काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेर निर्णय गरेका प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पछि सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गरेको अनि संसद पुनःस्थापना भएकै दिन संविधानवादको रक्षा गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिएर विज्ञप्ति जारी गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदमा भने प्रभावकारी उपस्थिति छैन ।
 
प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदको बैठकमा एकदिन मात्र उपस्थित भए । प्रतिपक्षी दलको संसद विघटन विरुद्धको पहिलो दिनकै निर्णय हेर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्र्थापना हुँदा प्रतिपक्षी दलले जितका रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तात्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले देशभर विजय र्याली निकाले पनि कांग्रेसले भने पार्टीगत रुपमा कुनै कार्यक्रम राखेन । संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले उपस्थिति नै जनाएनन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री नैतिकताका आधारमा त्यो पदमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न त उठायो तर प्रतिपक्षी दलका नेता स्वयंको उपस्थिति र प्रस्तुति संसद् र नागरिकले थाहा पाएनन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्रीको नैतिकताका विषयमा मात्र प्रश्न उठाएका छैनन् । संसदको निरन्तरताका विषयमा समेत बोलिरहेका छन् । तर,  यही बोलेकै कारण सभापति देउवा र संस्थापन पक्षको तारो बनिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसको विरोध कार्यक्रममा ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ’ भन्ने देउवा पक्षका उनी एक्ला व्यक्ति थिए ।

त्यसो संसद् विघटनदेखि  ओलीका असंवैधानिक कदममा हुनुमा  प्रतिपक्षी दलको नेताको साथ र समर्थन देखिएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ । “कांग्रेस यदि मनैदेखि संविधानको रक्षा र संसदको निरन्तरता चाहन्थ्यो भने प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई आफ्नो जितको रुपमा मनाउनु पथ्र्यो,” आचार्य भन्छन्, “तर कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी निर्णय जे भए पनि वडा तहसम्म पुगेर चुनावकै अभियान चलाए । ओलीको असंवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा लिए, अहिले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु उनको प्राथमिकतामा छैन ।” 

आचार्यले भनेजस्तै ओलीको कदम असंवैधानिक भनेको कांग्रेसका लागि संसद पुनःस्थापना र संविधानको रक्षा एउटा उत्सव हुन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले संसद्मा उभिएर जनतालाई संवोधन गर्नुलाईसमेत एउटा दायित्त्वका रुपमा लिएका छैनन् । 
 
संसद् सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सरकारको छाया बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले संसदको विधेयक अधिवेशनमै एउटा पनि विधेयक नदिएर संसदसँग प्रतिशोध साँधिरहेका छन् ।  

संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले अध्यादेश पेस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलले असंवैधानिक भन्दै संसद बहिस्कार गर्यो भने प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध पारेको थियो । आफ्नो स्वार्थका लागि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अवरोधबीच संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारले बाँकी अध्यादेश संसदको असहयोगले पारित नभएको भन्दै राजनीति गरिरहेको छ । तर, पुनः प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमीकामा कांग्रेसभित्रै पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
 
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्नेगरी ‘थ्रेसफुल एलाइन्स’ गरिरहेको बताउँछन् ।
 
“संसद पुनःस्थापना कांग्रेसका लागि एउटा भिक्ट्री थियो, त्यो भिक्ट्री संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा मनाउन सक्नुपथ्र्यो,” घिमिरेले भने, “तर सभापति देउवा ओलीले चुनाव जिताइदिन्छन् अनि सत्ता हातमा आउँछ भनेर उनैको एउजेण्डामा हिँड्दै हुनुहुन्छ ।” घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अधिनाकयवादीलाई सहयोग गर्नेहरुलाई अभिसाप भएका उदाहरण रहेको बताए ।
 
“हिटलरलाई हिडेनवर्गले सहयोग गर्दा त्यो अभिसाप प्रमाणित भएको थियो, मुसोलिनीलाई सहयोग गरेका योभानी कुन अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ,” घिमिरेले भने, “हाम्रा सभापतिजी तिनै योभानी र हिडेनवर्गको बाटोमा हुनुहुन्छ ।” उनले सभापति देउवा सबै कुरा ओलीबाटै हुन्छ र चुनावबाट आउँछु भन्ने सपनाबाट नव्युझिएसम्म समस्याको समाधान निस्किँदैन ।”

कांग्रेसमा मात्र नभएर अन्य दलमा पनि संसदको प्रभावकारिता स्थापित गर्न राम्रो भूमिका देखिएको छैन । जसले प्रधानमन्त्रीको प्रतिशोधलाई सहयोग पुगिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर आन्दोलनको नेतृत्त्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहालले संसद पुनःस्थापना पछि भएका सुरुवाति बैठकदेखि पार्टी नै फरक भइसक्दासमेत संसदमा बोलेका छैनन् । उनको दलका सांसदहरुले संसद्मा बोलेर सरकारको विरोध गरे पनि मुख्य नेताहरु नबोल्दा त्यो विरोध मुखरित हुन सकेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो र संविधान रक्षाका लागि संसद् पुनस्थापना भनेको जनता समाजवादी पार्टीको हालत उस्तै छ । उसको महन्थ ठाकुर पक्ष केपी ओलीको सत्ता सुरक्षा दिने भन्दै आफ्ना माग संवोधन गराउन लागिरहेको छ । तर, उपेन्द्र–बाबुराम समूह ओलीसँगको सहकार्यलाई पन्साउने प्रयास गरिरहेको छ ।
 
विश्लेषक आचार्य संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर निर्णय गरेरै कांग्रेस आन्दोलनमा गए पनि वडा तहसम्म पुगेर निर्वाचनकै तयारी गरेको बताउँछन् । “कांग्रेसमा संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अडान र विश्वास रामचन्द्र पौडेलमा मात्र देखियो,” आचार्य भन्छन्, “व्यवस्था बच्यो र नागरिकमा विश्वास राख्न सकियो भने सत्ता पटक–पटक आउँछ भन्ने कुरा पनि उनले नै मात्र बोलिरहेको देखिँदै छ ।” अन्य दलमा पनि व्यवस्थाप्रतिको मोह नदेखिएको उनको बुझाइ छ ।