काठमाडौं । विभिन्न सरकारी निकायले प्रयोग गर्दै आएको इमेल प्रणालीको नवीकरण करिब डेढ वर्षयता भएको छैन । इमेलको प्रयोग र सुरक्षाका लागि हाल सरकारले इमेल प्रणाली नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले जिम्ब्रा कम्पनीको इमेल सर्भर एवं वेब सिस्टम प्रयोग गर्दै आएको छ । जिम्ब्राको सिस्टमबाट सरकारले २० हजार इमेल अकाउन्ट सञ्चालन गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका सबै डट गोभ डट एनपी इमेल अकाउन्ट यसै सिस्टमबाट चलिरहेका छन् । तर, जेम्ब्रासँग गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनयता सर्पोट एवं मेन्टिनेन्सको सम्झौता भएको छैन ।

यसै पुस २ गते सार्वजनिक सचिव बैठकले सरकारी इमेल प्रणाली अद्यावधिक गर्ने कार्य यथाशीघ्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले इमेल प्रणाली नवीकरण नहुँदा सुरक्षा जोखिम रहने बताएका छन् । उनले भने,“सरकारी इमेल चलिरहेकै छन्, तर सपोर्टको सेवा नवीकरण नहुँदा कुनै सुरक्षा जोखिम भयो भने कम्पनीले जिम्मेवारी लिँदैन ।”

कुनैबेला प्रणालीमा आक्रमण भएर वा समस्या आएर सरकारी कागजात बाहिरिने जोखिम हुने भएकाले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताएका छन् ।

सरकारी इमेलको सर्भर, क्लाउडसहित सेवा सञ्चालन एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी)ले गरिरहेको छ । इमेल एवं प्रणालीको लाइसेन्स लाइफटाइमको हुने भए पनि सपोर्ट सेवा लिन आवश्यक रहेको आईडीएमसीले जनाएको छ ।

जेम्ब्रा कम्पनीबाटै सपोर्ट एवं मेन्टिनेन्स सेवा लिनका लागि बजेट एवं कार्यक्रम रहेको र चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीले बताएका छन् ।

“गत वर्षको साउनयता नवीकरण भएको छैन । सिस्टममा अपग्रेड आएको हुन्छ, सुरक्षा जोखिम भए उसले हेर्ने गर्छ, त्यसैले सुरक्षा जोखिमका कारण समेत सपोर्ट सेवा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,” आईडीएमसीका अधिकारीले भने ।

सिस्टम उपलब्ध गराइरहेकै कम्पनीसँग पनि सपोर्ट सम्झौताका लागि टेन्डर आह्वान हुने केन्द्रले जनाएको छ । यसमा स्थानीय सप्लायरको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।