काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालु आवभन्दा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आवको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाइए पनि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा ०.७१ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १०.९३ प्रतिशत मात्रै हो ।

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको शिक्षा क्षेत्र एक हो । कोरोना कहरले कतिपय निजी विद्यालय बन्द हुने क्रममा छन् । कोरोना महामारीले आर्थिक संकट ल्याएको भन्दै ३२ वर्ष पुरानो ललितपुरको लामाटारमास्थित शुभतारा स्कुल बन्द गरिने जनाइएको छ । बारम्बार लकडाउन भइरहने हो भने निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुन सक्ने पेसागत विद्यालय संगठनहरुले यसअघिकै लकडाउनमा जनाएका थिए ।

सरकारी विद्यालयका लागि पनि यो अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वैकल्पिक शिक्षालाई सरकारी विद्यालयमा जोड्न सकिएको छैन । तर, आगामी बजेट स्थानीय तहलाई लत्याउँदै केन्द्रमुखी बनाइएको छ । धेरैजसो कार्यक्रम गत वर्षकै दोहो¥याइएको छ । शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई बजेट सिधै केन्द्रबाट नै दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रमुखी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउाछन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, दिवाखाजा कार्यक्रम तथा स्यानिटरी प्याड दिनेजस्ता कार्यक्रम बजेट सदुपयोग हुनेभन्दा दुरुपयोग हुनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । भन्छन्, “राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारजस्ता कार्यक्रम आफ्ना मान्छेलाई छानीछानी केन्द्रबाट पैसा खुवाउने काम हो । १० अर्ब बजेट पालिकालाई मिलाएर दिएको भए उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालयलाई मिलाएर खर्च गर्थे ।”

दिवाखाजा कार्यक्रम बजेटको दुरुपयोगको अर्को नमुना भएको उनको भनाइ छ । “कि त सबै बालबालिकालाई खाजा दिनुप¥यो । चाहे निजीमा पढून् या सरकारी,” उनले भने, “विद्यार्थीलाई खाजा बाँड्नुभन्दा गरिब विद्यार्थी छानेर उसको अभिभावकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सो रकम खर्च गरे पूरै परिवार आत्मनिर्भर हुन्थ्यो ।” बजेटमा खाजा कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ७३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, पुनप्र्रयोग गर्न नमिल्ने स्यानिटरी प्याड दिएर वातावरण प्रदूषण गर्नुका साथै बजेटको दुरुपयोग हुने विज्ञको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार विद्यार्थीलाई बर्षेनि स्यानिटरी प्याड बाँड्नुको सट्टा त्यो आफैँ बनाउन सिकाउनुपर्थ्यो । यसले आम्दानीको स्रोत बढ्थ्यो र वातावरण प्रदूषण पनि हुँदैनथ्यो । बजेट प्याड बनाउन सिकाउन खर्च हुनुपर्थ्यो । निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि ४ अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ । यो कार्यक्रम राम्रो र महत्वाकांक्षी भएको शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।

१० वर्षमा जम्मा दुई हजार विद्यालयमा वाइफाइ पुर्‍याउन सकेको सरकारले दुई वर्षमा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यायमा इन्टरनेन्ट पुर्‍याउनेमा शंका नै छ । यस्तै, शैक्षिक टेलिभिजन पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै पालामा उद्घोष भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेकोलाई यसपटक पुनः घोषणा गर्दा सरोकारवालाहरु अलमलमा परेका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा–११, १२ र माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले एकथान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण भर्चुअल पठनपाठनको विकल्प नभएको अवस्थामा तल्लो तहका विपन्न विद्यार्थीसम्म प्रविधि पुर्‍याउने विषयमा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । यसरी ल्यापटप दिनुसट्टा विद्यालयमै कम्प्युटर ल्याब बनाइदिएको भए एक वर्ष मात्र होइन, धेरै वर्ष सबै विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष लकडाउन भएपछि वैकल्पिक विधिबाट पढाउन शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पालिकाले पनि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न करोडौँ खर्च गरे । तर, वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ सबैमा पुगेको छैन ।

निजीस्तरमा माई सेकेन्ड टिचर र मिदासको ईलर्निरुजस्ता प्रभावकारी सिकाई संयन्त्र बनेका छन् । सरकारले उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेको भए एउटै शीर्षकमा यति धेरै रकम खर्च गर्न नपर्ने विज्ञ बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, “निजीस्तरमा प्रभावकारी बनेका लर्निरु टुल्सलाई हिमाल, पहाड र तराईका जनजिब्रोले बुझ्ने भाषामा बनाउन त्यो रकम खर्च गर्नुपर्थ्यो ।”

शिक्षा बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च गर्ने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले जारी गरेको तीन वर्षअघिको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिए पनि, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भाषण गरिए पनि, जुनसुकै राजनीतिक पार्टी आए पनि सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा बाहेक शिक्षामा अन्यले ११ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छ्ट्ट्याएका छैनन् ।

बजेटप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले ११ बुँदे माग राख्दै विरोध जनाइसकेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र हाल उपलब्ध गराउदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार पुर्‍याएको जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने भनिएकोमा महासंघले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जनाएको हो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि बालविकासमा कर्मचारीलाई केन्द्रबाट ५०० र बाँकी स्थानीय निकायले दिने भन्दै राखिएको र तलबको कुरा कहिले कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

यस्तै, स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । कार्याक्रम लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदन सोचनीय कुरा छ । ऋण लिन कता जाने ? सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भनिएको छ । यो कार्यक्रम राम्रो विद्यालयका लागि मात्र उपयुक्त भएको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ ।