काठमाडौं । नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

प्रचण्डले यसअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई नै आधार बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितका व्यक्तिहरुले दाहालविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

मंगलबार दर्ता भएको यो रिटलाई लिएर नेकपा माओवादीभित्र यसअघि नै खैलाबैला मच्चिएको थियो भने मंगलबार बिहान बसेको माओवादी धारका नेताहरुको बैठकले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

रिटकर्ताको निवेदन खारेज गर्ने सर्वोच्चका रजिष्ट्रारको आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले गत शुक्रबार बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि माओवादीले सर्वोच्चविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताविरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई पनि नभएको’ र ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै खल्बल्याउने गरी षडयन्त्र भएको’ भन्दै भ्रत्र्सना गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा शान्ति प्रक्रियालाई अल्झाएर राख्न नहुने भन्दै प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामा हत्या भएकाहरुका स्वजनले न्याय नपाउने अवस्था बन्नु नहुने उल्लेख छ । 

“सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका सन्यन्त्रहरुबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरु पनि हाल निष्कृय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ,” सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय खतिवडा र फूयालको आदेशमा भनिएको छ, “फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुदैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन ।” 

न्यायाधीशद्वयको आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सुनुवाई भएन भन्दैमा पीडितले न्याय नै नपाउने अवस्था बन्नु नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । 

“त्यस्ता संक्रमणकालिन निकायहरु निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत् न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन,” आदेशमा भनिएको छ ।

रिट भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०७६ माघ १ गते माघी पर्वको अवसरमा टुँडीखेलमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्तिमा टेकेर उनीमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ । 

१० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष दाहालले आफूमाथि १७ हजार हत्याको आरोप लागेको भन्दै आफूले पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिने बताएका थिए ।

यस्तो थियो प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते माघी महोत्सवमा दिएको अभिव्यक्ति 

“मलाई ताकेर धेरै कुरा राख्नु भएको छ । मैले सबै कुराको एक एक गरेर जवाफ दिन सायद सम्भव छैन । तर म केही भन्न चाहन्छु । पहिला त मलाई धेरै साथीहरुले बाहिर भन्नुहुन्छ त्यसको तथ्याङ्क सच्याउन चाहन्छु । त्यो के भने मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको,” सहभागीबाट हो हो भन्दै हुटिङ आएपछि प्रचण्डले भनेका थिए, “साथीहरु यो सत्य होइन । यो सत्य होइन, सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । मलाइ ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।” 

उनले हिजोको राज्य पक्षले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, सबैको दोष आफूमाथि हालिदिँदा अन्याय हुने बताएका थिए । 

“हिजोको राज्यले मारेका १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन,” प्रचण्डले भनेका थिए, “मैले सधैँ भन्ने गरेको छु हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।” 

लामो समयदेखि आफ्ना परिवारको हत्या विरुद्ध लडिरहेका परिवारका तर्फबाट परेको रिटमा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । 

यस्तै नाम उल्लेख नगरी हत्यामा पनि छुट हुनेगरी व्याख्या भएमा विस्तृत शान्ति सम्झौता समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

“हामी निवेदकहरु जस्तै द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट परिवारको सदस्यको हत्या भै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुका हकमा पनि परिवारको सदस्यको हत्या गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुँदा साविति बयान दिंदा व्यक्ति हत्या गरेको स्वीकार गर्दा पनि प्रचण्ड जस्ता पिडकलाई कारवाही नहुने भनी विपक्षीहरुबाट कुनै अमानवीय एवं गैर कानुनी निर्णय भएको भए त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,” रिटको दावी खण्डमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका÷मारिएका व्यक्तिको एकिन तथ्याङ्कीय विवरण सम्मानित अदालतबाटै झिकाई न्याय निरुपण गरी पाऊँ ।” 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बर्बरतापूर्ण हत्त्या गरिएकाहरुका पक्षमा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ । 

“प्रचण्डको हामी निवेदकहरु समेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युटयुटव तथा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित–प्रकाशित भैरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु– नबढाएमा पीडितलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने विधिको शासन माथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यता विपरित पनि हुने भएकोले) भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,” सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी पक्षबाट हत्या गरिएका टिकाराज आरणका छोरा समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले दायर गरेका रिटमा भनिएको छ ।