काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर दिएको निर्देशन उपराष्ट्रपति निर्वाचनका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्माको आदेशबाट उल्टिएको छ । आदेश उल्टिएसँगै निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको औचित्य र वैधानिकता दुवैमा प्रश्न उठेको छ । 

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्वाचन अधिकृतलाई ‘रामचन्द्र पौडेल खस आर्य समूहबाट राष्ट्रपति बनेको भन्दै त्यो भन्दा फरक लिंग र समुदायबाट मात्र उमेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।

त्यो निर्देशनले सत्ता गठबन्धनमा कसको उमेदवारी दिने भन्ने अन्योल सृजना भएको थियो । आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ को हवला दिएर दिएको निर्देशनमा संविधानको धारा ७०समेत कोट गरिएको थियो । 

“यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ” आयोगको निर्देशनमा भनिएको थियो, “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा “यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।” संविधान र कानुनको धारा, दफा जस्ताको तस्तै कोट गरेको आयोगले निर्देशनमा भने महिलाको मात्र उमेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो, “विस २०७९ साल फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको हुँदा स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार यही फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।”

प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको निर्देशनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले पुरुषको उमेदवारी दर्ता नहुने भनेर अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।  थपलियाले भनेका थिए– “पुरुषको उमेदवारी दर्ता हुँदैन ।” 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दिएको यस्तो निर्देशन र अभिव्यक्ति दुईदिन पनि टिक्न सकेन । उपराष्ट्रपति निर्वाचनका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले उपराष्ट्रपतिका उमेदवार रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध अन्य दुई उमेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाले दिएको उजुरी दाबी नपुग्ने भन्दै रामसहायको उमेदवारी कायम हुने आदेश गर्दा संविधान र कानुनको व्याख्यासमेत गर्दा आयोगको निर्णय र निर्देशन तथा प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिको आशय उल्टिएको छ । 

“..संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाले फरक लिंग र समुदायको नभनी फरक लिंग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिंग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्नेगरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ,” निर्वाचन अधिकृत पौडेलको आदेशमा भनिएको छ, “संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माता वा विधायिकाले जुन रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही रुप र अर्थमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुने गरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।” उनले यो व्याख्यासँगै संविधान र कानुनको धारा, दफा कोट गरेर रामसहायको उमेदवारी कायम हुने आदेश गरेका छन् । 

उमेदवारी दर्ता नै नगर्ने आयोगले निर्देशन जारी गरी प्रमुख आयुक्तले नेताहरूलाईसमेत पुरुषको उमेदवारी दर्ता नै नगर्ने बताएकोमा उमेदवारी दर्ता भएर उजुरीसमेत खारेज भएपछि आयोगको शाख कस्तो बन्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  

एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोगले गर्न नहुने निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको र त्यसले संस्थाको शाख गिर्ने काम भएको भन्दै आफू त्यसविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने बताए ।

उनले संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले संस्थाको शाख जोगाउने भन्दा अभियानता जस्तो हुने काम गरेको भन्दै त्यसमा टिप्पणी गरेर अफू संस्थाको शाख थप गिराउन तयार नहुने बताए । 

“हेर्नुस म त्यही संस्थाको नेतृत्व गरेर आएको व्यक्ति हुँ । निर्वाचन आयोगले नगर्नुपर्ने विषयमा निर्णय ग¥र्यो र सार्वजनिक गर्यो । आफूले गरेको निर्णय कार्यन्वयन हुन सक्दैन भनेर सोच्न नसक्नु निर्वाचन आयोगको अहिलेको टिमकै कमजोरी हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसले संस्थाको शाख गिराएको छ । म त्यही संस्थाबाट आएको व्यक्ति त्यसबारे टिप्पणी गरेर थप शाख गिराउने काममा सहभागी हुन्न । मलाई टिप्पणी गर्न नलगाउनुहोस् ।” 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने आयोगले संविधानको व्यवस्थाबारे नसोची र नबुझी टिप्पणी नगरेको भन्दै संविधानको भावना कार्यान्वयन होस् भन्ने आफ्नो निर्णयको आशय भएको टिप्पणी गरे ।

तर, उमेदवारी दर्ता भएदेखि निर्वाचन परिणाम नआउँदासम्म आयोगको अधिकार निर्वाचन अधिकृतमा हुने भन्दै त्यसमा आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए ।

“निर्देशन दिँदासम्म सबै अधिकार निर्वाचन आयोगमा थियो । उमेदवारी दर्ता गरेर अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म सबै अधिकार निर्वाचन अधिकृतमा गयो । निर्वाचन अधिकृतले गरेका निर्णयविरुद्ध पनि उजुरी दिनसक्छ र सात दिनको समय निर्वाचन अधिकृतले दिनसक्छ । तर त्यसअवधिमा निर्वाचन नै सम्पन्न भइसक्ने हुँदा अव यसको व्याख्या उजुरी भएमा सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्नसक्छ ।” उनले आयोग मातहतका अधिकृतले गरेका निर्णय भएपनि आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए । 

“आयोको निर्णय र निर्देशन पालना गर्नु निर्वाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । त्यति हो, पालना नगरेमा के गर्ने भन्ने छैन । अरु कारबाहीका विषय हुन्,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर कारबाहीको विषयमा आयोग जान सक्दैन, जानु स्वभाविक पनि हुँदैन ।” उनले आयोगले नबुझेर वा बहकिएर भने निर्णय नगरेको बताए । 

“फरक लिंग वा समुदाय भनेकोले पुरुषले नपाउने नै भन्ने आयोगको आशय हो । वास्तवमा नबुझेर आयोगले ग¥यो पनि भन्छन्, बुझेरै आयोगले निर्णय गरेका थियो,” थपलियाले भने, “संविधान अलिकति खुकुलो छोडिदियो । ऐनले अलिकति टाइट गर्न खोज्यो । आयोगले संविधान र ऐन विपरित निर्देशन दिएको होइन ।” उनले बुझाइ र व्याख्या अहिलेका लागि निर्वाचन अधिकृतकै मान्य हुने भएकाले कोही अदालत गएन भने निर्वाचनको परिणाम नै अन्तिम हुने बताए । 

“कोही अदालत गएन भने यसको व्याख्या हुँदैन, निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनबाट जसले बहुमत ल्याउँछ उही निर्वाचित हुन्छ,” थपलियाले भने । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा. ईला शर्माले भने संविधानको धाराले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा मात्र संविधानको मर्म र भावनाको कुरा हुने भन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधानको दायरबाट बाहिर रहेको बताइन् । संविधानको प्रस्तावना र महिलासम्बन्धी हकले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भन्दै समानुपातिकको मर्म ५० प्रतिशत हुने भएपनि संविधानका धारा ७०मा स्पष्ट उल्लेख भएपछि प्रस्तावनामा उल्लेखित आशय वा धारा ३८को आशय कार्यान्वयनमा नआउने बताइन् । 

“संविधानको मर्म महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । प्रस्तावना र धारा ३८ ले गरेको व्यवस्था हेर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्ने हो,” पूर्वनिर्वाचन आयुक्त डा.शर्माले बाह्रखरीसँग भनिन्, “तर, संविधानको धारा ७० ले स्पष्ट भनिसकेपछि प्रस्तावनाको भावनाले त्यसलाई काट्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय र निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको भनी सार्वजनिक भएको निर्देशन संविधानभित्र पदैन ।” उनले निर्वाचन आयोगले संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगलाई संविधान विपरितका निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताइन् । 

“महिलाको प्रतिनिधित्वको अधिकारका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सर्वोच्चको व्याख्या आवश्यक हुनसक्छ,” शर्माले भनिन्, “संविधानको धारा अस्पष्ट भएको अवस्थामा संविधानको आशयको व्याख्याले काम गर्न सक्थ्यो । तर, स्पष्ट बोलेको विषयमा विषयमा आशय खोज्नु पर्दैैन । निर्वाचन आयोगले कायम रहेको संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो ।” निर्वाचन आयोगले ट्रयाक छोडेर निर्णय गरेपनि निर्वाचन अधिकृतको व्याख्याले आयोगलाई ट्रयाकमा ल्याएको बताइन् । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन हुन नसक्ने  निर्णय गर्नै नहुने भन्दै आयोगले गरेको निर्णय निर्वाचन अधिकृतले काट्न नसक्ने बताए । आयोगले निर्णय गर्ने र सार्वजनिक मात्रै गर्ने र यसो भइदिए हुन्थ्यो भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई छ । 

“जे निर्णय गरेको छ । त्यसमा स्पष्ट यो हुनुपर्छ भनिएको छैन । भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय मात्र देख्न सकिन्छ,” पूर्वआयुक्त गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “सबै पार्टीहरूले मानिदिएर, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गरेको भए अत्यन्त उत्तम हुने थियो । तर, आयोगले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले राम्रो भएको देखिएन ।”

उनले गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने संविधानको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब भने यो विषय अदालतले नै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन आयोगको निरिहता देखिने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन आयोगका पदाधिकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन्ुपर्छ । निर्वाचन अधिकृतले नमानेको भए कारबाही गरेर फेर्नसक्नुपर्छ,” पूर्वआयुक्त गुरुङले भने, “निर्णय गर्ने, निर्देशन दिने अनि कार्यान्वयन नहुने । यो भन्दा निरिहता पनि कुनै हुन्छ ? ततपाईहरूले आयोगलाई सोध्नुपर्छ यस विषयमा ।” उनले अहिलेको अवस्थाले संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठामै घात भएको बताए ।