पोखरा । सांसदहरुको पीसीआर परीक्षण माग गर्दै सत्तारुढ एमालेले अवरुद्ध गरेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि यहाँको सत्तारुढ एमालेले कोरोनालाई देखाएर सत्ता लम्ब्याउने अन्तिम कसरतमा लागेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै सर्वसम्मत रुपमा कार्यसूची तय भइसकेपछि पनि सदन सुरु भएपछि एमालेले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

सोमबारको बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारीले कोरोना सुरक्षाको विषय उठाउँदै सांसदहरुको पनि पिसिआर गरिनुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोमबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो र उक्त प्रस्तावउपर छलफल पनि भयो ।

मंगलबार पनि सोही विषयमा छलफललाई नै कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, सदन सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । दिउँसो १२ः१५ बजे बोलाइएको बैठक अवरोध भएपछि पुनः सुचारु हुन सकेको छैन ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहेको छ ।

उक्त बैठकमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने र सदन सुचारु गर्ने प्रस्तावमा सत्तारुढ एमाले सहमत भएन । उसले पिसिआर नै गरिनुपर्ने एकमात्र माग र अडान लिएको छ ।

यस विषयमा अहिले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।

सम्भवतः आजै सांसदको स्वाब परिक्षण लिने र बुधबार दिनको १ बजेको लागि बैठक आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको एक सांसदले जानकारी दिए । तर, सहमति भने जुटिसकेको छैन ।

बैठक अवरुद्ध नभएको खण्डमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सकिने र बुधबार मतदान गर्ने कार्यसूची तय थियो ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २७ जना सांसद छन् । 

विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जनता समाजवादीका २ गरि २८ सांसदको मोर्चाबन्दी छ । विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना सांसद र स्वतन्त्र निर्वाचित १ जना सांसदले पनि अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् ।

यसले गर्दा, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने र उनको सरकार ढल्ने आँकलन गरिएको छ । प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अगाडि सारिएको छ ।