काठमाडौं । सरकार शिक्षकहरूका नौबुँदे माग सम्बोधन गर्न सहमत भएसँगै २९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित नेपाल शिक्षक महासंघबीच बुधबार नौबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिलाई बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

यी नौ बुँदामा भएको थियो सहमति
मन्त्रिपरिषद् बैठक बैठकअघि शिक्षामन्त्री र महासंघको प्रतिनिधिबीच नौबुँदामा सहमति भएको थियो । निम्नानुसार छन्–
१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आव २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने ।

माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आठ अर्ब दायित्व थपिने
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक आठ अर्ब दायित्व थपिने बताएका हुन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पनि जानकारी दिए ।

विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू सहमत भएका छन् । सहमतिपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिका सभापतिले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति–समझदारीअनुसार माग सम्बोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन् । उक्त प्रतिबद्धतामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जारी आन्दोलन रोक्ने महासंघको घोषणा
नेपाल शिक्षक महासंघले जारी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको छ । बुधबार सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएपछि जारी आन्दोलन रोक्ने घोषणा गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, बिहीबारदेखि शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कने र भर्ना अभियान सुरु हुनेछ ।

विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकले सडकमा पनि सिकाए : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले देखाएको संयमताको प्रशंसा गरे । उनले विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकहरूले सडकबाट पनि सबैलाई सन्देश दिएको बताए ।

आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले कुनै पनि अभद्र व्यवहार नगरेकोमा गृहमन्त्रीले प्रशंसा गरे । बरु केही शिक्षक घाइते भएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे ।

कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ देखि नै
सरकार र महासंघबीच भएको वार्तामा कक्षा १२ को परीक्षा आउँदो वैशाख २१ गतेदेखि नै गराउने सहमति भएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखिलाई तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षक आन्दोलनकै कारण सारिएको थियो । अब तोकिएकै मितिमा परीक्षा सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए ।