गीतसंगीतमाथिको लगाम र धम्की पञ्चायतकालमा भन्दा बढी 

गीतसंगीतमाथिको लगाम र धम्की पञ्चायतकालमा भन्दा बढी 

काठमाडौं । स्रष्टाहरुले कलाकार र सिर्जनाका सन्दर्भमा सरकार उदासिन भएको बताएका छन् । सिर्जना सार्वजनिक रुपमा हटाउन धम्की आउँदासमेत राज्यले चासो नदेखाउनु दुखद् भएको स्रष्टाहरुको भनाइ छ । अरुलाई चित्त नबुझेकै भरमा गीतसंगीत हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन् भएको भन्दै स्रष्टाहरुले कानुनी उपचार खाज्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

गायक कुमार बस्नेत पञ्चायतमाभन्दा प्रजातन्त्रमा आफूले गीतसंगीतमा लगाम महसुस गरेको बताउँछन् । पञ्चायतमा राजा, राजपरिवार र राजसंस्थाविरुद्ध बोल्न, लेख्न र गाउन प्रतिबन्ध नरहेको तर अहिले सक्नेले शक्तिको प्रयोग गेरर गीतसंगीतको मुख थुन्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

“तीन करोड जनतालाई मन परेको गीत शासकलाई मन पर्दैन । समाजमा भएको विकृती र विसंगतीविरुद्ध गीत तयार पर्दा शासकलाई मन पर्दैन,” गायक बस्नेत भन्छन्, “पशुपति शर्माको गीत लुट्न सके लुट समाजमा भइरहेको घुसखोरी र लुटतन्त्रलाइ व्यङ्ग्य गरिएको मात्रै त थियो । तर किन हटाउने अवस्था आयो ?” 

आफूले बहुदल आएपछि भन्दा पञ्चायतमा गीतसंगीतमा स्वतन्त्रता महसुस गरेको उनको भनाइ छ । पञ्चायतमा राजा र राजसंस्थाविरुद्ध बाहेक समाजका जुनसुकै क्षेत्रमा प्रश्न उठाउन र व्यङ्ग्य गर्न पाइन्थ्यो भन्दै बस्नेत भन्छन्, “बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अवस्था अझ सहज होला भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो । तर ०४८ सालमा मेरो गीतमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।” 

आफूले समाजमा रहेको यथार्थलाई गीतमार्फत बाहिर ल्याउँदा त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको भन्दै उनी बहुदलीय व्यवस्थामाथि कै खिलाफ भएको बताउँछन् । 

पछिल्लो समय गीतसंगीतमार्फत पनि शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो प्रशंसा नै खोज्ने गरेको उनी बताउँछन् । “तैंले गाएको गीत यस्तो रहेछ भनेर आलोचना गर्न पाइयो । तर बन्देज चाहिँ लगाउनु पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “अहिले त गफ गर्दा पनि बुद्धि पुर्याएर गर्नुपर्ने भएको छ । पञ्चेबाजा  नबज्दा मैले पञ्चायतमा हाम्रो राष्ट्रिय बाजा किन नबजाएको भनेर सोधेको थिएँ । तर अहिले त व्यङ्ग्य गर्न पनि नपाइने भइसक्यो ।” 

गीतकार राजेन्द्र थापा आफूलाई चित्त नबुझे प्रतिक्रिया जनाउन पाइने तर जबरजस्ती हटाउन लगाउने तथा एकोहोरो खेदिरहन नपाइने बताउँछन् । 

अरुको सिर्जना मन परेन भने निरन्तर गाली गर्ने, झपार्ने र हटाउन लगाउने लहर नै चलेको भन्दै गीतकार थापा यो सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भएको बताउँछन् । कसैको गीत मन परेन भने सुन्दिन भन्न पाइने तर त्यसैलाई लिएर गाली गर्न र धम्क्याउन भने प्रजातान्त्रिक संस्कारमा मान्य नहुने उनको भनाइ छ । 

“सबैको सिर्जना सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन । तर मन नपरेकै कारण उसलाई डिप्रेसनमै पुर्याउने गरी गाली गर्नु सभ्य समाजको परिचय होइन । यस्तो कतै पनि हुँदैन,” गीतकार थापा भन्छन्, “कसैको सिर्जना, भावना वा विचार मन परेन भनेर राखेको विचारमा तेस्रो पक्ष घुसेर गाली गरियो भने त्यो कू–संस्कार हो ।” 

केही दिन अगाडि सोफिया थापाको गीत युट्युबबाट हटाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै राज्य नभएको टिप्पणी गरे । “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कलाकारलाई धम्क्याइरहेको छ । गीत नहटाए जे पनि हुनसक्छ भनेर धम्क्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कलाकारलाई सरकारको प्रोटेक्सन चाहिन्छ । तर हाम्रो सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “झोले संगठन र संस्थाहरुले विरोध र धम्की दिने गरेको भन्दै मन नपर्दैमा गाली गरिनु र त्यसविरुद्ध खनिनु निच प्रवृत्ति हो ।” 

पञ्चायतमा पनि सिर्जनामाथि प्रतिबन्ध नरहेको भन्दै उनी रेडियो नेपालले राम्रो नराम्रो मूल्यांकन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले सिधै सेन्सर नलगाए पनि कलाकारकारमाथि आक्रमण हुँदा ‘प्रोटेक्सन’ नगर्नु दुखद् पक्ष भएको थापा बताउँछन् । शून्यबाट संघर्ष गरेर आएको व्यक्तिले गरेको प्रगतिमाथि खनिने प्रवृत्ति र त्यसकै आधारमा सर्जकमाथिको आक्रमण सरकार नभएको अवस्था भएको उनी टिप्पणी गर्छन् ।

गीतसंगीत गाएकै कारण आउने धम्की स्वाभाविक नभएको गीतकार दिनेश अधिकारी बताउँछन् । गीत गाएकै कारण दोस्रो पक्षले धम्की दिनु र सोही कारण गीत हटाउनु पर्ने अवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको हस्तक्षेप भएको अधिकारी बताउँछन् । “गाली गलौज गरेर गीत लेखिएको छैन तर पनि हटाउन बाध्य बनाइन्छ भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अंकुश हो र यो मेरा लागि पनि प्रियकर हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार मात्रै खोस्दैन । समाजकै लागि प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ ।” 

कुनै पनि स्रष्टालाई दबाब दिएर उसको सिर्जनाको हत्या गर्ने प्रयास गरिए त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । “कानुनी उपचार खोज्न जानु पीडितको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि हो । हामी कति उपचार खोज्न जान्छौं त्यसले पनि अर्थ राख्छ,” अधिकारी भन्छन्, “न्याय माग्न जाँदा पनि पाइएन भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यको कमजोरी हुन्छ ।” 

संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार लिन पनि सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, प्रशारण अधिकार ऐन तथा सामाजिक सञ्जालमा आएको धम्कीबारे साइबर क्राइमबाट पनि न्यायका लागि ढोका ढक्ढक्याउन सकिने उनी बताउँछन् ।  अधिकार हनन् भयो भन्ने तर त्यसका लागि डटेर लिने चलन निकै कम रहेको आफूले महसुस गरेको भन्दै गीतकार अधिकारी भन्छन्, “न्यायका लागि राज्यका सबै निकायमा पुग्दा पनि राज्यले सुनुवाइ गरेन भने त्यो सरकार नै सिर्जना र स्रष्टाविरुद्ध भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।”  


  

 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad