फ बिहान ९ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुलीतर्फ बेलुकी ५ देखि राति १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।

उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानुनविपरीत भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा, २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५)ले दिएको अधिकारमा सहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी–साधन बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा १३ (१) (ङ) बमोजिमको तोकिएको समयसीमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारी–साधानहरु सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनू, चलाउन लगाउनू भनि विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।