काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको द्वन्द्वमा आफूमाथि पर्नका लागि ‘फ्रेस म्यान्डेट’को हवला दिएर संसद् विघटन गरे । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको अवस्थामा पनि संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिएपछि देश नै एक प्रकारको संकटमा फसेको छ ।
यस्तो बेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसको धारणा के हुन्छ र उसले कस्तो कदम उठाउँछ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वसाथ हेरिएको छ । यही विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबारदेखि सानेपामा सुरु भएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्धको कदममा अघि बढ्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिएको छ । कांग्रेसले त्यसकै लागि केन्द्रीय समितिको बैठक केही लम्ब्याउने संकेत देखाएको छ । बैठकमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई समयसीमा नतोकी पूरा समय बोल्न दिने रणनीति उसले अख्तियार गरेको छ ।
तर, प्रारम्भिक रुपमा आएका धारणाले कांग्रेस एक ठाउँमा उभिन त सक्ला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । किनभने, सुरुमै सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरुले ‘प्रधानमन्त्रीले नै ‘फ्रेस म्यान्डेट’ भनेका बेला कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्न नहुने तर्क राखेका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित उनी पक्षले भने असंवैधानिक कदम सच्याउन संघर्षलाई एकमात्र विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘‘प्रधानमन्त्रीको कदम प्रधानमन्त्रीको एकल विवेक र अधिनायक आकांक्षाको परिणाम मात्र नहुनसक्छ । यसमा अदृष्य शक्तिको चलखेल महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ,’’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका छन्, ‘‘यस्तो अवस्थामा संविधानको हत्या, शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेकाले हामीले संघर्षमार्फत यो कदमलाई सच्याउन र संसद्लाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ ।’’
उनले कुनै पनि लालचमा असंवैधानिक कदमको समर्थन गरिए त्यसले कांग्रेसलाई ठूलो क्षति हुने र देशलाई नै बर्बादीमा धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘‘यस्तो संवेदनशील समयमा हामी कसैले पनि सत्ताको भोक देखाउन हुँदैन र असंवैधानिक कदमको डटेर सामना गर्नुपर्छ,’’ पौडेलले भने, ‘‘संविधान रक्षाका पक्षमा उभिनेहरुलाई विश्वासमा लिएर, साथमा लिएर ओलीको कदम सच्याउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’’
उनले कांग्रेसका विषयमा नागरिकमा रहेका धारणाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने विचार राखे । यस्तो बेला सरकारी कदममा साथ दिए जनताको नजरमा सदाका लागि गिर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
पौडेलको यस्तो धारणा आए पनि देउवा पक्षका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री नै निर्वाचनको पक्षमा उभिएकाले प्रतिपक्षले निर्वाचन अस्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
‘‘जब प्रधानमन्त्रीले नै फ्रेस म्यान्डेट लिने भनिसकेपछि प्रतिपक्षले हुन्न भन्यो भने निर्वाचनबाट भागेकोजस्तो हुन्छ,’’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘‘यस्तो बेला कम्युनिस्टका कमजोरी जनतामा लिएर निर्वाचनमा जानु र बहुमत ल्याउनु सबैभन्दा उपयुक्त कदम हुन्छ ।’’ उनले संघर्षको बाटोभन्दा निर्वाचन सहज र चाँडो निकासको माध्यम हुने बताएका छन् ।
देउवानिकट अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले पनि साउदकोजस्तै आन्दोलनले अन्यहीन संघर्षमा पुर्याउने तर्क गरेका छन् । ‘‘सीधा निर्वाचनमा जानुको सट्टा अन्त्यहीन संघर्षमा जानु पार्टीका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ,’’ खड्काले भने, ‘‘अन्त्यहीन संघर्षभन्दा निर्वाचनमा जानु र निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने ल्याकत देखाउनु श्रेयस्कर हुन्छ ।’’ उनले संघर्षको बाटोले कांग्रेसलाई उल्टो परिणाम हात लाग्न सक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कदम अधिनायकवादी : देउवा, अहिले सत्ताको लोभमा पर्नुहुँदैन : पौडेल
संस्थापनइतर समूहका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले भने ओली सरकारले सुरुआतदेखि नै भ्रम छरेर कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने र आफू अधिनायक हुने लक्ष्य राखेको तर्क गरे । सरकारले स्वेतपत्रका नाममा अर्थतन्त्रका गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको र अहिले अर्थतन्त्र उसले भनेकै हालतमा पुर्याएको जिकिर गरे ।
अरुभन्दा केही फरक तर्क प्रस्तुत गरेका आचार्यले संविधानले प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लागि विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै संसद् विघटन कुनै पनि हालतमा संवैधानिक हुन नसक्ने र त्यसलाई समर्थन पनि गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
‘‘कांग्रेसको जन्म नै विधिको स्थापना र लोकतन्त्रका लागि भएको हो । पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर विधिविरुद्ध उभिनु आफैँमा घातक सिद्ध हुन्छ,’’ आचार्यले भनेका छन्, ‘‘यो असफलता प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र नभएर सिंगो नेकपाको हो । कुनै पनि नेकपासँग मिल्न जानु हुँदैन । एकल संघर्षबाट सरकारलाई सच्याउन सक्नुपर्छ ।’’
उनले प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दा र लगातार संसद् र न्यायालयलाई समेत कब्जामा लिने प्रयत्न गर्दा सत्तारुढ दलले रोक्न नखोजेको र प्रतिपक्ष पनि संसद्मा प्रभावकारी नभएको तर्क गरे । त्यसलाई सच्याउने अवसर अब कांग्रेसको काँधमा आएको उनले बताए ।
युवा नेता प्रदीप पौडेलले सभापति पक्षका केन्द्रीय सदस्यका धारणाले शंका उत्पन्न गराएको बताए । पौडेलले भने, ‘‘संस्थापन पक्षका नेताहरुले प्रारम्भिक रुपमा राखेका धारणा सभापतिकै धारणा हुन् भने त्यो लोकतन्त्र र कांग्रेस दुवैका लागि चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।’’ उनले संघर्षबाटै सरकारको कदम सच्याउने र लोकतन्त्र र स्थिरता दुवैको संरक्षण हुन सक्ने बताएका छन् ।
तस्बिर : रासस
