काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत मुद्दा शाखाका अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको एक पत्रले बुधबार अनेक शंका–आशंका उब्जाउँदै देशको राजनीतिलाई नै तरंगित तुल्यायो । 

सर्वोच्च अदालत, प्रहरी, मुलुकको प्रशासन संयन्त्रप्रति ठुलो प्रश्न उठाउने काम पनि गर्‍यो । त्यतिमात्रै होइन सरकारलाई नै संकटमा पार्‍यो ।

उनको पत्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई करिब पाँच घण्टा प्रहरी हिरासतमा मात्र पुर्‍याएन कि चौधरी आवद्ध पार्टीले सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय लियो । ‘चौधरीलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्नू’ भन्ने पत्र लेख्ने विष्ट अन्ततः आफैँ प्रहरी हिरासतमा पुगे ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरी मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा २०८० जेठ १५ मा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएका थिए । 

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।

सोही घटनाका योजनाकार मानिएका चौधरी हिरासतमा थिए । २०८० जेठ १५ मा उनले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए । तर, विष्टले सर्वोच्च अदालतकै लेटरप्याडमा चौधरीलाई पक्राउ गर्नू भनेपछि मुलुक तरंगित हुन पुगेको हो ।

अधिकृत विष्ट पत्रसहित आफैँ फैसला कार्यान्वयन निम्ति प्रहरी परिसर पुगेका थिए । उनी त्यही पत्र लिएर कारागार पनि पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेका प्रहरीको सहयोग मागेर उनी आफैँ गएको बयान प्रहरीमा दिएका छन् । प्रहरीले पनि तत्कालै पत्र कार्यान्वयन गर्‍यो ।

चौधरी नागरिक उन्मुक्ति र जनमतको एकता घोषणासभामा थिए । त्यसरी पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा सभाबाट पक्राउ परेपछि सरकारी षडयन्त्रको रूपमा लिइयो । उता चौधरी सत्तारुढ दलकै नेता थिए ।

सर्वाेच्चको पत्र देख्नासाथ सोधपुछ र विलम्ब नगरी पक्राउ जानुले शंका–सन्देह बढाएको हो । 

सत्तारुढ पार्टीकै नेतालाई प्रहरीले सभाबाटै उठाउनुमा राज्य संयन्त्रकै संलग्नता छ कि भन्ने शंका चाहिँ यथावत् छ ।

कतिपयले सरकारको रवैया भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । तर सरकारले औपचारिकरुपमा यसबारेमा केही बताएको छैन ।

विष्टले पत्रमा चौधरीले पाएको कैद माफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टरकी श्रीमती शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा भने पूर्ण इजलासले फैसला गर्ने नै हुँदा हाललाई हिरासतमा लिनु भनी लेखेका छन् ।

विष्टले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “..सम्मानित राष्ट्रपति महोदयबाट सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ तयार नभई अपराधीलाई राजनीतिकरण हुनेगरी मिति  २०८०/२/१४ मा दिएको आममाफी यस अदालतको मिति २०८०/२/१६ मा दर्ता भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा..।” 

चौधरी पक्राउ परेको समाचारसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पत्रको भाषा हेरेपछि सशंकित भए । शारदा कडायतको रिटमा सर्वोच्चले दिएको पेसीको पालो आउन केही महिना बाँकी रहेको देखे । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई खबर गरे । महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो खबर गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सिंगो टिम आश्चर्यमा पर्‍यो ।

“महान्यायाधिवक्ताले यसरी सर्वोच्चबाट पत्र गएछ र पक्राउ भइसकेका अवस्था रहेछ । कैद माफीविरुद्धको रिटमा आदेश भएकै छैन भनेपछि आश्चर्यमा परियो,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत रामशरण बजगाईले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसपछि बुझ्ने काम भयो । त्यसले आश्चर्यमा पार्‍यो ।”

महान्यायाधिवक्तालाई पत्र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने लाग्यो । तर, सर्वोच्चबाटै पत्र पठाएर कार्यान्वयन भएपछि सरकारको विषयभित्र रहेन ।

त्यसपछि उनलाई सर्वोच्चले नै आवश्यक निर्णय लिनेछ भन्ने लाग्यो । ‘चौधरी कसरी पक्राउ परे ?’ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा महान्यायाधिवक्ता बडालले जवाफ फर्काए, “सर्वोच्चको पत्र अनुसार ।”

पत्रमा २०८० जेठ २ को फैसला कार्यान्वयनका लागि भनिएको छ । तर, त्यसभन्दा पछि गत जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट २०८० जेठ १५ गते कैद माफी मिलेको थियो । यसरी फैसला कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने प्रश्न राख्दा उनले त्यसको जवाफ आफू दिन नसक्ने बताए ।

“फैसला कार्यान्वयनका लागि र त्यसबेला नै पत्र काटिएर सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भए हामीले जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, यहाँ त आजै पत्र गएको छ र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य सरकारले पालना गरेको अवस्था छ,” महान्यायाधीवक्ता बडालले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “पत्र त्रुटिपूर्ण छ भने सर्वोच्चले नै सच्याउला र उनी रिहा होलान् ।”

महान्यायाधिवक्ताले गरेको अड्कल नै सत्य सावित भयो । पत्र गएको र पक्राउ परेको समाचारसँगै सर्वोच्च प्रशासनमा खैलाबैला मच्चियो । पत्र कसरी कार्यान्वयन भयो भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल खोजीमा लागे । 

उनले भने, ‘‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैदमाफीविरुद्ध यस अदालतमा परेको रिटमा कुनै आदेश भएको पाइएन । त्यसपछि हामी पत्रको आधिकारिकताको खोजीमा लाग्यौँ ।”

अदालत प्रशासनले पत्र नै आधिकारिक नभएको पायो । प्रवक्ता कुइँकेलले भने, ‘‘आधिकारिक पत्रबाट उक्त पत्र आधिकारिक नभएको र त्यसको कार्यान्वयन भएको भए कार्यान्वयन नगर्नू हुन भनी कारागार कार्यालय र प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यौँ ।”

पत्रसहित सार्वजनिक समाचार र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी सुरु भएपछि सर्वोच्च प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको थियो । 

सर्वोच्चमा त्यस्तो खैलाबैला हुँदा विष्ट भने आफ्नो कार्यकक्षमासमेत नबसी सर्वोच्च परिसरमा यताउता घुमिरहेका थिए ।  एउटा कोठाबाट अर्को कोठा चहार्दै बसेका उनलाई ढिलागरी प्रहरीले पक्राऊ गरी काठमाडौं परिसर लगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले त्यसबेलाको समय स्मरण गर्दै भने, ‘‘तीन जना अधिकृत भएको ठाउँमा उनले पत्र लेखेका थिए । तर, सँगै दायाँ–बायाँ बसेका सहकर्मीले समेत उनले त्यस्तो कदम चालेको थाहा पाएका रहेनछन् ।”

विष्टले लेखेको पत्रमा “..भारती शेर्पा प्रत्यासी राष्ट्रपतिको कार्यालय र रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा २०८० कात्तिक १६ गतेमा फैसला भएको ब्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पूर्जी जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिँधा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०/२/२ गतेको फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।”

कैद माफीविरुद्धको रिटमा पेसी केही महिनापछिको रहेको अवस्थामा त्यस्तो पत्र देखेपछि सर्वोच्च प्रशासनको बैठक बस्नुपर्‍यो । बैठकले तत्काल पत्र सच्याउने भन्दै अर्को पत्र तयार पार्‍यो । 

त्यतिन्जेलसम्म काठमाडौं परिसरका प्रहरी अधिकारी पनि सर्वोच्चमै उपस्थित भइसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा कार्यरत नायव सुव्बा ईश्वर उपाध्यायसहित पत्रसहित प्रहरी टोली डिल्लीबजार कारागार पुगे । 

कैदमा राखिएका चौधरीको रिहाइका लागि कारगार प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्‍यो । त्यसपछि चौधरी फूलमाला अविरसहित डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए । 

उच्च अदालत दिपायलको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतले ०८० जेठ २ गते सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउन पनि बाँकी नै थियो । 

कानुनतः जन्मकैद पाएका चौधरीले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान पनि गरिसकेका थिएनन् । 

राजनीतिक आडमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी कैद माफी सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएको थियो । 

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले कैद माफी मिलेपछि ०८० जेठ १५ मा चौधरी अविरजात्रासहित रिहा भएका थिए । 

कैद माफी कानुनविपरीत भनी ०८० जेठ १६ मा टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टरकी श्रीमती शारदा कडायतले दायर गरेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाएपछि सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । 

सर्वोच्चको ढिलाइलाई सर्वोच्चमै कार्यरत एक अधिकृतको पत्रले मुलुकै तरंगित हुन पुग्यो । न्यायिक इतिहासमा एउटा घटनाको रूपमा दर्ज भएको छ, ‘महिमानसिंह विष्ट प्रकरण ।’

सर्वोच्चले विष्टमाथि प्रशासनिक तहबाटै छानबिन गर्ने भनेको छ । तर, कसको नेतृत्वको टिमले छानबिन गर्ने र कति दिनभित्र छानबिन टुंग्याउने भन्ने खुलेको छैन । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेल कुनै व्यक्तिले गलत गर्‍यो भन्दैमा अन्यत्र पनि गलत भइरहेको छ र न्याय दिने ठाउँबाट अन्याय भइरहेको छ भनी सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘‘गलत भयो र तत्काल सच्याइयो नि ! एकजना व्यक्ति गैरजिम्मेवार भयो भन्दैमा अन्य व्यक्तिहरू पनि गैरजिम्मेवार हुन्छन् र यसरी नै अन्याय भइरहेको छ भन्ने अनुमान गर्नु हुँदैन ।”

कुइँकेलले न्यायालयबाट अन्याय नहुने दाबी लिए । उनले भने, ‘‘कुनै गैरजिम्मेवार व्यक्तिले अनधिकृत काम गरेको खण्डमा यसरी नै सच्याउने हो । न्यायालयको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।”

महिमानको बयान : पत्र होसमै लेखेको हुँ, सजाय भोग्न तयार छु 

सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमान सिंह विष्टले आफूले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नू भनी लेखेको पत्र ‘होस’ मै लेखेको बयान दिएका छन् ।

हिरासतमा रहेका विष्टले प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वोच्चका अधिकृतसमेत रहेका विष्टले चौधरीलाई पक्राउ गर्नू भनी लेखेको पत्र आधिकारिक नभएको पाइएपछि विष्टलाई नै पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका विष्टले आफूले होसमै लेखेको र राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिनु गलत भएको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् ।

विष्ट आफैँले पत्र लेखेर सर्वोच्चका प्रहरीको सहयोगमा कारागार पुगेको बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“म आफैं पत्र लेखेको हुँ, पत्र मैले होसमै लेखेको हुँ । जे सजाय भोग्न पनि तयार छु,” विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै परिसर स्रोतले भन्यो, “उनलाई दिइएको कैद मिनाहा नै गलत छ । पूर्णपाठ नआई आममाफी दिइयो । यसरी दिन मिल्दैन । मैले त्यसैको झोँकमा पत्र लेखेको हुँ । पत्र लिएर कारागारमा बुझाउन पनि म आफैँ गएको हुँ ।”

उनले सर्वोच्चमा खटिएका प्रहरीलाई सहयोग मागेर आफू कारागार पुगेको प्रारम्भिक बयानमा उल्लेख गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

उनलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

“मैले प्रहरीलाई मलाई थप सहयोग चाहियो भनेँ, प्रहरीको मद्दत लिएर पत्र लिएर गएको हुँ,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरीले भन्यो ।