काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक १ गते महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत कर्णालीका नेताहरूलाई प्रदेश सरकार संघ सरकारकै युनिट भएको बताएको भन्दै खुबै आलोचना भयो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा संघीयता विरोधी चिन्तन उद्घाटित भएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले बढ्ता आलोचना गरे ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तोडमरोड गरिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राजनीतिक निर्देशन दिएर कात्तिक १ गतेको अभिव्यक्ति व्यवहारबाटै पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको त्यसदिनको अभिव्यक्तिको अभिप्रायः त्यो नरहे पनि अन्ततः उनको उनको चिन्तन प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारकै एउटा एकाइभन्दा माथि नरहेको पुनर्पुष्टि भएको छ ।

पार्टीका दुईजना अध्यक्षको समान–साझा निष्कर्ष नआएपछि कर्णाली प्रदेशको शुक्रबारको बैठक रोक्न प्रधानमन्त्री असफल भइसकेका थिए । कार्यकारी अध्यक्षको अख्तियारी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइसकेकाले उनले त्यहाँको पार्टी कमिटीलाई पत्र रोकेर बैठक रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन् ।

हतप्रभ बनेका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई पत्र लेखेर कारबाही गरिएका गुलाबजङ्ग शाहको पदबहाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनी सङ्घीयताविरोधी नै ठहर भएको नेकपाका नेताहरू निष्कर्ष निकाल्छन् ।

“बेलाबखत प्रधानमन्त्रीको संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति आउँथ्यो । यसपल्ट व्यवहारबाटै त्यसको पुष्टि गर्नुभएको छ,” सचिवालयका एकजना नेताले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टी अध्यक्षद्वयले पत्र काटेर यहाँ बोलाइसकेपछि साझा निर्देशन दिएर पठाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न नसकेपछि संविधानको मर्म, सङ्घीयताको भावनाविपरीत गएर उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई चिट्ठी लेख्नु भएको छ । यो त्रुटिपूर्ण होइन, दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसलाई उहाँले तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।”

कर्णाली प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली समूहलाई ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको’ जस्तो भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । यसअघि माधव नेपालसमूहसँग मिलेर मुख्यमन्त्री शाहीसँग बार्गेनिङ पावर बढाउने र अन्तिममा पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग लाभ साझेदारी गर्दै आइरहेको थियो ।

यसपटक नेपाल समूह चलाख निस्कियो । ओली समूहसँग मिलेर आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढायो । किनारमा पुर्‍याइएको नेपाल समूह एकाएक शक्तिमा देखा पर्‍यो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पक्षसँग पद बार्गेनिङ गरेर सचेतक हात लगाइसकेको छ । तीनवटा मन्त्री दिने पूर्वसमझदारी कायम नभए, असोज २५ को पुनरावृत्ति हुने चेतावनी पनि दिएको छ । दसैंपछाडि मन्त्रिपरिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही र अमरबहादुर थापा मन्त्री नियुक्त गर्ने महेन्द्रबहादुर शाहीबाट आश्वासन पाएको छ । प्रचण्डपनि यसमा कन्भिन्स छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको असफल ‘कु’ले ओली समूह भने बिलखबन्दमा परेको छ । शाहीलाई पाखा लगाएर मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पालेको ओली समूहले पोल्टामा रहेको मुख्य सचेतक पद गुमाएपछि कर्णाली प्रदेशमा थप रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

शुक्रबार दलको बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि ओली हतास बनेको नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन् ।

“प्रधानमन्त्री आत्तिएको देख्दा कर्णाली प्रदेशको असर अन्यत्र पनि पर्ने देखिन्छ,” नेपाल समूहका एकजना नेता भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले अनधिकृतरूपमा पत्र लेख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक निर्देशन दिन मिल्दैन ।”

पार्टी अध्यक्षको हैसियतले हो भनेर तर्क गर्दा पनि ओली पत्र लेख्ने (कार्यकारी अधिकार) अधिकार उनीमा नरहेको ती नेता जिकिर गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको पत्र संविधानसँग सङ्गति नमिल्ने उनी बताउँछन् ।

“कर्णाली प्रदेशले आफ्नो संसदीय अधिकार उपयोग गरेपछि यसको असर अन्यत्र पर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनुपर्छ,” उनी भन्छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल समूहले वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारी हालतमा राखेका छन् । 

यस वर्षको बजेटका प्राथमिकतामा पार्टी, सांसदहरूले दिएको सुझाव नसमेटिएपछि पूर्वमाओवादी केन्द्र र साविक एमालेका नेपाल पक्षधर सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा मन्त्रीहरू नै संलग्न थिए । उनीहरूले आ–आफ्ना पक्षका सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । 

७९ सांसदमध्ये ४८ जनाको हस्ताक्षर रहेको प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले जानकारी दिए । त्यतिबेला पार्टी केन्द्रमा विवाद चर्किइरहेकाले माथिबाटै नेता –प्रचण्ड र नेपाल)हरूले अविश्वासको प्रस्ताव स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

“त्यतिबेला उहाँहरूले माथि विवाद मिलाउँदै छौं । तल त्यसो गर्दा पार्टीमा विभाजन आउनसक्छ भनेपछि रोकिएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले फेरि त्यो प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने ओलीको आशंका छ ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेर राखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशले बाटो खोलिएकाले ती प्रदेशहरूमा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।